कांग्रेसमा तिक्तता चुलियो

काठमाडौं : आसन्न राष्ट्रियसभा चुनावको रणनीतिबारे छलफल गर्न बसेको सत्तारुढ दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय बोर्ड र कार्यसम्पादन समिति खारेज गर्न दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार कांग्रेस शीर्ष नेताबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीको तयारी, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकामबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा आफूले कांग्रेस विधानविपरीत गठन भएको संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समिति खोरजीको माग गरेको वरिष्ठ नेता पौडेलले जानकारी दिए ।‘मलाई विश्वास छ, सभापतिजीले यो कार्य चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुहुनेछ’, पौडेलले सोमबार साँझ अन्नपूर्णसँग भने । कांग्रेस विधानमा संसदीय समिति बढीमा १४ सदस्यीय हुने प्रावधान रहे पनि अहिले २४ जना र कार्यसम्पादन समितिमा २९ जना छन्।पौडेलले भने, ‘मेरो माग केन्द्रीय समिति बैठक तत्काल बोलाएर कांग्रेसलाई एकढिक्कामा राख्नुपर्ने पनि छ ।’

गाउँ इकाइदेखि केन्द्रसम्म पार्टीलाई करेक्सन गर्नुको विकल्प नभएको पौडेलले बताए । पार्टीका ४२ विभाग र चार वटा समितिलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा पनि आफूले जोड दिएको जानकारी पौडेलले दिए । देउवाका मनोनयनप्रति पनि पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । देउवाको मनोनयन विधानविपरीत भएको दाबी पौडेलको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने आफ्नो मागसम्बन्धमा सभापति देउवाले ठोस जवाफ नदिएको पौडेलले बताए ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच यही माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा पार्टीको तयारी, उम्मेदवार चयन, अन्य दलसँगको सहकार्यलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । बालुवाटार बैठकमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको कार्यस्थलबारे पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । शर्माका अनुसार कांग्रेसले राष्ट्रियसभा चुनावबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायत नेता सहभागी थिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा पार्टीले अपेक्षित सफलता हात नपारेपछि चुनावको समीक्षा गर्न केन्द्रीय समिति बैठक, महासमिति बैठक वा विशेष महाधिवेशन नै बोलाउनुपर्ने माग कांग्रेसभित्र भइरहेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको कार्यस्थल तोक्ने जानकारी बैठकलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न राजनीतिक दलसँग प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश कार्यस्थल तोक्नेबारे छलफल गरी सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको पनि शीर्ष नेतालाई अवगत गराएका थिए ।

देउवाले अघिल्लो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सरकारले छिट्टै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी कार्यस्थल तोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि, देउवाले प्रतिबद्धताअनुसार निर्णय भने लिन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रियसभा चुनावका लागि तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । राष्ट्रियसभा चुनावका मतदाता प्रदेशसभा सदस्यले मतदानका लागि प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिनुपर्छ ।

नेतृत्वले चुनावको समीक्षा गर्ने अवसर नदिएको भन्दै कांग्रेसका युवा नेताले समूहगत भेला र गोप्य बैठक गर्दै आएका छन् । उनीहरूले चुनाव पराजयको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्ने भन्दै दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

चुनावका सबै नतिजा सार्वजनिक नहुँदै युवा नेता गगन थापाले प्रारम्भ गरेको अभियानमा सहभागी युवा पुस्ताले पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवाज उठाइरहेको छ । पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको गोप्य अभियानमा लागेका पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि देउवाको खुलेरै आलोचना गर्दै आफू नेतृत्व लिन सक्षम भएको दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । सिंह पनि देउवाले पार्टी सभापति पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अभियानमा सरिक छन् ।

देउवा गुटमा बालकृष्ण खाँड, प्रकाशशरण महत, महेन्द्र यादव, मीन विश्वकर्मालगायत नेता सक्रिय छन् । यो समूहले महासमिति बैठक, विशेष महाधिवेशन तथा केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्नुपर्र्ने युवा पुस्ताको मागमा बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

देउवा समूहमा सक्रिय यादवले आवश्यक समयमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने बताए । उनले भने, ‘महासमितिको बैठक पनि बस्छ तर विशेष महाधिवेशन वा शीघ्र महाधिवेशन भने सम्भव छैन । हुँदैन पनि ।’

महामन्त्री पनि देउवासँग असन्तुष्ट

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणाम कांग्रेसको पक्षमा नआएपछि पार्टी नेतृत्वप्रति कोइराला परिवारले पनि असन्तुष्टि देखाएको छ । कांग्रेसभित्र कोइरालाको विरासत थामेको दाबी गर्ने महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, सुजाता कोइराला र डा.शेखर कोइराला नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छुट्टै रणनीति बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । कोइरालात्रयबीच आइतबारका लागि तय भएको बैठक विशेष कारणले स्थगन भएको थियो । बैठक यसै साता बस्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

शशांक, शेखर र सुजातामध्ये एकबाट पार्टीको नेतृत्व हुनुपर्ने तथा कोइराला परिवारकै अग्रसरमा पार्टी सुदृढीकरण अभियान थालिनुपर्ने माग स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव परिणामबाट आहत बनेका कांग्रेसी कार्यकर्ताले गरेको कोइरालात्रयको दाबी छ ।

कांग्रेसलाई जनताको पार्टी बनाउन तथा कांग्रेसको विरासत कोइराला परिवारबाटै थाम्नुपर्ने धारणा कार्यकर्ताको रहेको मूल्यांकनका साथ कोइरालात्रयले यसै साता छलफल गर्ने भएका छन् ।

कोइरालात्रयको बैठकले संसदीय दलको नेतृत्व महामन्त्री शशांक र पार्टी संगठनको नेतृत्व डा.शेखरले सञ्चालन गर्ने सहमतिसहितको गृहकार्य भइरहेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

कांग्रेसका युवा नेता बद्री पाण्डेले केन्द्रीय समिति र त्यसमार्फत महासमिति बैठक आह्वान नभएसम्म आफूहरूले चाहँदैमा केही हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

महासमिति बैठक बोलाएमा पार्टीभित्रका नीतिगत र विधानगत त्रुटि सच्याउँदै अघि बढ्न सक्ने जानकारी उनले दिए ।

अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पार्टीका अधिकांश युवाको एउटै माग चुनावमा भोग्नुपरेको पराजयको समीक्षा नै रहेको बताए ।

उनले भने, ‘चुनाव पराजयको समीक्षासम्मका लागि नेतृत्व तयार नहुनु कांग्रेसलाई अझै ठूलो खाडलमा पु¥याउनु हो । आफूहरूको माग केन्द्रीय समितिको बैठक, त्यसमार्फत महासमिति र विशेष महाधिवेशन वा शीघ्र महाधिवेशन नै हो ।’

 महासमिति बैठक बोलाउन दबाब

कांग्रेसका १० जिल्लाका नेताहरूले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको हारको समीक्षा र कांग्रेसलाई सुदृढीकरण गरी भविष्यमा कांग्रेसलाई बलियो र सशक्त बनाउन वैचारिक जागरण अभियान प्रारम्भ गर्न नेतृत्वसमक्ष माग गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी रूपान्तरणका लागि १५ वटा माग अघि सारेका छन् ।

आपसी भ्रातृत्वको विकास गरी गुटबन्दी अन्त्य, केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म विचार, सिद्धान्त र एजेन्डामा आधारित वैचारिक जागरण अभियान, तत्काल महासमिति बैठक, निर्वाचनमा भोगेको पराजको जिम्मेवारी सिंगो केन्द्रीय समितिले लिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

बीपी कोइरालाको विचार र प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट पन्छिएर कांग्रेस राष्ट्रिय मुद्दामा अलमल र अनिर्णयको बन्दी हुन मिल्दैन, हरेक राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस प्रस्ट अडानसाथ अघि बढ्नुपर्ने, पार्टी सदस्य संख्याका आधारमा पार्टी जिल्ला कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउनुपर्नेलगायत माग उनीहरूको छ ।