प्रदेश राजधानीको माग राख्दै डोटी अनिश्चितकालिन बन्द

डोटी : डोटीमा बुधबारदेखि फेरि अनिश्चितकालिन आम हड्ताल सुरु गरेको छ। प्रादेशीक राजधानीको माग राख्दै विगत २१ दिनदेखि आन्दोलनमा होमिएको डोटी फेरि आन्दोलित भएको छ। प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी डोटीको दिपायल कायम हुनुपर्ने माग राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन बुधबारदेखि सुरु भएको छ। बन्दका कारण यातायात पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् भने कार्यालय तथा बजार समेत खुल्न सकेको छैन।

मंगलबार राति अबेरसम्म बसेको संघर्ष समितिसहित सर्वपक्षीय भेलाले बुधबारदेखि कडारुपमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो। संघर्ष समितिले बिहानैदेखि डोटी बन्द गराएको छ भने प्रदेश नम्बर ७ का सात वटै पहाडी जिल्लामा जाने नाका समेत बिहानैदेखि बन्द गरिएको छ। संघर्ष समितिले मंगलबार रातिनै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय अगाडि राँके जुलुसको आयोजना गरेको थियो।

सरकारलाई नागरिकता बुझाउनेदेखि पार्टीलाई सदस्यता बुझाउनेसम्मका निर्णय
मंगलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाबाट प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायलमा नबनाई अन्यत्र बनाउने गतिविधि भएकोले आन्दोलन गर्नुपर्ने भएको हो।यदि दिपायल बाहेक अन्यत्र राजधानी कायम गरे डोटेली जनताले नेपाली नागरिकता त्यागेर सरकारलाई बुझाउने सर्पपक्षीय भेलाबाट निर्णय गरिएको छ। डोटीस्थित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले यदि सरकारले डोटीको विरुद्धमा निर्णय गरेको खण्डमा आ–आफ्ना पार्टीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी राजीनामा दिने र शसक्त आन्दोलनमा हामिने बताएका छन्।

पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै विज्ञप्तीमा प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायलमा नबनाई अन्यत्र बनाउने गतिविधि भएको प्रति हामी डोटीस्थित राजनीतिक दलहरु शसंकीत एवं दुखित भएका छौं साथै दिपायल राजधानी तोक्ने कार्य बिलम्ब भएको प्रति पनि हामी सचेत भएका छौं भनिएको छ। सरकारबाट यदि डोटीका पक्षमा निर्णय आएन भने सबै दलहरु कडाभन्दा कडा कदम चाल्ने समेत विज्ञप्ती मार्फत भनिएको छ।

प्रदेश नम्बर ७ को माघ २४ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सरकारले डोटीमा हुने निर्णय गरेको भएपनि यदि डोटीमा राजधानी कायम नगरिए कुनै हालतमा पनि उक्त निर्वाचन हुन नदिने बताइएको छ। त्यसैगरी डोटीका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु समेत आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

उनीहरुले आन्दोलनमा आफ्नो एकेवद्धता रहेको भन्दै यदि डोटीमा राजधानी नबनाए पदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा निस्कने र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन समेत बहिस्कार गर्ने बताएका छन्।सरकारले दिपायलमा राजधानी कायम नगरिए बुधबारबाटै शसक्त आन्दोलन सुरु गरिने र दिपायलस्थित क्षेत्रीय कार्यालयलाई समेत कब्जामा लिने समेत सर्वपक्षीय भेलाबाट निर्णय गरिएको छ।