बूढासुब्बा गोल्डकपमा १० टोली

बूढासुब्बा गोल्डकपमा १० टोली

 

धरान : २० औं अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बूढासुब्बा रेड बुल गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा १० टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। यही महिनाको तेस्रो साताबाट धरान रंगशालामा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा नेपालका ए डिभिजनका टोलीसहित भारत र बंगलादेशका क्लबले समेत सहभागिता जनाउने जनाइएको छ।

प्रतियोगितामा साबिक विजेता नेपाल पुलिससहित मनाङ मस्र्याङदी क्लब, थ्री स्टार क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, संकटा क्लब, सुदूरपश्चिम ११ र आयोजक धरान फुटबल क्लबको सहभागिता रहनेछ। यस्तै प्रतियोगितामा बंगलादेशको धनमुन्डी क्लब र भारतबाट एक टोली सहभागी हुनेछन्। भारतबाट गरिफा फुटबल क्लब वा यू-१९ राष्ट्रिय टोलीमध्ये एक टोली सहभागी हुने आयोजक धरान फुटबल क्लबका अध्यक्ष किशोर राईले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

यसअघि धरान-१७ स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको खेलमैदानमा भएको बूढासुब्बा गोल्डकप यस पटक भने धरान-१६ स्थित सुविधा सम्पन्न धरान रंगशालामा हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि १५ हजार दर्शक अट्ने प्यारापिट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको क्लबका महासचिव प्रताप तामाङले जानकारी दिए। धरान फुटबल क्लबले यस पटक प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिसमेत वृद्धि गरेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले ६ लाख प्राप्त गर्नेछ। यस्तै उपविजेताले तीन लाख पाउनेछ। गत वर्ष विजेता टोलीले पाँच लाख तथा उपविजेताले दुई लाख ५० हजार प्राप्त गरेका थिए।

यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले एक सय २५ सिसीको यामाहा मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछ। उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर, सर्वाधिक गोलकर्ता, प्रशिक्षक र उदीयमान खेलाडीले पनि जनही २५ हजार नगद प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि झन्डै ५३ लाख ५० हजार खर्च लाग्ने अनुमान गरेको अध्यक्ष राईले जनाकारी दिए।

प्रतियोगिताका लागि रेडबुलले १० लाख, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पाँच लाख, धरान उपमहानगरपालिकाले आठ लाख सहयोग गरेको छ। बाँकी रकम विभिन्न संघसंस्था तथा देशविदेशमा रहेका धरानवासीसँग सहयोगस्वरूप संकलन गरिने अध्यक्ष राईले जानकारी दिए।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.