संघीयताको अभ्यासको प्रारम्भसँगै केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्मलाई सबल र सक्षम बनाउँदै अत्यावश्यक सेवा पुर्याउनुपर्ने बहस हुन थालेको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा दुई एमबीबीएस डाक्टर, चार स्टाफ नर्स, एक ल्याब टेक्निसियन र आवश्यक मात्रामा सहायक र सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विमर्श थालेको छ। उक्त संस्थाले तयार पारेको स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। समग्रमा देशैभरिको स्वास्थ्य सेवा निम्छरो अवस्थामा छ। यसलाई भरपर्दो र बलियो बनाउने अग्रसरता लिइनु जरुरी छ। त्यस अर्थमा यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै थप विमर्श चलाउनु आवश्यक छ।
देशभर अहिले पनि ३८ सय स्वास्थ्य चौकी छन्, तर सरकारद्वारा सञ्चालित जिल्ला, क्षेत्रीय, अञ्चलस्तरीय र केन्द्रीय अस्पतालकै व्यववस्थापन उचित ढंगले गर्न नभएको अवस्थामा स्वास्थ्यचौकीकाे अवस्था झनै जर्जर छ। हिमाल–पहाडका गाउँ र तराईका देहातमा अकस्मात् आइपर्ने दुर्घटनाको आकस्मिक उपचार गर्न स्वास्थ्यचौकीहरू सक्दैनन्। कतिपय जिल्ला र अञ्चल अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि छैन। व्यवस्थापन नै चुनौती बनेको छ। त्यसो हुँदा सहज पहुँचको कारण मात्रै सामान्य ज्वरो र रुघाखोकीमा स्वास्थ्यचौकी आसपासका स्थानीय व्यक्तिहरू स्वास्थ्यचौकी धाउँछन्। सर्पले टोक्दा, हृदयघात हुँदा र रूखबाट लठेर या गाडी र अन्य खालका आकस्मिक दुर्घटना हुँदा त्यसलाई तत्काल उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा प्रायः कुनै पनि स्वास्थ्य र उपस्वास्थ्य चौकी छैनन्।
यो स्वास्थ्य व्यवस्था र परिचालनको डरलाग्दो चित्र हो। संविधानले नै नागरिक स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिसकेको र साविकका गाविसमा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहँदारहँदै एउटा जिम्मेवार राज्यले सामान्य औषधोपचारको व्यवस्था गर्न नसक्नु लाजमर्दो हो। तर सरकारी स्वास्थ्य निकायप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको संकट अर्को समस्या हो। निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले सरकारी अस्पताल भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारणले भर नगर्ने अवस्था अन्त्य गर्न गम्भीर पहल गर्नुपर्छ। त्यस्तै औषधि र प्रविधिलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले पहल गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। निजी अस्पतालहरू पनि प्रायः सहरबजारमा केन्द्रित भएको अवस्थामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका बीचमा र पायक पर्ने मुख्य स्थानहरूमा निजी अस्पताल स्थापनाका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरूमा रगत, खकार र पिसाबसम्बन्धी जाँच गर्ने ल्याबसमेत उपकरण बिग्रिएका भेटिन्छन् र महिनौं त्यत्तिकै रहनु हाम्रो ‘सनातनी चलन’ हो। निःशुल्क भनिएका औषधि सर्वसाधारणले नपाउने अर्को समस्या पनि छँदैछ। कतिपय स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालका भवन र औषधि भण्डारणमै समस्या छन्। भएका सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले नियमित रूपमा पाउनुपर्ने सीप र तालिमसमेत नपाएको अवस्था छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीप्रति हुने बेवास्ता र लापरबाहीको विषय त बारम्बार उठ्ने गरेका छन् नै, त्यहाँ फोहोरको समस्यासमेत उस्तै छ।
त्यसो हुँदा अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायले यी विषयमा गम्भीर सुधारको पहल गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म गन्न सकिने मात्रै सरकारी स्वास्थ्य संस्था निर्माण गरिएजस्तो देखिन्छ र यो अवस्थाबाट ‘पाराडाइम सिफ्ट’ नभएसम्म सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालको अवस्था सुधार हुने देखिँदैन। निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि जनस्वास्थ्यलाई व्यापारको विषय बनाएको भनी आलोचना हुने गरेको छ। आफूमा भएको अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोगबाट स्थानीय तहले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन पहलसमेत गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
