एन्फामा चुनावको रस्साकस्सी

काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आगामी चैत १४ गते हुने चुनावी साधारणसभाका लागि जिल्ला चुनाव र प्रतिनिधिको छनोट जारी छ। जिल्लाको चुनाव चल्दै गर्दा कतिपय स्थानमा प्रतिनिधिको विषयलाई लिएर विवाद पनि देखा परेको छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा बनाउन अहिले एन्फाका नयाँ र पुराना पदाधिकारीबीच रस्साकस्सी चलेको हो। एन्फाले जिल्ला निर्वाचन पुस ५ देखि माघ ५ गतेसम्म सम्पन्न गर्दैछ।

जिल्लाको निर्वाचन स्वतःस्फूर्त रूपमा सञ्चालन हुन नदिएको र पुरानै नेतृत्व हावी भएको भन्दै एन्फाका असन्तुष्ट पक्षले विरोध जनाएका छन्। तर, एन्फा सस्ंथापन पक्ष भने जिल्ला चुनाव एन्फा निर्वाचन निर्देशिका र विधानअनुसार नै चलिरहेको दाबी गरिरहेको छ। हालसम्म २३ वटा जिल्ला फुटबल संघको निर्वाचन भइसकेको छ।

निर्वाचन भएका सबै जिल्लामा एन्फाको वर्तमान पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीले आफ्नो पक्षमा नेतृत्व चुन्न दबाब दिएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। एक वर्षअघि उपाध्यक्ष पदमा पराजित भएका राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान एवं गोलरक्षक उपेन्द्रमान सिंहले नेपाली फुटबलमा अहिले पनि पुरानै रोगले जरो गाडिरहेको बताए। ‘जिल्लाका निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा पदाधिकारी र प्रतिनिधि चुन्ने काम भइरहेको छ। निर्वाचन भनेको निष्पक्ष हुनुपर्ने हो तर, जिल्ला लिग खेलिरहेका पुराना क्लबलाई समेत पन्छाएर कागजी रूपमा आफूखुसी प्रतिनिधि छान्ने काम भइरहेको छ,’ सिंहले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने।

निर्वाचनका क्रममा रूपन्देही, पाल्पा, मकवानपुर, नवलपरासी, सर्लाहीलगायत जिल्लामा संस्थापन पक्षले अनावश्यक दबाब दिएको उनले बताए। सिंहले आफ्नै जिल्ला भक्तपुरमा पनि पुरानै पदाधिकारीले कागजी रूपमा गुपचुप निर्वाचन गरेर प्रतिनिधि र पदाधिकारी चुन्न लागेको बताए। जिल्लाका क्लबले उक्त कुरा थाहा पाएपछि एन्फा मुख्यालयमा निवेदन दिएको पनि उनले बताए।

‘नेपाली फुटबलको विकास चाहने हो भने फुटबललाई सबैको बनाउनुपर्छ। जिल्ला, क्लब, रेफ्री र महिला सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ। जिल्ला निर्वाचनमा त्यहाँका क्लबलाई भाग लिन दिइएको छैन। आफ्नो पक्षलाई सहभागी गराउने र विपक्षलाई बाहिर राख्ने काम भइरहेको छ। आफ्नो मान्छेलाई खुलेआम टीका लगाइएको छ,’ सिंहको आरोप छ।

भक्तपुरमा लिग खेलिरहेका क्लबलाई बाहिर राखिएको उनले गुनासो पोखे। ‘गत वर्षको लिग च्याम्पियन भक्तपुर फुटबल विकास समाज, पाण्डुबजार फ्रेन्डसिपजस्ता क्लबलाई भाग लिन दिइएको छैन। फुटबलको नाममा फोहोरी राजनीति फेरि मौलाएको छ। एन्फालाई पुरानै शैलीमा हडप्ने काम भएको छ। प्रतिबन्धमा रहेका पदाधिकारीले खुलेआम निर्वाचनलाई प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा छ,’ सिंहले भने।

एन्फाका अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ भने जिल्ला चुनावमा बाहिर हल्ला गरिए जस्तो नभएको बताए। ‘निर्वाचनका लागि एन्फाको आफ्नै निर्देशिका र विधान छ। विधान र निर्देशिकालाई लत्याएर कसैले चुनाव गर्न सक्दैन। निर्वाचनमा अलिअलि विवाद देखिनु स्वाभाविक हो। गल्ती भएको ठाउँमा छानबिन भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने। एन्फाको निर्वाचनलाई विश्व फुटबल महासंघ (फिफा), एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र नेपाल सरकारको समेत निगरानी हुने भएकोले निर्देशिका र विधानभन्दा बाहिर जान नसकिने श्रेष्ठले बताए।

‘निर्देशिकामा २०७० सालको निर्वाचनका भाग लिएका सबै क्लबलाई सहभागी गराउने उल्लेख छ। चार वर्षसम्म कम्तीमा दुई पटक जिल्ला लिग खेलेका र च्याम्पियन क्लबले पनि भाग लिन पाउनेछ। निर्देशिकामा नपर्नेले भाग लिन खोज्नु भएन। कसले पाउने र कसले नपाउने भन्ने कुरा लिग खेल्नुअघि एन्फामा आएको क्लबहरूको लिस्ट हेर्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने।

एन्फामा आवद्ध ४५ जिल्लाको चुनाव माघ ५ गतेसम्म सम्पन्न हुनेछ। हालसम्म सम्पन्न २३ जिल्लाका निर्वाचनमध्ये ९० प्रतिशत पदाधिकारी र प्रतिनिधि संस्थापन पक्षकै आएको देखिन्छ। केन्द्रीय निर्वाचनमा भने एन्फामा ७७ जनाले मतदान गर्नेछन्। एन्फाले ४५ जिल्लाबाट एक जनालाई मताधिकारसहित तीनजना प्रतिनिधि, ‘ए’ डिभिजनलाई १४, ‘बी’ डिभिजनलाई नौ, ‘सी’ डिभिजनलाई पाँच तथा महिला, रेफ्री, खेलाडी र प्रशिक्षकलाई एक÷एक मताधिकार दिएको छ।

एन्फा केन्द्रीय अध्यक्ष पदका लागि हाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वप्रशिक्षक कृष्ण थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर र यसअघि अध्यक्ष पदमा नरेन्द्रसँग पराजित भएका पूर्वउपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पनि अध्यक्ष पदका लागि प्रत्याशी देखिएका छन्।