पार्टी एकताबारे जथाभावी नबोल्न एमालेको कडा निर्देशन

पार्टी एकताबारे जथाभावी नबोल्न एमालेको कडा निर्देशन

काठमाडौं: नेकपा एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चलिरहेको एकता प्रक्रियाबारे जथाभावी नबोल्न कार्यकर्तालार्इ कडा निर्देशन दिएको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताको बिषयमा कार्यकर्तामाझ सार्वजनिक बहसमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

नेता–कार्यकर्ताले एकताकाबारे गुट उपगुटमा उत्रेर बहस र विवाद गर्न थालेपछि यसबारे निजी धारणा व्यक्त गर्न रोक लगाएको हो ।

त्यसैगरी एमालेले सरकार र निर्वाचन आयोगको काम संविधानबिपरित रहेको पनि ठहर गरेको छ । एमालेले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउने गतिविधि सरकार र निर्वाचन आयोगबाट भइरहेको पनि निचोड निकालेको छ ।

प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ

१. प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएको एक महिनाभन्दा बढी र सम्पूर्ण मतगणना सकिएको तीन हप्ताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक नगरिएको र त्यसैलाई आधार बनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनाइएको स्थितिप्रति नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नयाँ निर्वाचनपछि ताजा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो ।

संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधान, कानुन या प्रणालीमा मतगणना भइसकेपछि पनि परिणाम सार्वजनिक नगरिने र निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन नहुने कुराको परिकल्पना गरिँदैन । केही समस्या रहेछन् नै भने पनि संविधान र कानुनको भावनाका आधारमा तिनीहरुको समाधान गरिन्छ । तर संविधानको अपव्याख्या गर्दै वर्तमान सरकार जसरी आफ्नो आयु लम्ब्याउन र नयाँ सरकार गठनको ढोका थुन्न उद्यत् छ, यो संविधानको भावना र मर्म विपरितको बिषय हो । यो स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षा सहित उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा सहभागी भएका सार्वभौम जनताको भावना र मतमाथिको खेलबाड पनि हो । अध्यादेश जारी भएको लामो समय व्यतीत गरेर मात्र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनु र छोटो समयमै सम्पन्न हुन सक्ने यस निर्वाचनका लागि एक महिनाभन्दा लामो समय तोकिनुले यसै कुरालाई थप पुष्टि गर्छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशका राजधानीहरु प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो निर्णय नहुञ्जेल प्रदेशसभाका कामकार्बाहीहरुका लागि सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्ने व्यवस्था संविधानका धारा २८८ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्ने काम नगरी प्रदेश प्रमुखहरु मात्रै नियुक्त गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यहरुको शपथ काठमाडौंमा गराउने सरकारको तयारीप्रति हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसले सरकारको सङ्घीयता मर्म विपरीतको चरित्र मात्रै उजागर भएको छैन, यो सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको र प्रदेश केन्द्र जस्तो बिषयमा सङ्कीर्ण दलीय स्वार्थबाट सञ्चालित भएको पनि प्रष्ट देखिन्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने काम संविधानको व्यवस्था अनुसार एकसाथ अगाडि बढाउन पनि माग गर्दछ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम राष्ट्पतिसमक्ष नबुझाउने कुरा संविधानको भावना विपरीतको र अनुत्तरदायी विषय हो । यो बैठक निर्वाचन आयोगलाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न, आफ्नो पूर्व प्रकाशित कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ । त्यसरी नै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु वर्तमान कामचलाउ सरकारको दायित्व रहेको कुरा यो बैठक गंभीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

२. २०७४ साल असोज १७ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का बीचमा एउटै एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्घोषकासाथ गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय भएको यथार्थ सर्वविदितै छ । यस निर्णयप्रति आम नेपाली जनताबाट व्यक्त उत्साहपूर्ण स्वागत र निर्वाचन मार्फत् अत्यधिक मतदाताहरुले हाम्रो यस सङ्कल्पलाई गर्नुभएको अनुमोदनबाट हामी आभारी छौं । आम जनताको चाहना अनुरुप यस एकता प्रक्रियालाई यथासंभव छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनु र एकीकृत पार्टीको अगुवाइमा राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धिको जनचाहनालाई छिटोभन्दा छिटो साकार पार्नु हाम्रो काँधमा आएको ऐतिहासिक दायित्व हो । नेकपा (एमाले) यस दायित्वप्रति संवेदनशील, सजग र क्रियाशील छ ।

दुबै पार्टीबीच निकट भविष्यमै एकीकरण भएर एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुने कुराप्रति निश्चिन्त हुन, यस सम्बन्धमा विभिन्न ढङ्गले व्यक्त हुने कुनै पनि भ्रम, अफवाह या अनुमानबाट प्रभावित नहुन सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र आम नेपाली जनतालाई यो बैठक आह्वान गर्दछ । एकीकरणका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा कुनै पोजिसन, अडान या शर्त तेस्र्याउने कुराले एकताको प्रक्रियालाई नसघाउने बरु उल्टै जटिल बनाउने हुनाले यसो नगर्न सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ । त्यसरी नै, एकीकरणलाई असहज तुल्याउने गरी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट नीति, नेतृत्व र एकताका अन्य पक्षका बारेमा आफ्ना निजी धारणाहरु चर्चामा नल्याउन पनि आम पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशित गर्दछ ।

३. निर्वाचन सकिएपछि र आफ्नो पार्टी निर्वाचन परिणामबाट विस्थापित भइसकेपछि पनि वर्तमान कामचलाउ सरकारले यस बीचमा गरिरहेका जथाभावी नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण र गंभीर नीतिगत निर्णयहरुप्रति पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारका यस्ता कदमहरु लोकतन्त्रका न्यूनतम मान्यता विपरित मात्रै होइन, अनैतिक र गैरकानुनी समेत छन् । सरकारका यी क्रियाकलापहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै सङ्कटतिर धकेल्दै छन् र राज्यका विभिन्न अङ्गलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेका छन् । पार्टी सरकारका यस्ता क्रियाकलापप्रति गंभीर आपत्ति प्रकट गर्दछ, यस्ता काम बन्द गर्न सजग गराउन चाहन्छ र यसबीचमा भएका सरकारका कुनै पनि निर्णयप्रति नयाँ बन्ने सरकारको कुनै दायित्व नरहने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।

४. यही पुस २१ गते बिहान ११ बजे रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा युवा सङ्घ, नेपालका अगुवा कार्यकर्ता एवं फर्निचर व्यवसायी वसन्त पौडेल (बलु) लाई आपराधिक समूहहरुले उहाँकै उद्योग परिसरमा गोली प्रहार गरी गरिएको कायरतापूर्ण हत्याबाट बैठक चिन्तित भएको छ । युवा सङ्घ नेपाल, रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या भएको ठिक १ बर्षपछि, उही स्थान र उस्तै आपराधिक तत्वहरुबाट भएको यस हत्याले वर्तमान सरकारको अक्षमता र आपराधिक सञ्जालका सामु निरिहतालाई समेत उजागर गरेको छ । हाम्रो पार्टी यस बर्बर हत्याकाण्डको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । आपराधिक क्रियाकलापमा सङ्लग्नहरुलाई यथाशीघ्र कडा कार्बाहीको दायरामा ल्याउन, आम नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न र शृङ्खलावद्ध अपराध एवं हत्याहरुको जालो तोड्न सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । दिवंगत वसन्त पौडेलप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

५.केही दिन यता चलिरहेको शीतलहरका कारण तराई मधेसका सर्वसाधारणको जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको र २३ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको समाचारबाट पार्टी अत्यन्त चिन्तित र दुखित भएको छ । तर आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थ व्यक्तिहरुलाई ८७ करोडभन्दा बढी बाँड्ने सरकारले तराई मधेसमा उत्पन्न यस मानवीय समस्याप्रति देखाइरहेको उदासीनता निन्दनीय छ । बैठक तत्काल शितलहरले आक्रान्त तराई मधेसका बस्तीहरुमा कम्बल, न्यानो कपडा र दाउराहरु वितरण गर्न सरकारसँग माग गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, हाम्रा स्थानीय पार्टी कमिटीहरु र कार्यकर्ताहरुलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा तत्काल सहभागी हुन आह्वान गर्दछ ।

६.मूल्यवृद्धि लगायत जनसरोकारका विषयहरुका सम्बन्धमा गत पुस १८ गते अनेरास्ववियुबाट निकालिएको शान्तिपूर्ण जुलुसमा रत्नपार्कमा भएको बर्बर प्रहरी दमनप्रति पार्टी अत्यन्त गंभीर भएको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा भेला र प्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक हकको उपभोग गर्दै निकालिएको शान्तिपूर्ण जुलुसमा अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गर्दै अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौला, महासचिव ऐन महर र नेता शेखर बोहरा लगायत कैयौं विद्यार्थीहरुलाई घाइते बनाइएको छ । पार्टी उक्त दमनको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । उक्त घटनाको छानबीन गर्न र दोषीहरुमाथि कार्बाही गर्न माग गर्दछ र घाइते विद्यार्थी नेताहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ ।

७.हालै भारत, चीन, अमेरिका र युरोपका विभिन्न स्थानहरुमा हिमपात र हिमआँधीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति यो बैठक दुःख व्यक्त गर्दछ । साथै उक्त प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षतिको सामना गरिरहेका मित्र राष्ट्हरुप्रति ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दैै जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रुपमा देखा परिरहेका असरहरुसँग जुझ्न थप समन्वयका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछ ।

प्रदीप ज्ञवाली
सचिव
केन्द्रीय सचिवालय


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.