प्रदेश प्रमुख भोलि, राजधानी निर्णय प्रदेशसभाबाटै

प्रदेश प्रमुख भोलि, राजधानी निर्णय प्रदेशसभाबाटै

काठमाडौं : कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सातै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने बताएका छन् । माघ २४ गते राष्ट्रियसभा चुनाव तय भइसकेकाले सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश प्रमुख तोकेर प्रादेशिक सांसदको शपथ गराउने सरकारी योजना उनले सुनाए । एकातिर अस्थायी प्रादेशिक राजधानीबारे उठिरहेका विभिन्न माग, अर्कातिर वाम गठबन्धनसँग असहमति । यस्तोमा सरकारले के गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको जानकारी मन्त्री थापाले दिए ।

‘सहमति नभएको अवस्थामा सरकारले राजधानी बनाउने र नागरिकले भत्काउने कार्य ठीक हुँदैन,’ अन्नपूर्णसँग थापाले भने, ‘त्यसैले सोमबारसम्म सहमति जुटाउन कोसिस गर्छौंं । नजुटे प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दैनौं ।’

‘सरकारले राजधानी बनाउने र नागरिकले भत्काउने कार्य ठीक हुँदैन । सोमबारसम्म सहमति जुटाउन कोसिस गर्छौंं, नजुटे प्रदेश राजधानी तोक्दैनौं । -यज्ञबहादुर थापा, कानुनमन्त्री

प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउने, प्रमुखले प्रदेशका ज्येष्ठ सांसदलाई र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सांसदलाई शपथ खुवाउने कार्य राजधानीमै हुन सक्ने जानकारी पनि कानुनमन्त्रीले दिए । सहमति भए प्रदेशको राजधानीमै शपथ खुवाउने थापाले बताए । सरकारले सहमतिका लागि के–कस्तो प्रयास गरिरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा उनले वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगै प्रधानमन्त्री सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिए । प्रदेशका सांसदको बहुमतले तोकेको स्थानलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरा त संविधानमै रहेकाले सो प्रक्रिया पनि राजधानीमै हुन सक्ने थापाले बताए ।

‘सर्वदलीय बैठकपछि सरकारले हामीसँग कुरा गरेको छैन । कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्न नजान्ने अनि अन्तिममा सहमति खोज्ने प्रवृत्ति ठीक होइन ।’ - अग्नि खरेल, एमाले नेता

एमालेका नेता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानसम्मत काम गर्न सहमति नचाहिने र सरकार गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘संविधानसम्मत काम गर्न सरकारलाई सहमति चाहिँदैन, योे वा त्यो नाममा सरकार गठनमा ढिला गर्न पाइँदैन’, उनले भने । बिहीबारको सर्वदलीय बैठकपछि सरकारले एमालेका जिम्मेवार नेताहरूसँग छलफल नगरेको उनले जानकारी दिए । ‘सर्वदलीय बैठकपछि सरकारले हामीसँग वार्ता गरेको छैन । कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्न नजान्ने अनि अन्तिममा सहमति खोज्ने प्रवृत्ति ठीक होइन’, उनले भने ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.