प्रदेश केन्द्र तोक

राजनीतिक विकासक्रमका दृष्टिले मुलुक महत्वपूर्ण मोडमा छ। २०६२÷०६३ को आन्दोलन, त्यसपछिको मधेस आन्दोलनका उपलब्धिस्वरूप मुलुक संघीय व्यवस्थामा गइसके पनि यसको व्यावहारिक अभ्यास बल्ल प्रारम्भ भएको छ। बितेका दस वर्ष संघीयताका विविध विषय विवाद र बहसमा आए। खासगरी सिमांकन, प्रदेश राजधानी आदि विषयमा बहस र विवाद भए। सिमांकनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएका मधेसकेन्द्रित दल नै चुनावमा आएपछि त्यो मुद्दा बाँकी रहेन।

प्रदेशको राजधानी राख्ने विषय भने निर्वाचित प्रदेशसभाले निक्र्योल गर्ने सहमति बनेपछि त्यसैअनुरूप संविधान बन्यो। नया“ संविधानअनुसार मुलुकमा चुनाव भएपछि प्रदेशसभा गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अहिले प्रदेश केन्द्र तोक्ने विषयले राजनीति तातेको छ। एकातिर सरकारले अस्थायी केन्द्र घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ देशका विभिन्न भागमा आफ्ना अनुकूल केन्द्र घोषणा गराउन दबाबमूलक आन्दोलन सुरु भएका छन्। सरकारले यी आन्दोलन र असन्तुष्टि बढ्न नदिन प्रदेशको केन्द्र तोक्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

यतिखेर सरकारसामु तीनवटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन्- प्रदेश केन्द्र तोक्ने, प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्दै जनादेशअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने। चुनाव सम्पन्न भएको हप्तांै बितिसक्दा पनि सरकारले जुन गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपथ्र्यो, त्यसो हुन नसक्दा दलहरूबीच अविश्वास र संशय बढेको छ। केही अघिसम्म यी प्रक्रिया नयाँ जनादेशअनुसार नयाँ सरकारले गर्ने कि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको वर्तमान सरकारले गर्ने भन्ने विवाद राजनीतिक वृत्तमा थियो। अहिले वाम गठबन्धनले केही लचकता देखाउँदै यी निर्णय देउवा सरकारले नै छिटो सम्पन्न गरोस् भन्ने सोच राखेको देखिन्छ।निर्वाचन आयोगले माघ २५ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले सकभर यी सबै प्रक्रियामा प्रमुख दलबीच छलफल गरी सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नु उचित हुन्छ। ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय परामर्श थालेका छन्। बिहीबार बालुवाटारमा भएको परामर्शपछि देउवाले प्रदेशको केन्द्र र प्रमुख तोक्ने अनि राष्ट्रियसभाको चुनाव मिति छिटो घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। चुनाव सम्पन्न गर्न सकेको जस पाएका देउवाले यी प्रक्रिया जति ढिलाइ गर्नेछन्, उति उनीमाथि सत्तालिप्साको आरोप लाग्नेछ।

ढिलाइ हुँदै जा“दा यो नया“ राजनीतिक पद्धति संस्थागत हुन र स्थायित्वमा पुनः आशंका र संशय जन्मिने जोखिम हुन्छ। केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट प्रादेशिक संरचनाको अभ्यासमा जाँदै गरेको मुलुक त्यसै पनि जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रियामा छ। स्थानीय तह निर्वाचन भएको केही महिनाभित्रै त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समस्या र अप्ठेरा आउन थालेका छन्। पहिलोपटक अभ्यास हुँदै गरेको प्रदेशमा पनि संरचनागत र सञ्चालनका विषयमा निश्चय पनि जटिलता आउनेछन्। यस्ता जटिलता सल्टाउँदै लैजान राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन आवश्यक छ।

हरेक एक÷डेढ दशकमा नयाँ संविधान प्रयोगमा ल्याउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन जरुरी छ। संघीय व्यवस्थाले जनताका हक र अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याएको छ। यसको उचित तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो। त्यसकारण जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई बलियो र सुदृढ बनाउन सरकार वा सरकार बाहिर रहेका प्रमुख राजनीतिक शक्ति जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि पनि देउवा सरकार निर्वाचनका बाँकी प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाएर गतिरोधको गाँठो फुकाउनतिर लाग्नुपर्छ।