प्रदेश राजधानीको गलपासोमा सरकार : राजधानीमा शपथ खुवाउने र बैठक बसाल्ने काम ‘असंवैधानिक'

काठमाडौं : राजधानी नतोकेर प्रदेश संसद्को काम केन्द्रमै अघि बढाउने सरकारको तयारी ‘असंवैधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत' भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। सरकारले गृहकार्य अघि बढाएलगत्तै प्रदेश राजधानीको माग गर्दै ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन सुरु भएपछि राजधानी नतोकेर प्रदेशका सांसदलाई काठमाडौंमा शपथ खुवाउने, प्रदेश संसद्का केही बैठक काठमाडौंमै गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नचाहेर सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गरेका छन्। संविधानविद् पूर्णमान शाक्य प्रदेश सांसदलाई काठमाडौंमै शपथ खुवाउने कुरा संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत हुने तर्क गर्छन्।

‘प्रदेश राजधानी तोक्न सरकार डराउनु हुँदैन', शाक्य भन्छन्, ‘प्रदेशका सांसदहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा शपथ खानुपर्छ र प्रदेशको कार्य सम्बन्धित प्रदेशमै हुनुपर्छ।' जाने बेलामा ‘अलोकप्रिय' निर्णय किन गर्ने भन्दै सरकारले प्रदेश राजधानी नतोकेर प्रदेशसभाको काम अघि बढाउन खोजेको विज्ञहरूको आरोप छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ २४ गते तोकिएका कारण त्यसअगावै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरी प्रदेश सांसदहरूले शपथ खानुपर्ने बाध्यता छ। प्रदेश सांसदले शपथ नखाई राष्ट्रियसभाको मतदानमा सहभागी हुन नपाउने संविधानविद्हरूको तर्क छ।

राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले रोकेको छ र त्यसकारण, नयाँ सरकार गठनको बाटो अवरुद्ध छ। ‘अस्थायी राजधानी तोक्न सरकार डराउनु हुँदैन', संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘केन्द्रमै प्रदेशका सांसदहरूको शपथ गराउने र बैठक गराउने कुरा संविधानको उपहास हो। संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हो।'

प्रदेशसभाले नै स्थायी राजधानी तोक्ने भए पनि प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेर प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘प्रदेशसभाका बैठक केन्द्रमै भए संघीयता समाप्त भएर केन्द्रीकृत शासन प्रणाली पो लागु हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ', ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रदेशसभा काठमाडौंमै सञ्चालन गर्ने कुरा न संविधानले चिन्छ न त संघीयताको भावनाअनुसार नै छ।'

‘प्रदेशका अस्थायी राजधानी सरकारले नै तोक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ', एमाले नेता सुवास नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधानबमोजिम जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भए सत्ता छाडे हुन्छ। सक्नेले त्यो काम गर्छ।' संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशसभाले सम्बन्धित प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोही धाराको उपधारा ३ ले स्थायी राजधानी नतोकिएसम्म सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशको कार्यसञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ।

धारा ३८८ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ।' सोही धाराको उपधारा (३) मा उल्लेख छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ।'

यता, सरकार भने स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने तर प्रदेश राजधानी नतोक्ने पक्षमा पुगेको छ। ‘ प्रदेशसभाका सांसदले काठमाडौंमै हुन्छ। उहाँहरूले शपथ लिनुभएपछि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन्छ', वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्। तर, सरकारको उक्त तयारीले संघीयताको उपहास भएको तर्क गर्छन् राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण।

‘विरोध होला भनेर सरकार किन डराउने', कर्ण भन्छन्, ‘सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशसभाको काम कारबाही सुरु गर्नुपर्छ। सरकारले तोकेकैलाई सदर गर्ने कि अन्यत्र तोक्ने भन्ने काम प्रदेशसभाले गर्छ।' यता, मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने तायरी गरेको छ। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे आइतबार राति ८ बजेसम्म आधिकारिक जानकारी नआएको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए।

प्रदेश प्रमुखको अपरिहार्यता सबै दलले बुझिसकेकाले सरकारले मुलुकका लागि विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्तिलाई प्रमुखमा नियुक्ति गर्न लागेको कानुनमन्त्री थापाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सात प्रदेशको अस्थायी वा स्थायी मुकाम तोक्ने कार्य हुने छैन। यो कार्य गर्न सरकारलाई संविधानले पनि दिँदैन। संविधानले सरकारलाई अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार दिएको छैन।'

कुनै ठाउँलाई अस्थायी राजधानी भनेर सरकारले तोक्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाबारे उनले स्पष्ट हुन सबै पक्षलाई आग्रह गरे। सभा बस्ने ठाउँ तोक्न सर्वदलीय बैठकमा सहमति खोज्ने प्रयास सरकारले गरे पनि सहमतिका लागि अन्य दलले चासो नदिएको मन्त्री थापाको आरोप छ।