मन्त्रीका आँखा राजनीतिक नियुक्तिमा

काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनःसंरचनाका महत्वपूर्ण काम थाती राखेर सरकारका मन्त्री राजनीतिक नियुक्तिमा व्यस्त हुन थालेका छन्। विभिन्न मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने भन्दै मन्त्रीहरूले बार्गेनिङसमेत गर्न थालेका छन्।

विभिन्न मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायका कार्यकारी प्रमुख, महाप्रबन्धक तथा सदस्यसचिव नियुक्त गर्न १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई मिचेर सातदिने सूचना प्रकाशन गर्दै आफू निकटलाई नियुक्ति दिलाउन प्रयास थालेका छन्। सातदिने समय दिँदा विकट र दुर्गममा बस्ने विषयविद् दरखास्त हाल्नबाट वञ्चित हुने खतरा बढेको छ।

सरकारले तत्काल संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाअन्तर्गत गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, प्रदेशको अस्थायी मुकाम, कर्मचारी समायोजन नियमावली, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन बनाउनेलगायत दर्जनांै काम गर्न बाँकी छ।

मन्त्रीहरूले आफू निकटका व्यक्तिको सूची दिँदै नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलाई निर्देशन दिन थालेपछि प्रशासनिक अधिकारी तनावमा छन्। कतिपय मन्त्रीले सचिवलाई बाइपास गर्दै सहसचिवबाट काम लिन थालेका छन्।

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन कांग्रेस नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधिलगायतको सूची मन्त्रालयमा पुगेको छ। कांग्रेस नेता पौडेलले देवघाट क्षेत्र विकास समितिको सदस्यसचिवमा आफूनिकट पूर्ण कुवँरलाई नियुक्ति गर्न पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवसमक्ष सिफारिस गरेका छन् भने कांग्र्रेस नेता निधिले बृहत्तर जनकपुर विकास समितिको अध्यक्षमा आफू निकट शालिकराम सिंहलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका छन्। मन्त्री देवले दुवै नेताको सिफारिसअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। यस्तै, मन्त्री देव आफैंले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा पूर्वडीआईजी हेम गुरुङलाई नियुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लुम्बिनी विकास कोष सदस्यसचिव नियुक्तिमा लाखौं चलखेल भएको सूचना मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयका अधिकारी सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन हच्किएका छन्। मन्त्री देवकै रुचिअनुसार तारागाउँ विकास समितिको सदस्य-सचिवमा देव थरकै आफन्तलाई नियुक्ति गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ। यस्तै, खप्तड विकास समितिको सदस्य-सचिवमा पनि मन्त्री देवले आफू निकटकै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

पर्यटनमन्त्री देवले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि त्यसबारे विस्तृत जानकारी दिन नमिल्ने बताए। ‘शुक्रबारसम्म कुर्नुहोस् त्यसपछि सबै भनौंला', मन्त्री देवले भने। मन्त्री देव बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सबै निर्णय गराउने योजनामा छन्।

स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्ति गर्ने तयारीमा छन् भने न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष र राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन नहुँदै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारीमा छन्। नेपाल टेलिकमकी प्रबन्धनिर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाएर अर्को व्यक्ति नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको स्रोतले जनाएको छ। सञ्चारमन्त्रीकै रुचिअनुसार नेपाल टेलिकम कार्यकारी सदस्य तथा रेडियो नेपालको बोर्ड सदस्यमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थालिएको छ। सञ्चारमन्त्री बस्नेतले नियमअनुुसार नियुक्ति सरकारले गर्ने प्रतिक्रिया दिए।

यसैगरी, आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, नेसनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलगायत निकायमा रिक्त बोर्ड सदस्यमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया थालेका छन्।

वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री विक्रम पाण्डेले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमा दुई सदस्य पद थप गरी आफू निकटलाई नियुक्ति गर्ने तयारी थालेको वन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। यस्तै, मन्त्री पाण्डेले व्यवसायीको दबाबमा प्रतिबन्धित झ्याउसमेत फुकुवा गर्न गृहकार्य थालेका छन्।

यस्तै, पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको रुचिअनुसार पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको दुग्ध विकास संस्थान महाप्रबन्धक र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया थालेका छन्। मन्त्रालयले दुवै निकायमा पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि पुनरावेदन अदालत पाटनले नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटियुक्त भएको ठहर गर्दै सोमबार मात्रै सबै प्रक्रिया रोक्न पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कृषि विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतका विभिन्न सार्वजनिक संघ, संस्था तथा विकास समितिमा कार्यरत पदाधिकारीलाई हटाउन मिलेसम्म हटाएर नयाँ पदाधिकारी राख्ने र रिक्त पदमा नियुक्ति दिलाउने गरी मन्त्रीले सचिवलाई प्रस्ताव तयार पार्न लगाइरहेका छन्।