प्रदेश प्रमुख नबन्दै विवादमा अनुराधा कोइराला

प्रदेश प्रमुख नबन्दै विवादमा अनुराधा कोइराला

काठमाडौं: सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिनसक्दै समाजसेवी अनुराधा कोइराला विवादमा तानिएकी छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माइती नेपालकी अध्यक्षसमेत रहेकी कोइरालालाई प्रदेश नम्बर ३ को प्रमुखमा प्रस्ताव गरेपछि विवादमा तानिएकी हुन् ।

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश तीनकी प्रमुखका रुपमा नियुक्ति गर्ने सरकारका तयारीबीच उनीमाथि अङ्गीकृत नागरिक भएको आरोप लागेको हो । उनको माइती दार्जीलिङ भएको भन्दै नेपाल आएपछि अङ्गीकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख जस्तो उच्च तहको जिम्मेवारी दिन नहुने आवाज उठेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कोइरालालाई प्रदेश नम्बर ३ को प्रमुख तोकिनस्कदै उनीबारेको विवाद सामाजिक सञ्जालमा पोखिन थालेका छन् ।

एक मात्र महिला प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पाउन लागेकी उनीबारेमा पूर्वमन्त्री तथा मधेसवादी नेतृ सरिता गिरीले गम्भीर प्रश्‍न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राखेकी छन् ।

उनले अनुराधालाई प्रदेश प्रमुख बनाउन लागिएकोबारेमा आफुले राज्यसँगै संवाद गर्ने बताएकी छन् । 'अनुराधाजीको नाम प्रदेश प्रमुखमा आइरहेको छ । उनीविरुद्धमा मैले भन्नुपर्ने केही छैन । उहाँ अन्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त महिला हुनुहुन्छ । धेरै महिलाको उद्धार गर्नुभएको छ । तर मैले राज्यसँग संवाद गर्नु पर्दछ', उनले पहिलो ट्विटमा भनेकी छन् ।

त्यसपछि पनि उनले अन्य ट्विटमा अनुराधाबारेमा गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् । ‘मैले जाने अनुसार उहाँ दार्जीलिङको हुनुहुन्छ । विवाहपछि नेपाली नागरिक हुनुभएको हो । म गल्ती पनि हुन सक्छु। तर यदि यो सत्य हो भने नागरिकता कानुनको सम्बन्धमा राज्यको द्वैध नीति पुनः प्रमाणित भएको छ।’

गिरीले अर्को ट्विटमा अनुराधालाई राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने कुरा आफूले हेरिरहेको बताउँदै त्यसपछि अर्को प्रतिक्रिया दिने पनि बताएकी छन् ।

सरकारले भने अनुराधासँग वं‌शजकै नेपाली नागरिकता रहेकाले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न लागेको दाबी गरेको छ । बुधबार बिहान पत्रकारहरुसँग बोल्दै सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेकाले अब सातै प्रदेशमा प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिकालागि अनुराधाले वंशजकै नागरिकता पेश गरेको जनाएको छ । कोइरालासँगै अन्य ६ प्रदेशमा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्दैछ ।

के छ सं‌विधानमा ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित ९ पदमा अंगीकृतलाई सधैंका लागि रोक लगाइएको छ ।

‘पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तरगत नयाँ संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) मा यस्तो भनिएको छ, 'राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.