राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि चार बेग्लाबेग्लै मतपत्र

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि चार बेग्लाबेग्लै मतपत्र

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले माघ २४ मा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि बेग्लाबेग्लै चार प्रकारका मतपत्र बनाउने भएको छ । मतपत्रको प्रारम्भिक डिजाइन तयार पारिसकेको आयोगले यसबारे दलहरूसँग मंगलबार राय सुझाव लिएको थियो । आयोगले राष्ट्रियसभाको चुनाव तयारीबारे जानकारी दिन र आवश्यक राय सुझाव लिन मंगलबार पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमै डाकेको थियो ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि चार प्रकारका मतपत्र बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि आयोगले सोहीअनुसार मतपत्र बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । ‘आयोगले मतपत्रको प्रारम्भिक डिजाइन देखाएर दलका प्रतिनिधिसँग सुझाव मागेकोमा मतभारका लागि फरक–फरक रंगका मतपत्र बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव उहाँहरूले दिनु भएको छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मतपत्र ढाँचाजस्तो प्राविधिक विषयमा अब सुझाव दिइरहनु नपर्ने र त्यसमा आयोग निर्णय नै मान्य हुने बताएका थिए । आयोगले चार प्रकारका अलग–अलग मतपत्रको डिजाइन तयार गरेको छ । महिला, दलित, अपांग र अल्पसंख्यक समूह गरी चार वटा मतपत्र हुने भएको छ । एउटा मतदाताले चार ठाउँमा भोट हाल्नु पर्नेछ । मतपत्र पनि दुई रंगको हुने भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गर्ने एउटा रंगको र प्रदेशसभाका सदस्यले प्रयोग गर्ने मतपत्र अर्काे रंगको हुनेछ । स्थानीय तह र प्रदेश गरी एउटा प्रदेशमा दुई वटा मतदान केन्द्र हुने छन् । ‘कस्तो रंगको मतपत्र बनाउने आयोगले छिट्टै निर्णय गर्नेछ’, आयोगका उपसचिव देशबन्धु अधिकारीले भने ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले चार प्रकारका मतपत्र बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि निर्वाच आयोग सोहीअनुसार मतपत्र बनाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ तथा प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ । माघ १५ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि राष्ट्रियसभामा सहभागी हुने दलको चिह्न र उम्मेदवारको नामसहितको मतपत्र छापिने छ । करिब १० हजार मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्य तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख १ हजार ५ सय ६ गरी २ हजार ५६ जना मतदाता हुनेछन् । एकल संक्रमणीय र बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ महिला तथा १÷१ दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकसमेत गरी ८÷८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट १ महिलासहित ३ जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले तालिम दिने

आयोगले एकल संक्रमणीय प्रणालीबारे दलका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिने भएको छ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तसहित आयोगको टोलीबीच मतगणना र व्यवस्थापकीय तयारीका साथै निर्देशिका र नियमावली बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको कांग्रेस नेता रमेश रेखकले बताए । समानुपातिकतर्फ एकल संक्रमणीय प्रणालीमा मतदान र मतप्रणालीसम्बन्धमा भएको छलफलमा दलका प्रतिनिधिलाई त्यसबारे छिट्टै प्रदेश स्तरमा तालिम दिने आयोगले जानकारी दिएको उनले बताए ।

छलफलमा एमाले नेताहरू सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेल, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, रामनारायण बिडारी, संघीय फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ र राजपा नेपालका महन्थ ठाकुरलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि अध्यादेश पारित भइसके पनि नियमावली र निर्देशिकाको तयारी गरेको आयोगले त्यस विषयमा पनि दलहरूको सुझाव मागेको थियो । ‘नियमावली र निर्देशिकाको मस्यौदा अध्ययन गरेपछि सुझावका लागि आयोगसँग बस्ने निष्कर्ष निस्क्यो’, माओवादी नेता बिडारीले बताए । तर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले पहिले त्यसको ड्राफ्ट हेरेर सुझाव दिने एमाले नेता नेम्बाङले बताए । आयोगले मस्यौदा पठाएर मात्र दललाई सुझावका लागि डाक्नु पर्नेमा उल्टो काम गरेको उनले टिप्पणी गरे । ‘राजनीतिक दलले दिएका सुझाव महत्वपूर्ण छन् । ती सुझावलाई आधार बनाएर मतगणनालगायत व्यवस्थापन आयोगले थाल्ने छ’, प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तयारीबारे छलफल भइरहँदा आयोगमा समानुपातिक मत परिणाम सार्वजनिक नगरिएको भन्दै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । छलफलमा प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेको एमाले नेता नेम्बाङले बताए । ‘निर्वाचित भएको ४० दिन भइसक्यो । हामीलाई नै जनताले बिर्सन्छन् कि जस्तो भयो । जनादेशलाई दराजमा थन्क्याएर राख्न मिल्दैन । आयोगले मत परिणाम छिटो सार्वजनिक गरोस्’, उनले भने । आयोगले प्रदेशतर्फको समानुपातिक मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार राजपाले नामावली नसच्याए पनि उसको सीट खाली नै राखेर भए पनि १÷२ दिनमै सबै मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.