सरकारले स्कुलहरूमा शारीरिक अपांगता भएका विद्यार्थीलाई सहज रूपमा आउजाउ गर्न ह्विलचियर गुड्ने बाटो बनाउनुपर्ने नीति अख्तियार गरे पनि अझै विद्यालयहरू संरचनागत हिसाबले पूर्णतः अपांगमैत्री छैनन्। नयाँ निर्माण भएका कतिपय भवनमा र्याम्प (ह्विलचियरमा हिँड्ने बाटो) बनाइने गरेको पाइए पनि शौचालयमा बेग्लै संरचना बनाइएका छैनन्। विद्यालयहरू मात्रै होइन, सेवाप्रदायक कार्यालयहरू, स्वास्थ्यसँग जोडिएका सघसंस्था आदि थुप्रै कार्यालय अझै अपांगमैत्री छैनन्। भएका ठाउँ पनि यो सेवा पर्याप्त छैनन्। जसले गर्दा फरक क्षमता भएका नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित छ।
राज्यले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन हुन सक्ने र क्षमता विकास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र अवस्थाका जति धेरै नागरिकलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो, समाज र राष्ट्र उत्तिनै विकसित हुन्छ। अहिले समावेशीको मुद्दा राजनीतिक र प्राज्ञिक बहसको केन्द्रमा आएका बेला फरक क्षमता (अपांग) हरूलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउनु, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने अवस्था सृजना गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। विभिन्न किसिमका शारीरिक र मानसिक अपागंता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा दोस्रो दर्जाको मानिसको रूपमा बुझ्ने र व्यवहार गर्ने गरिन्छ। उनीहरूलाई अपमान गर्ने र उनीहरूको क्षमता अवमूल्यन गर्ने गरिन्छ। यस्तो बुझाइ र व्यवहारले उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने र क्षमता प्रस्फुटन हुने अवसर दिइँदैन। अपांगहरूलाई समाज र राष्ट्रनिर्माणको मूलधारमा ल्याउने बहस अहिले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा पनि चल्दै आइरहेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजको मूलधारमा समावेश गर्न भौतिक संरचनामा उनीहरूको पहुँचलाई सहज बनाउनु पहिलो र अत्यावश्यक सर्त हो।
पदमार्ग, सडक, सवारीसाधन, शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्था अनि अन्य सार्वजनिक सेवाका संस्थाहरूमा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पुर्याउनु जरुरी छ। यसका अलवा पार्क, सिनेमा हललगायत मनोरञ्जनका क्षेत्र पनि उनीहरूको पहुँचमा हुनुपर्छ। निर्माण गर्दा धेरै महत्व नदिइने शौचालय पनि अपागंमैत्री हुन उत्तिकै आवश्यक छ। हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू अपांगमैत्री छैनन्। अरू त अरू भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेका विद्यालय, अस्पतालजस्ता संरचनाहरू पनि पूर्णरूपमा अपांगहरूको पहुँचमा छैनन्। उदाहरणका लागि काभ्रे, धादिङलगायतका ठाउँमा एसियाली विकास बैंक र गैरसरकारी संस्थाहरूले बनाइदिएका विद्यालयहरू पनि शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पूर्णरूपमा पहुँचमा नभएको पाइएको छ। केही विद्यालयमा विद्यालयभित्र अपांगका लागि भनेर बनाइएका संरचना नै अपांगमैत्री छैनन्। अपागंमैत्री बाटो र कक्षा भएका विद्यालयहरूमा शौचालयहरू अपागंमैत्री छैनन्। शौचालय अपागंमैत्री नभएपछि कक्षा र बाटोमा उनीहरू सहज आवतजावत गर्न सक्नुको के अर्थ रह्यो र ?
नेपालको संविधानमा समानता र सामाजिक न्यायको हकमा अपांगता भएका लगायत विभिन्न कारणले सीमान्तीकरणमा परेका व्यक्ति र समूहलाई कानुनको दृष्टिमा समान व्यवहार गरिने जनाइएको छ। उनीहरूका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान पनि संविधानमा छ। धारा ४२(३) त विशेषरूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित छ। उक्त धारामा ‘अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका पनि जारी भएको छ। संविधानअनुरूप समानता र सामाजिक न्यायकै लागि पनि शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू चाहेको ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तदनुरूप नै हुनुपर्छ। यो तहको नागरिक चेतनाको विकास भएको छैन, तर नीति निर्माण तहमा पनि यस किसिमको संवेदनशीलता नदेखिनुचाहिँ उदेकलाग्दो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
