नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको भारतीय डीपीआर नलिने

काठमाडौं : काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना अध्यययन प्रतिवदन (डीपीआर) नेपाली सेनाले आफैं बनाउने भएको छ। यस अघि भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एण्ड एफएस)ले २०७१ फागुनमै सरकारसँग सम्झौता गरेर तयार पारेको डीपीआरलाई नेपाली सेनाले नलिने भएको हो। नेपाली सेनाले एक वर्ष भित्रै डीपीआर बनाउने र द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जानकारी द्रुतमार्ग आयोजना उपप्रमुख तथा नेपाली सेनाका सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले दिए।

नेपाली सेनाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै द्रुतमार्गको डीपीआर आफैं बनाउने भएको हो। भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर खरिद गर्न यस अघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनमबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वको समितिले सुझाव दिएको थियो।

सुझाव अनुसार डीपीआर लिन नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीसँग गरेको पटकपटकको वार्ता असफल भएको हो। भारतीय कम्पनीले मागेको र नेपाली सेनाले गरेको प्रस्ताव फरक परेको र आफैं बनाउँदा सस्तो पर्ने भएकोले भारतीय कम्पनीको डीपीआर नलिने निर्णय भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआरको लागत ३८ करोड भारु (६० करोड ८० लाख रुपैयाँ) रहेको श्रेष्ठको प्रतिवदेनले उल्लेख गरेको थियो। भारतले आफैंले बनाउन चाहेको यो परियोजनाको लागत भने सरकारले दिनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता नेपाल सरकारले तोडिसकेको र नेपाल आफैंले बनाउने भएपनि डीपीआरको रकम तिरेरै लिँदा दू्रतमार्ग निर्मांण छिटो हुने उल्लेख थियो।

आफैंले डीपीआर बनाउँदा पनि एक वर्षभित्रै सकिने जानकारी नेपाली सेनाले दिएको छ। एक वर्षसम्म नेपाली सेनाले फिल्डमा काम गरिरहने भएको छ। नेपाली सेनाले एसीयाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई नै आधार मानेर यो सडक निर्माण गर्ने भएको छ।

नेपाली सेनाले आगामी चार वर्ष भित्रै सडक निर्माण गरिसक्ने जानकारी दिएको छ। डीपीआर आफैं बनाउँदा यो मार्गको निर्माण समयमा कुनै असर नपर्ने दाबी सेनाको छ।