पश्चिम सेती आयोजना अन्योलमा

काठमाडौं : विभिन्न बहानाबाजी देखाएर अत्तो थाप्दै आएको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) ले निर्माणसम्बन्धी ‘कार्ययोजना पठाइरहनुको अर्थ छैन’ भन्दै सरकारलाई पत्राचार गरेपछि जलाशययुक्त पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) को भविष्य अन्योलमा परेको छ। ‘आयोजना निर्माणसम्बन्धी कार्य योजना’ पठाउनुको कुनै तुक नरहेको भन्दै सीटीजीआईले पश्चिम सेती समन्वय गरिरहेको लगानी बोर्डलाई अघिल्लो साता पत्राचार गरेपछि दुई दशकभन्दा बढी प्रतीक्षित आयोजना विघटनको संघारमा पुगेको छ। गत अक्टोबरमा लगानी बोर्डले सीटीजीआईले निर्माण तालिका र समय उल्लेख गर्दै ‘कार्य योजना’ छिटो पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो।

उक्त पत्रको जवाफ दिँदै सीटीजीआईले प्रमुख रूपमा दुई वटा विषयमा सरकारले निर्णय गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाबाट विमुख हुन लागेको हो।उसले लेखेको पत्रानुसार हाल विद्युत् प्राधिकरणले कायम गरेको जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर र उसले हालसम्म गर्दै आएको खर्चको पुँजीकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार हाल प्राधिकरणले लागू गरेको भनिएको जलाशययुक्तको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरले आयोजना पश्चिम सेती ‘लगानीयोग्य नहुने’ दाबी सीटीजीआईको छ। त्यसैगरी अर्को मुख्य चासोका रूपमा रहेको उसले हालसम्म गरेको ८० करोड रुपैयाँ लगानीलाई राष्ट्र बैंकले पुँजीकरण नगरिदिएकाले समस्या परेको उल्लेख छ।

गत कात्तिक ३० गते विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) गरेको सीटीजीआईले प्राधिकरणलाई सोध्दै नसोधी पीपीए दरबारे लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो। प्राधिकरणले लागू गरेको पीपीए दर परिवर्तन गर्न नसकिने र उक्त दरभन्दा बाहिर गएर प्राधिकरणले पीपीए गर्ने सम्भावना र लचकता नदेखाएकाले पश्चिम सेती लगानी अयोग्य रहेको निष्कर्षमा सीटीजीआई पुगेको हो।

प्राधिकरणले हाल लागू गरेको जलाशययुक्त (विदेशी र स्वदेशी दुवै आयोजनाका लागि) हिउँदमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ १० पैसा छ। यसमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षायामको ऊर्जा भयो भने जति प्रतिशतले कमी भएको हो त्यति नै पीपीए दरमा कमी आउने प्राधिकरणको नीति छ।

त्यसैगरी, सरकारले लागू गरेको नीतिमा जलविद्युत् आयोजनामा पुँजीको प्रतिफल दर (रिर्टन अन इक्विटी) १७ प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्न नहुने, आयोजनामा ऋणको अंश घटीमा ८० प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने, डलर पीपीए ऋण अवधि वा बढीमा १० वर्षसम्मका लागि मात्र हुनुपर्ने छ। ‘सीटीजीआईले पीपीए नीतिमा प्राधिकरणले लचकता नदेखाएकाले आयोजना अयोग्य भएको’ अवगत गराएको छ। आयोजना नै लगानीयोग्य नभएपछि संयुक्त कम्पनी दर्ता गर्ने र आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्नुको अर्थ नभएको सीटीजीआईले उल्लेख गरेको छ। ‘आयोजना लगानीयोग्य नभएकाले यो यो समयमा यो यो काम गर्न (कार्य योजना) दिनुको औचित्य छैन’, पत्रमा छ। सरकारका यी नीतिगत बन्दोबस्तीले गर्दा सीटीजीआई लगानी नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।

तत्कालीन ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माको पालामा तय भएको यो दरलाई नै प्राधिकरणले ‘गुरुमन्त्र’ मान्दै आएको छ। ‘सरकारले दिएको पीपीए दर नीति हामी तत्काल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं’, प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने।

यता लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने बोर्डले चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसँग कार्य योजना मागेको र उसले पीपीए दर र लगानीको पुँजीकरणको मुद्दालाई पुनः उठाएको बताए। ‘सीटीजीआईको पत्र आएपछि बोर्डले बुधबार पुनः पत्राचार गरिसकेको छ’, अधिकारीले बिहीबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामी समाधान गर्ने प्रयासमा छौं, के-के कुराको समाधान गर्नुपर्ने हो भनी सोधेका छौं।’ अधिकारीले भने, ‘मैले नै राष्ट्र बैंकसित समन्वय गरी उसले गरेको खर्चको पुँजीकरणका लागि प्रयास गर्दै आएको छु।’

सीटीजीआईले पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ लगानी गर्र्ने सम्झौता गत कात्तिक ३० गते भएको थियो। सम्झौता भएयता लगानी बोर्डले कार्य योजना पेस गर्न सीटीजीआईलाई ताकेता गर्दै आइरहेको छ। ६ वर्ष सात महिनामा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी भएको सम्झौतामा यो आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा एक अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा एक खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ) छ। निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजना लागत एक अर्ब ४० करोड डलर छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१२ को २९ अगस्टमा सीटीजीआईलाई पश्चिम सेती निर्माण-सञ्चालन-हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा दिने गरी अनुमोदन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेयता सीटीजीआईले लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयलाई ऊर्जा बजार, ऊर्जाको बिक्रीमूल्य, स्थानीयलाई दिने सेयर, आयोजनाको जडित क्षमतालगायत दर्जनौं मुद्दाबारे स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै सम्झौता गर्न आनकानी गरेको थियो। सरकारले उसले राखेका सबै जिज्ञासा लिखित रूपमा उपलब्ध गराए पनि संयुक्त उपक्रम सम्झौताका लागि तयार थिएन।

यो आयोजना अस्ट्रेलियन इन्जिनियरिङ कम्पनी स्मेकले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स लिएर निर्माण गर्न सकेको थिएन। भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी आयोजना विकास गरे पनि भारतमा उसको बिजुली खरिदको सुनश्चितता नभएकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत बहुपक्षीय निकायले हात झिकेपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले खारेज गरी माओवादीले नै ऊर्जामन्त्रालय नेतृत्व गरेका बेला पश्चिम सेती पनि बिनाप्रतिस्पर्धा सीटीजीआईलाई दिइएको थियो।