वेबबेस मोबाइल आईएमईआई दर्ता कार्यान्वयनमा लगिँदै

काठमाडौं : अनलाइनमा आधारित रहेर मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई केही दिनभित्रबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ।

अनलाइनमा आधारित रहेर मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने कामका लागि प्राधिकरणले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। उक्त सिस्टमलाई सर्भरमा राख्ने काम सकिएकाले अबको केही दिनभित्रै यसलाई परीक्षणका रूपमा सुरु गरिने उनको भनाइ छ। यसको सुरुवातसँगै मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायी र व्यक्तिले सीधै अनलाइनमार्फत आईएमईआई दर्ता गर्न सक्नेछन्।

प्राधिकरणले दुई वर्ष अघिबाट मोबाइल आईएईआई दर्ताको काम सुरुवात गरेको थियो। मोबाइल आईएमईआई दर्ता सुरु गरेसँगै यसलाई एक वर्षको अवधिमा डिजिटलाइज्ड गरेर अघि बढ्ने योजना ल्याएको भए तापनि बल्ल यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तरखर गरेको छ। यसबीचमा प्राधिकरणले इमेलमार्फत आईएमईआई दर्ता गराउँदै आएको थियो।

‘इमेलमार्फत भए तापनि यो पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड हुन सकेको थिएन', अर्यालले भने, ‘अब यसको सुरुवातसँगै आईएमईआई दर्ता पूर्ण डिजिटलाइज्ड हुनेछ।' यो दुई वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म नेपालमा पाँच हजार एक सय ७७ वटा डिभाइसको टाइप एप्रुभल भएको छ भने एक करोड ७७ लाख हाराहारीमा मोबाइल डिभाइसको आईएमईआई दर्ता भएको छ। यो क्रममा मासिक चार लाख २० हजारभन्दा बढी ह्यान्डसेटको आईएमईआई दर्ता भएको उनले बताए।

प्राधिकरणले आईमईआई दर्ता सिस्टमको प्रयोग र त्यसको नीतिगत विषयमा जानकारी गराउन मंगलबार त्यससँग सम्बन्धित स्टेकहोल्डरलाई राखेर गोष्ठी आयोजना गरेको थियो। उक्त गोष्ठीमा मोबाइल आयातकर्ता, वितरक संघ, राष्ट्रिय सूचना प्रयोजन केन्द्र, लगानी बोर्ड रजिस्ट्रेसन, भन्सार कार्यालयलगायत स्टेकहोल्डरको उपस्थिति थियो। उक्त कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले टाइप एप्रुभल लागू भएको भए तापनि ग्रे मार्केटबाट नेपालमा मोबाइल भित्रिने क्रम जारी रहेको र यसले सुरक्षाको हिसाबमा अझ चुनौती बढ्दै गएकाले यसलाई नियमन गर्न आईएमईआई दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए।

नेपालमा भित्रिएका मोबाइलको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता हुन्छ। यसपछि प्राधिकरणमा दर्ता भएका सामानलाई मात्र एप्रुभ गरेर बाँकीलाई रिजेक्ट गरिनेछ।

अहिले आईएमईआई दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको र यही आर्थिक वर्ष भित्रैबाट इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रजिस्टर (ईआईआर) सुरु गर्ने बताए। यसमार्फत नेपालमा भित्रिएका सम्पूर्ण इक्विपमेन्टको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता हुन्छ। यसले प्राधिकरणमा दर्ता भएका सामानलाई मात्र एप्रुभ गरेर बाँकीलाई रिजेक्ट गर्नेछ। यो हुनेबित्तिकै गैरकानुनी रूपमा भित्रिएका मोबाइल नेपालमा चल्नेछैनन्। ‘विदेशबाट आउनेले ल्याउने एकदुई मोबाइलको हकमा भने कुनै माध्यमको सिर्जना गरिनेछ', उनले भने, ‘पहिले उनीहरूलाई कतिवटा मोबाइलसम्म ल्याउन दिने भन्ने कुराको निर्धारण हुनेछ, त्यसपछि उनीहरूलाई अनलाइनमार्फत नै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।'

ईआईआर सिस्टम जडान भएसँगै यसले गरैकानुनी रूपमा त्रिभिएका मोबाइल, रेडियोलगायत उपकरण नेपालमा चल्नेछैनन्', प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट लगाएर यसको नियमनको प्रारूप तयार पारिसकिएको उनले बताए। ‘त्यसमा पनि एउटा ह्वाइटलिस्ट, एउटा ब्ल्याकलिस्ट र अर्को बिचको ग्रेका रूपमा राखिनेछ', उनले भने, ‘आवश्यक रूपमा स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेर अघि बढ्नेछ। अबको ६ महिनामा यसको आवश्यक सम्पूर्ण डकुमेन्ट तयार पारेर थर्ड पार्टी सेलेक्सनको प्रोसेस सुरु हुनेछ।' यससँगै मोबाइल फोनलाई व्यवस्थित एवं आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

‘आईएमईआई नम्बर दर्ता प्रक्रियाले अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने क्रममा कमी आउनेछ', नेपाल मोबाइल आयात संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले भने, ‘यो भएको खण्डमा नेपालमा शतप्रतिशत मोबाइल वैधानिक रूपमा भित्रिनेछ। अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द हुनेबित्तिकै सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुनेछ।' सरकारले व्यवसायीलाई मोबाइल ल्याउँदा ४० प्रतिशत कर फिर्ता पाउने सुविधा दिए पनि अहिले त्यसलाई बन्द गर्न आग्रह गरिरहेको छ। कडाइका साथ आईएमईआई प्रक्रिया लागू भएमा र अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल बन्द भएको खण्डमा सरकाले भनेजस्तै ४० प्रतिशत कर छुट लिनु नपर्ने उनको भनाइ छ।