धनकुटामा प्रदेश मन्त्रालयको बोर्ड

धनकुटामा प्रदेश मन्त्रालयको बोर्ड

 

धनकुटा : प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी धनकुटा तोक्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत धनकुटावासीले आइतबार प्रदेश मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएका भवनमा बोर्ड राखेका छन् ।प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र राई नेतृत्वको टोलीले ११ वटा सरकारी कार्यालयमा प्रदेशसभाअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयका बोर्ड राखेको हो । प्रदेशसभा बस्ने गरी सिफारिस भएको सामुदायिक भवनमा प्रदेशसभा भवनको बोर्ड राखिएको छ । दुई सय ५० जना अट्ने क्षमता रहेको सामुदायिक भवनमा तीन बैठक कोठा र पर्याप्त पार्किङ स्थल छ । सामुदायिक भवनसँगै रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यालयमा प्रदेशसभा सचिवालयको बोर्ड राखिएको छ ।

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवनमा मुख्यमन्त्रीको बोर्ड राखिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि प्रस्तावित पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पनि बोर्ड राखिएको छ । प्रदेशस्तरको अर्थ मन्त्रालयको बोर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवनमा राखिएको छ । गृह मन्त्रालयको बोर्ड सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बोर्ड सहकारी डिभिजन, उद्योग मन्त्रालयको बोर्ड प्राविधिक कार्यालयको पुरानो भवन, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बोर्ड प्राविधिक कार्यालयको नयाँ भवन, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा पशु विकास मन्त्रालयको बोर्ड मालपोत र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बोर्ड सरकारी वकिलको कार्यालयमा राखिएको छ ।

तीन सय ९१ सरकारी भवनमध्ये अहिले ११ वटा मात्र प्रदेश मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएका छन् । अन्य भवनमा विभाग, आवास र अन्य सरकारी निकायको कार्यालय राख्न सकिने प्रदेशसभा सदस्य निरन राईले बताए ।

धनकुटामा जारी आमहडतालको प्रभाव भने आइतबार आंशिक रूपमा मात्र परेको छ ।  

धनकुटामा जारी आमहडतालको प्रभाव भने आइतबार आंशिक रूपमा मात्र परेको छ । राजधानी माग गर्दै पाँच दिनयता हडताल जारी रहे पनि कोसी राजमार्गमा सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले तत्काल राजधानी नतोक्ने भएपछि आमहडताल खुकुलो पारेको जनाइएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.