सम्पदा क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत व्यावसायिक भवन, पुरातत्वले पठायो युनेस्कोलाई पत्र

काठमाडौं : पुरातत्व विभागले युनेस्कोको काठमाडौं कार्यालयलाई पत्राचार गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका क्षेत्रको मुख्य प्रवेशद्वारमा मापदण्डविपरीत निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनबारे आफ्नो गल्ती सच्याउन भनेको छ।

विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले शुक्रबार पत्राचार गरी युनेस्को काठमाडौं कार्यालयका प्रतिनिधि क्रिस्चियन म्यानहार्टलाई गल्ती सच्याउन सचेत गराएका हुन्। म्यानहार्टले प्रभावमा परेर दोस्रो पत्र पठाइ गलत गरेको भन्दै पाँच दिनअघि सम्पदा बचाऊ अभियान संघर्ष समितिले उक्त भवन रोक्न युनेस्कोको केन्द्रीय कार्यालयलाई नै सिधै पत्राचार गरेको थियो।

युनेस्को काठमाडौं कार्यालयले मंसिर १८ गते अभियानलाई पत्राचार गरी महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले गलत काम गरेको र यसबारे सूचना दिएको भन्दै धन्यवाद पत्र पठाएको थियो। कार्यालयले प्रालिलाई पनि सोही व्यहोराको पत्र मंसिर २२ गते पठाएर विश्वव्यापी महत्वको सम्पदा भएको ठाउँमा मापदण्डविपरीत भवन बनाएको भन्दै सरकारका सरोकारवाला निकायलाई समेत पठाएको थियो। युनेस्को काठमाडौंले पुस ७ गते उक्त भवन विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र नपर्ने व्यहोराको दोस्रो पत्र अभियान र प्रालिलाई पठाएको थियो।

विभागका महानिर्देशक दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘म्यानहार्टलाई दोस्रो पत्राचार गर्नु गल्ती भएको जानकारीसहित आज (बुधबार) पत्र पठाएका हौं, यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।’

पुरातत्व र महानगरले मापदण्डविपरीत बनिरहेको उक्त व्यावसायिक भवन रोक्न पटक-पटक निर्देशन दिइरहेका छन्।

अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले युनेस्कोको काठमाडौं कार्यालयका प्रतिनिधि म्यानहार्टले एक महिनाको अवधिमै दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै सिधै केन्द्रीय कार्यालयमै पत्राचार गरेको जानकारी दिएका थिए। उनले भने, ‘म्यानहार्टले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर निर्णय परिवर्तन गरेका छन्, युनेस्कोजस्तो संस्थामा बसेर १५ दिनअघि भवन निर्माण मापदण्डविपरीत भनेर पत्र लेख्नु र पछि आफ्नै निर्णय उल्टाएर कम्पनीको काम सही छ भन्नु द्वैध चरित्र हो। त्यसैले सिधै पत्राचार गरेका हौं।’

पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरले पनि पटक-पटक मापदण्डविपरीत बनिरहेको उक्त व्यावसायिक भवन रोक्न निर्देशन दिइरहेका छन्। निर्माणाधीन भवनबाट सेनाले सुरक्षा दिँदै आएको मल्लकालीन खरखजाना (ढुकुटी) घर बढीमा १४ फिट पर छ। बेसमेन्ट बनाउने क्रममा ढुकुटी घरसँगैको सेनाको टहरासमेत भासिएर भत्किएको थियो। कम्पनीले क्षतिपूर्तिवापत उक्त टहरा निर्माण गरिदिएको छ। सँगैको टहरा भत्किएपछि खरखजाना रहेको ढुकुटी घर पनि भत्किनसक्ने भन्दै स्थानीयवासी र सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका छन्। प्रालिले अटेर गरेर निर्माण गरिरहेको भन्दै विभागले पनि भवनको उचाइ ३५ फिटभन्दा माथि जान नमिल्ने र बेसमेन्ट पुर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

विभागको विश्व सम्पदा शाखा प्रमुख देवेन्द्र भट्टराईले महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले बनाइरहेको व्यावसायिक भवन सरकारी ऐन-नियम र मापदण्डविपरीत भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘युनेस्को काठमाडौंले दोस्रो पत्र पठाएर विश्वसम्पदा सूचीमा पर्दैन र आउट स्ट्यान्डिङ युनिभर्सल भ्यालुमा असर पर्दैन भनेको रहेछ, यी दुवै कुरा गलत हुन् भनेर आज पत्र पठाएका हौं।’

सम्पदा क्षेत्रमा हाल बनाएजसरी बेसमेन्ट बनाउन नपाइने र ३५ फिटभन्दा माथि जान नमिल्नेमा विवाद भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसको विस्तृत अध्ययनका लागि विभाग, महानगर र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण सहितको प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको चार पृष्ठको प्रतिवेदनमा उक्त भवनको बेसमेन्ट १३ फिट ७ इन्च रहेको, प्रत्येक तला ७ फिट ७ इन्च हुनुपर्नेमा १० फिट ७ इन्च रहेको र जम्मा ३५ फिट उचाइको नक्सा स्वीकृत भएकोमा फुटपाथदेखि दोस्रो ढलान भएको तलामाथिको स्ल्याबसम्म ३२ फिट ९ इन्च भएको लेखिएको छ।

समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र सुझावमा इन्जिनियरत्रय हिक्मतसिंह कठायत (महानगर), रवि शर्मा (प्राधिकरण) र शोभा महर्जन (विभाग) ले पेस गरेको उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको विभागको संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र भवन निर्माणका लागि लागू हुने मापदण्ड २०६४ को अनुसार बेसमेन्ट राख्न नपाइने प्रावधान भएको पनि उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभागबाट स्वीकृतिका लागि सिफारिस भएको नक्सा नै महानगरबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ तर भवन निर्माणक्रममा नक्सामा नभएको बेसमेन्ट निर्माण गरिएको छ।’ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनीराम शर्माले प्रालिलाई केही साताअघि नै बेसमेन्टसमेत निर्माण रोक्का गर्न पत्राचार गर्न लगाएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विषयको फाइल अध्ययन-अनुसन्धान गरिरहेको छ, आयोगबाट जे निर्णय हुन्छ, सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ।’