सरकार छोड्ने तिथि नजिकिँदै जाँदा कामचलाउ हैसियतको शेरबहादुर देउवा सरकारका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रश्नको घेरामा पर्न थालेका छन्। २८ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई पछिल्लो नजिर मान्दा सन्देह गर्नुपर्ने तीनवटा कारण देखिन्छ। एक, नियमित एजेन्डासँगै मन्त्रीहरूबाट ठाडो रूपमा आकस्मिक प्रस्तावका संख्या बढ्नु। सो दिन ४० वटा नियमित र ३० भन्दा बढी आकस्मिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आएका थिए। यसैगरी १३ पुसमा पनि ३३ वटा प्रस्ताव नियमित र २५ वटा आकस्मिक रूपमा मन्त्रीहरूको खल्तीबाट आएका थिए। दुई, मन्त्रिपरिषद्ले ठूलो संख्यामा सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायतका उच्चपदस्थको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्नु। तीन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय गोप्य राख्नु। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ७० वटा प्रस्तावमा छलफल भए पनि सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ५/६ वटा निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेका छन्। कामचलाउ सरकारले महŒवपूर्ण निर्णय र नियुक्तिबारे मौन रहनु कुनै पनि दृष्टिबाट उचित होइन।
नियमित प्रक्रियाबाट आउनेभन्दा मन्त्रीहरूको ठाडो रूपमा लैजाने प्रस्ताव धेरै हुँदा स्थापित प्रक्रिया र पद्धतिलाई चुनौती दिन्छ। निर्णयप्रक्रिया संस्थागत बनाउन प्रस्ताव प्रक्रिया र विधिसम्मत ढंगले लैजानुपर्छ। ठूलो संख्यामा मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायत उच्च पदस्थको विदेश भ्रमणलाई स्वीकृत गर्दा राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्छ। राज्यका उच्च निकायमा भएकाले क्षमता अभिवृद्धि गर्न, तालिम लिन र विकासका राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझ्न भ्रमणमा जानुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर नेपालका उच्चपदस्थ सिक्नभन्दा घुम्न विदेश जाने प्रवृत्ति बढी छ। राज्यलाई फाइदा नहुने किसिमका भ्रमणमा कर्मचारीलाई नपठाएर राज्यकोषको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पारदर्शीरूपमा प्रस्तुत नगर्नुको अर्थ सूचना लुकाउनु हो। जुन संविधान र स्थापित कानुनविरुद्ध छ।
सरकारका यस्तो क्रियाकलाप नेपालको संविधान, सुशासन ऐन २०६४, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र सरकारी निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ विपरीत छन्। नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हक मानेको छ। उक्त हकमा कानुनतः गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। संविधानका मौलिक हकअन्तर्गतका अन्य कतिपय हकले पनि सरकारले जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनुपर्ने र जनतासँग सकेसम्म सूचना लुकाउन नपाउने आशय व्यक्त गरेका छन्।
सुशासन ऐनले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनुपर्ने र त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई मिल्नुपर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक निकायले भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनको आधारभूत मान्यता अनुसरण गर्नुपर्ने र नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउनुपर्ने पनि उक्त ऐनमा जनाइएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार केही राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने, जातजातिबीचको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व खल्बल्याउनेलगायत समाज र राज्यको रुचिमा नकारात्मक असर पार्न सक्नेबाहेकका सूचनामा नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनाको पहुँच हुनेछ भनिएको छ। सरकारी निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ ले पनि नेपालको संविधानको सूचनाको हक मौलिक हक भएकाले सार्वजनिक र सरकारी निकायले कानुनले बन्देज गरेबाहेक जनचासोका सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पद्धतिभन्दा पनि मन्त्रीको व्यक्तिगत रुचिअनुसार हुने, उच्च पदस्थहरूको ठूलो संख्यामा भ्रमण र भएका निर्णय छानेर मात्र सार्वजनिक गर्ने परिपाटी सुशासन र जवाफदेहिताको मर्मविरुद्ध हुन्छ। सूचना लुकाउने नियतले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको जनताको सूचनाको हकको पनि उल्लंघन हुन्छ। त्यहीमाथि चुनावबाट ताजा जनादेश आइसकेपछि जाँदाजाँदैको सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु जायज होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
