कहिले पुग्छ गाउँमा सिंहदरबार ?

विराटनगर : जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङले केही समयअघि भौतिक संरचना निर्माणका लागि स्थानीय पत्रिकामार्फत टेन्डर आह्वान गर्‍यो। विराटनगर महानगरपालिकालाई भने यसको जानकारी थिएन। महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले उक्त विषयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग चासो राख्दै समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिए।‘शिक्षा कार्यालय अब स्थानीय तह (महानगरपालिका)मातहत भएकाले समन्वय मात्र नभई सम्पूर्ण काम अब महानगरबाट हुनुपर्छ’, मेयर पराजुलीले अन्नपूर्णसित भने।

जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय तहमातहत आउने प्रावधानअनुसार काम सुरु हुन सकेको छैन। जिल्लाका १७ स्थानीय तहमा धेरै सरकारी कार्यालय समाहित हुन बाँकी छ। गत असारभित्र शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, वन, आयुर्वेद, घरेलुलगायत कार्यालय समायोजन हुने तयारी भए पनि सरकारले पछिल्लो ‘डेडलाइन’ चैतसम्म बढाएको छ। विषयगत कार्यालय तहमातहत नआउँदा काम गर्न गराउन समस्या भएको छ भने सेवाग्राही पनि अन्योलमा परेका छन्।

जिल्ला संरचना नराख्ने भन्ने तयारीअनुसार सबै जायजेथा बरबुझारथ गरेर विषयगत कार्यालय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। विराटनगरमा वडा नम्बर ६, १९ वैजनाथपुर र रानीस्थित तीन स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण भएका छन्। स्वास्थ्य र शिक्षाले काजमा खटाएका कर्मचारी महानगरपालिकामा हाजिर हुन थालेका छन्। तर, धेरै कार्यालयका सम्पत्ति र पूर्वाधार तहमा हस्तान्तरण भएकै छैन। कर्मचारी समायोजन पनि बाँकी छ। घरेलु कार्यालयले उद्योग विकास शाखाका रूपमा बोर्ड फेरेको छ तर काम विभागीय निर्देशनअनुसार गरिरहेको छ।

‘उबेला त सिंहदरबार नै गाउँ-गाउँमा आउँछ भन्थे। तर, हाम्रो दुःख पहिलेजस्तै छ।’ प्रदीप दास, कमल-७

‘सेवाग्राहीलाई महानगरपालिकामा वा घरेलु कहाँ उद्योग दर्ता गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ’, मेयर पराजुलीले भने, ‘दोहोरो दर्ता गर्न पाइँदैन।’समायोजनको अन्योल कायम रहेको उनको भनाइ छ। आयुर्वेदिक अस्पतालको बजेट महानगरमा आयो तर हस्तान्तरण भएको छैन। महानगरमा तलब र कार्यक्रम आए पनि सञ्चलनमा एकरूपता हुन सकेको छैन। कार्यक्रम विभागको निर्देशनअनुसार गर्ने कि तहको मान्ने भन्नेमा कर्मचारी पनि बिलखबन्दमा परेका छन्। अहिले सरकारले पारित गरेर पठाएको सञ्चालन ऐनअनुसार तह चले पनि काजमा आएका कर्मचारी हाजिर गरेर जागिर खान आएजस्तो मात्र भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।

असारभित्रै सरकारले सबै विषयगत कार्यालय तहमातहत ल्याउने भने पनि झापाका अधिकांश आएका छैनन्। १५ तह रहेको झापामा केही विषयगत कार्यालय तहमातहत आए पनि मुख्य कार्यालय भने आउने छाँट छैन। ती कार्यालय तहमातहत नआउनुमा कानुनी अड्चन र अधिकारको अन्योल मुख्य कारण देखिएको छ। दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीका अनुसार तहले काम गर्न थालेको आठ महिनामा तीन विषयगत कार्यालय आएका छन्। ‘कृषि, पशु र स्वास्थ्य कार्यालयले थोरै भए पनि काम सुरु गरेका छन्’, उनले भने, ‘अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय भने अझै आउन सकेको छैन। तहमातहत ल्याउनुपर्ने कार्यालयसँग हामीले पनि समन्वय गरिरहेका छौं।’

नगरपालिकाले नियन्त्रण गरिहाल्न सक्ने अवस्था नरहेकाले काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। जिल्लाको संरचना टुटेपछि मात्र समस्या हल हुने भएकाले के हुने भन्ने अझै बुझ्न नसकेको उनले बताए।

कमल गाउँपालिकामा पनि पाँच कार्यालयबाहेक अरू मातहत आउन सकेका छैनन्। दाहोरो अधिकारका कुराले सबैलाई अन्योलमा पारेको गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले बताइन्। ‘महिला विकास कार्यालय गाउँपालिकामा त आयो नि अब यहाँका ज्येष्ठको परिचयपत्र बनाउन सकिन्छ तर अपांगका लागि जिल्ला नै कुद्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यहाँबाट काम गर्नै सकिँदैन।’

सबैभन्दा बढी अन्योल शिक्षामा देखिएको छ। काफ्लेका अनुसार यसपालिको कक्षा-८ को परीक्षा नै कसले लिने ? उनीहरूलाई प्रमाणपत्र कसले दिने भन्ने अन्योल देखिएको छ।

बिर्तामोड, भद्रपुर, मेचीनगर, अर्जुनधारा, कन्काई, गौरादहलगायत तहमा पनि अहिलेसम्म विषयगत कार्यालय मातहत आएका छैनन्। यसले गर्दा तहको कामकाजमा असर परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। स्थानीय तहमा आवश्यक कार्यालय नआउँदा सानो काम गर्न पनि जिल्ला सदरमुकामै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कमल-७ का प्रदीप दासले बताए। ‘उबेला त सिंहदरबार नै गाउँ-गाउँमा आउँछ भन्थे’, उनले भने, ‘तर, आठ महिना बितिसक्यो केही कार्यालय आए पनि अरू उस्ताको उस्तै छ।’ पहिलेजस्तै दुःख पाइरहेको उनको गुनासो छ।

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा विषयगत कार्यालय सञ्चालन गर्न भिन्नभिन्न कोठा छन्। स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, शिक्षा र महिला विकास नगरपालिकाभित्रै सञ्चालन गर्न दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा कठिनाइ भइरहेको मेयर पर्शुराम नेपालले बताए। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा कतिपय कोठामा ताल्चा लागेको छ। एक कर्मचारीका भरमा छ शिक्षा र स्वास्थ्य। कृषि, पशुसेवा, महिला विकास कार्यालयमा कर्मचारी छैनन्। एउटा विषयगत कार्यालय सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन कर्मचारी आवश्यक पर्छ। तर, कर्मचारी अभावमा कार्यालय सञ्चालन नहुँदा कार्य सञ्चालन र योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनले बताए। ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदबार भनिए पनि तल्लो तहमा अधिकार नदिँदा त्यो कार्यान्वयन नै भएन।’

पाख्रिबास नगरपालिकामा स्वास्थ्यबाहेक कृषि, पशुसेवा, महिला बालबालिका र शिक्षा कार्यालय भवन अभावले जेनतेन सञ्चालनमा छन्। माघ १ गते नयाँ भवनमा सर्ने अनि सबै विषयगत कार्यालयलाई एक÷एक कोठा उपलब्ध गराउने मेयर बिर्खबहादुर राईले बताए।

खाल्सा छिन्ताङ सहिदभूमि गाउँपालिकामा पनि केही विषयगत कार्यालय सञ्चालनमा छन् भने केही छैनन्। गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईका अनुसार महिला विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यालयमा केही कर्मचारी थिए। तर, स्वास्थ्यका कर्मचारी तालिमका लागि काठमाडौं गएपछि अहिले रिक्त छ। विषयगत कार्यालयमध्ये कृषि र पशुसेवा कार्यालय कर्मचारी भए पनि जेनतेन सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।

धनकुटा नगरपालिकामा सबै विषगत कार्यालय सञ्चालनमा छन्। तर, भौतिक पूर्वाधार अभावमा विषयगत कार्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ छ। नयाँ भवन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकाले चाँडै विषयत कार्यालय सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन गरिने मेयर चिन्तन तामाङले बताए।

छथरजोरपाटी गाउँपालिकामा पनि कृषि, स्वास्थ्य, पशुसेवा, महिला विकास, शिक्षा र प्राविधिक कार्यालय स्थापना भएका छन्। यहाँका हरेक विषयगत कार्यालयमा एक÷एक कर्मचारी छन् तर दरबन्दीअनुसार नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूले बताए।

देश संघीयतामा गई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। सरकारले कर्मचारी खटाउन नसक्दा सुनसरीका स्थानीय तह दैनिक काम प्रभावित भएको छ।

दुई उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको सुनसरीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलु, वन, मालपोत, नापीलगायत विषयगत कार्यालयका कर्मचारी नखटाउँदा तह चलाउनै कठिन देखिएको छ। दैनिक सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्न पनि समस्या भएको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले बताए। भने, ‘विषयगत कार्यालय समायोजन अनि कर्मचारी आउने क्रममा ढिलासुस्तीले समस्या थपिएको छ।’

सरकारले कर्मचारी नखटाउँदा बजार अनुगमन, राजस्व परिचालन, पूर्वाधार विकास, यातायात व्यवस्थापन, कृषि कार्यक्रम व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, पशुपंक्षीसम्बन्धी स्थानीय नीति कार्यान्वयन, सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनलगायत काममा समस्या भएको उनको भनाइ छ।

धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीले सरकारको बेवास्ताका कारण स्थानीय सरकार ‘कर्मकाण्डी’जस्तो भएको बताइन्। ‘विषयगत कार्यालय र तिनको अधिकार हस्तान्तरण नहुन्जेल हामीले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भनिन्।

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले सरकारले कर्मचारी खटाउन ढिलाइ गर्दा विषयगत कानुन निर्माणमा समस्या परेको बताइन्। केन्द्र सरकारको लापरवाहीले स्थानीय सरकारले दिने सेवासुविधामा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनको गुनासो छ। भनिन्, ‘विषयगत कार्यालयले दिने र उपमहानगरबाटै गरिनुपर्ने कामका लागि पनि सेवाग्रहीले अझै सदरमुकाम र जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता छ।’