बाधा अड्काउ फुकाउने आयोगको प्रस्ताव अस्वीकार

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न संवैधानिक कठिनाइ परेको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका लागि गरेको प्रस्ताव वाम गठबन्धनले ठाडै अस्विकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको नतिजा रोकेको ४० दिनपछि आयोगले बाधा अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव दलहरूसमक्ष गरेको हो।

आयोगले संविधानको धारा ८४ (८) ले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा प्रकाशित गर्न संवैधानिक अप्ठ्यारो परेको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव गरेको हो। ५ दलसँग मंगलबार भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रस्ताव गरेका हुन्। ‘दलहरू र सरकार मिले बाधा अड्काउ फुकाउन सकिन्छ', प्रमुख आयुक्त यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो आदेश भयो भने आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्न मिल्छ।'

सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउन आवश्यक पहल नगरेको, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै आयोगले बाधा अड्काउ फुकाएर अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर बैठकमा सहभागी एमाले नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेलले प्रमुख आयुक्त यादवको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेका थिए। ‘संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयमा के को बाधा अड्काउ ? कहाँबाट, कसको प्रस्ताव हो ? ', नेम्बाङले प्रश्न गरेपछि प्रमुख आयुक्त यादवले विषय मोड्न खोजेका थिए। ‘बाधा अड्काउ फुकाउको पनि चर्चा छ। यो विकल्पमा पनि जान सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव हो', यादवले भनेका थिए।

समानुपातिकको नतिजा रोक्दा सरकार गठनमा विलम्ब भइरहेको भन्दै एमाले आयोगप्रति असन्तुष्ट छ। ‘पहिलो पटकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा जोडिए पनि यसभन्दा पछिका कुनै पनि चुनावमा यी दुई सभाको भेट नहुने देखेर आयोगका तर्फबाट बाधा अडकाउ फुकाउको प्रस्ताव गरिएको हो', आयोगका एक जना आयुक्तले भने, ‘यसका लागि दलहरू र सरकारबीच सहमति भयो भने आयोग अघि बढ्न तयार छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।'

संविधानको धारा ८८ को उपधारा (८) मा संघीय संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनुपर्ने र कुनै दलको एक तिहाइ महिला नपुगे समानुपातिकबाट पुर्‍याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्दै रोकेको छ।

नयाँ सरकार गर्ने तयारीमा रहेको एमाले आयोगको उक्त तर्कसँग सहमत छैन। ‘संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा रोकेर राख्न नमिने हाम्रो तर्क यथावत छ', एमाले नेता खरेलले भने। आयोगका पदाधिकारी पनि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा अलग अलग भएको स्वीकार्दै समाधानमा जान सकिने तर्क गर्छन्। ‘राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएको र त्यसका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि २÷२ वर्षमा समाप्त हुन्छ', एक आयुक्तले भने, ‘भविष्यमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव एकैपल्ट नहुने भएकाले अहिले बाधा अड्काउ फुकाएर अघि बढन सकिन्छ।' दलहरूसँग मंगलबार छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त यादवले साँझ प्रदेशसभाको नतिजा प्रकाशन गर्ने वचन दिएका थिए। तर मन्त्रिपरिषद्को बैठक सरेपछि आयोगले बुधबार प्रदेशसभाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्ती अन्योलमा

सरकारले प्रदेश प्रमुखमा प्रस्ताव गरेका विज्ञहरूले ‘छोटो समयका लागि' मात्र पदमा नजाने अडान लिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकारले हटाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रस्तावित विज्ञहरूले नै प्रदेश प्रमुख हुन अस्विकार गरेको मन्त्रीहरूको भनाइ छ। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वकुलपति केदारभक्त माथेमा, समाजसेवी अनुराधा कोइराला, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल लगायतलाई प्रदेश प्रमुखमा प्रस्ताव गरेको छ।

उनीहरूले गठन हुने नयाँ सरकारले हटाउने भए पद स्वीकार नगर्ने भन्दै राजनीतिक सहमतिमा मात्र पद सम्हाल्ने जवाफ सरकारलाई दिएका छन्। ‘उहाँहरूलाई सर्वसम्मतीले प्रदेश प्रमुख बनाउन प्रयासरत छौं', वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘पहिले के हो, के हो भन्ने थियो। तर अहिले उहाँहरू सर्वसम्मत हुने अवस्था बन्दैछ।' दलहरूसँग सहमतिका लागि भन्दै सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताए पनि ‘छोटो समयका लागि मात्र' त्यस्तो पदमा नजाने प्रस्तावित व्यक्तिहरूको अडानले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको स्रोतले बतायो।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति गर्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छन्। ‘कांग्रेसले नियुक्ती गरोस् भन्ने उहाँहरू (ओली र दाहाल) को चाहना भए पनि सर्वसम्मत निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल गरिरहनु भएको छ', मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘इतिहासमा पहिलोपटक हुन लागेका प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति विवादमा नपरोस्, सर्वसम्मत होस् भन्ने सरकारको चाहना छ।'