प्रदेश २ को राजधानी विवाद : आन्दोलनबारे फोरममा विवाद

प्रदेश २ को राजधानी विवाद : आन्दोलनबारे फोरममा विवाद

वीरगन्ज : प्रदेश २ को राजधानी वीरगन्जलाई बनाउनुपर्ने मागसहित जारी आन्दोलनमा मधेसी दलका नेता तथा कार्यकर्ता मंगलबारदेखि सहभागी भएका छन्। यद्यपि, आन्दोलनमा सहभागितालाई लिएर मधेसी दलभित्र विवाद सुरु भएको छ।

संघीय समाजवादी फोरमले आन्दोलनमा सहभागी हुने भनेर निर्णय नगरे पनि केन्द्र र जिल्ला नेताले सहभागिता जनाएपछि विवाद भएको हो। पाँचौं दिनको रिले अनशनमा मंगलबार फोरम केन्द्रीय सदस्यद्वय वीरेन्द्र यादव र फिरोज मन्सुरलगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भए। प्रदेशसभा सदस्यमा सिफारिस भिमा यादवले पनि अनशनस्थल पुगेर आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाइन्।

‘वीरगन्ज राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ। केन्द्रीय उपाध्यक्ष लालबाबु राउत गद्धीसहितका नेताले पनि वीरगन्ज नै राजधानी हुनुपर्छ भन्दै आएका छन्’, फोरम नेता शशीकपुर मियाँले भने।

फोरम पर्साका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दर कुर्मीले कांग्रेस र एमाले नेताले वीरगन्जको सडकमा नौटंकी मात्र गरिरहेको टिप्पणी गरेका थिए। ‘यो कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा कुनै दलविशेषको आन्दोलन हुँदै होइन। कसैले आफूलाई फोरमको कार्यवाहक अध्यक्ष बताएर यो आन्दोलनलाई नौटंकी भन्छ भने मधेसी जनताले त्यसको हिसाबकिताब गरेर राख्छन्’, मियाँले भने।

कुर्मीले भने पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना कांग्रेस र एमालेको आन्दोलनमा समर्थन गरेर सहभागिता जनाएकाहरूका बारेमा पार्टीभित्र छलफल गरिने बताए। ‘उनीहरू पार्टी नेताको हैसियतमा आन्दोलनमा सहभागी भएका होइनन्, व्यक्तिगत हिसाबले गएका हुन्’, उनले भने।

सप्तरीबाट कपिलवस्तुसम्म मधेस प्रदेश हुनुपर्ने अडान रहेकाले त्यसका लागि आफूहरू संघर्षरत रहेको उनले बताए। ‘वीरगन्ज राजधानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको पनि माग हो’, उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि सप्तरीबाट कपिलवस्तुसम्म मधेस प्रदेश बनाइनुपर्छ।’

मधेसी दलका नेता पनि अनशन बसेपछि कांग्रेस–एमाले नेता उत्साहित भएका छन्। वीरगन्ज राजधानी संघर्ष समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्ताले भने, ‘ढिलै भए पनि उहाँहरू आन्दोलनमा आउनुभएको छ। यसले आन्दोलनमा ऊर्जा थपेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.