'प्रदेश राजधानी नतोक्नु संघीयताविरोधी'
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नतोकेर असंवैधानिक र संघीयताविरोधी काम गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेशसभाले निर्णय नगरदासम्म अस्थायी केन्द्र तोक्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिएको उनको आरोप छ।
प्रदेशसभाको राजधानी प्रदेश सभा ले नै निर्णय नगर्दासम्म को लागि अस्थायी केन्द्र तोक्नु अनिवार्य छ र त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो। अस्थायी केन्द्र तोक्न पर्दैन वा प्रदेश बाहिर भए पनि हुन्छ भन्नु असँबैधानिक, सँघियता बिरोधी एवँ अलोकतान्त्रिक गैर जिम्मेवार कार्य हो।+
— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) January 8, 2018
श्रेष्ठले ट्विट गर्दै अस्थायी केन्द्र तत्काल तोक्न र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।
त्यसैले सरकारले प्रदेशको अस्थायी काम चलाउ केन्द्र तत्काल तोकोस् र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाओस् ।
— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) January 8, 2018
के छ संवैधानिक व्यवस्था?
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेश सभाले सम्वन्धित प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोही धाराको उपधारा ३ ले स्थायी राजधानी नतोकिएसम्म सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
धारा २८८ को उपधारा (२) मा भनिएको छ,‘यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्वन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ।’ सोही धाराको उपधारा (३) मा उल्लेख छ ,‘उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ।’