स्थानीय तहमा जान सरकारी निकायको आनाकानी

मकवानपुर : विकास निर्माणसम्बन्धी प्रत्यक्ष काम गर्ने र शिक्षा, कृषिलगायत अधिकांश सरकारी कार्यालय विभिन्न बहाना बनाएर जिल्लाबाट स्थानीय स्तरमा जान ढिलाइ गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक ती निकाय आफैंले योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दा समस्या उत्पन्न भएको गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको गुनासो छ।

उदाहरणका लागि मकवानपुरको पश्चिमी राक्सिराङ गाउँपालिकामा ५४ वटा सरकारी विद्यालय छन्। ती विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको संख्या, विद्यार्थी संख्यालगायत कुनै पनि तथ्यांक गाउँपालिकासँग नभएको राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए। गाउँपालिकाले नै शिक्षक कर्मचारीको तलब खुवाउनुपर्ने भए पनि शिक्षा कार्यालयले गाउँपालिकाहरूमा अहिलेसम्म पनि कर्मचारी तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित तथ्यांक, अभिलेख पठाएको छैन। ‘विश्वासका भरमा सबै शिक्षकको पहिलो चौमासिकको तलब चेकबाट एकमुष्ट भुक्तानी गर्‍यौं’, उनले भने, ‘शिक्षा कार्यालयले गाउँतहमा बसेर काम गर्न आनाकानी गर्दा हचुवाको भरमा तलव वितरण गर्न बाध्य भयौं।’

कानुनी प्रावधानअनुसार अहिलेसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटेर सबै गाउँ र नगर कार्यपालिकाबाटै नियमित काम सुरु भैसक्नुपर्ने थियो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाहेक अरु कुनै पनि निकायले गाउँपालिकालाई आवश्यक अभिलेख जानकारी हस्तान्तरण गरेका छैनन्। कृषि, पशु, महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गाउँपालिकामा कर्मचारी पठाएर उपस्थितिसम्म देखाएको छ। ‘ती कार्यालयका निजामती कर्मचारी आएका छैनन्, जागिर जोगाउनै पर्ने भएकाले करारका कर्मचारी आएका छन्’, कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘कर्मचारीको काम समेत जनप्रतिनिधिले गर्नुपरिरहेको छ।’

‘सबै निकायलाई स्थानीय तहमा पठाउन पहल भइरहे पनि जान नपाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा धेरै निकायका कर्मचारी छन्।’
-चक्र बुढा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मकवानपुर

अर्थ मन्त्रालयबाट उपमहानगरपालिकाले २ करोड, नगरपालिकाले १ करोड र गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना सिधै सञ्चालन गर्न सक्ने स्वीकृति दिइएको छ। तर गाउँपालिकामा सडक डिभिजन, सरसफाइ तथा खानेपानी, वन, सिँचाइ र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणलगायत कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको गुनासो छ। ‘आफैं योजना छनोट र सर्वेक्षणका काम गरिरहेका पाएका छौं’, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवन लामाले भने, ‘यसबाट योजना एकै ठाउँमा दोहोरिने, दोहोरो जनशक्ति प्रयोग हुने र काममा पनि समस्या आउने देखिएको छ।’ मकवानपुरमा ८ गाउँपालिका, एउटा नगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका छन्।

कर्मचारी अभावले भुक्तानीमा समस्या

कैलाश गाउँपालिकाको लक्ष्य पहिलो चौमासिकमा गरेका विकास निर्माणको ७५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने थियो। ‘प्राविधिक अभावले योजना मूल्यांकनमा ढिलाइ भएको छ भने प्रशासनिक कर्मचारी अभावले दैनिक काम पनि प्रभावित भइरहेका छन्’, गाउँपालिका अध्यक्ष मोक्तानले भने, ‘सरकारी निकाय जिल्लामै बस्न खोज्ने र कर्मचारी पनि गाउँ नआउनाले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएको छैन।’ कर्मचारी अभावमा वडा सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर काम गरिरहेको उनले बताए।

गढी गाउँपालिकाले भने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले प्राविधिक कर्मचारी नपठाएपछि आफंैले करारमा प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरी काम गरिरहेको छ। ‘कर्मचारी अभावमा पनि सकेसम्म धेरै काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष बिदुर हुमागाईले भने, ‘स्थानीय तहमा सबै सरकारी निकाय हस्तान्तरण हुने भने पनि उनीहरू भने कर्मचारीसमेत नपठाएर अटेर गरी जिल्लामै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्।’

स्थानीय तहबाटै सेवा दिनुपर्छ : प्रजिअ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र बुढाले सबै सरकारी कार्यालयले गाउँ र नगरपालिकाबाटै आफ्ना काम गर्नुपर्ने बताए। ‘सबै निकायलाई स्थानीय तहमा पठाउन पहल भइरहेको छ तर जान नपाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा धेरै निकायका कर्मचारी छन्’, उनले भने, ‘सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयले कडाइ नगर्दा पनि कार्यालय अटेरी भएका हुन्।’ प्रदेशस्तरीय संरचना निर्माण भएपछि सबै सरकारी निकायले स्थानीय तहबाटै नियमित कार्य सञ्चालन गर्ने उनको विश्वास छ।