प्रादेशिक राजधानी विवादः पार्टी परित्याग गर्ने डोटी कांग्रेसको निर्णय

प्रादेशिक राजधानी विवादः पार्टी परित्याग गर्ने डोटी कांग्रेसको निर्णय

डोटीः प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायलमा नबनाएको विरोधमा डोटी कांग्रेसद्वारा पार्टी सदस्यता परित्याग गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेस डोटीको कार्यसमितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसकै सरकार हुँदा पनि प्रादेशिक राजधानी डोटी नबनाएको विरोधमा डोटीका सबै नेता कार्यकर्ताले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी सदस्यता परित्याग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘अहिले कांग्रेस सरकारमा रहेकाले कांग्रेस डोटीलाई ठूलो दबाब र नैतिक संकट रहेको छ’, नेपाली कांग्रेस डोटीका सचिब नारायण जोशीले भने, ‘सरकारबाट डोटीको पक्षमा निर्णय नआएकाले अझै कठोर निर्णय लिन डोटी कांग्रेस अगाडि बढ्ने छ ।’

मंगलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलामा नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरुले समेत यदि दिपायलबाहेक अन्यत्र राजधानी बनाए पार्टीको सदस्य नरहने गरी पार्टी सदस्यता परित्याग गर्ने र स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलन गरी डोटी राजधानी कायम गर्न लाग्ने बताएका थिए ।

त्यसैगरी सरकारले दिपायलबाहेक अन्यत्र राजधानी कायम गरे डोटेलीले नेपाली नागरिकता जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारलाई बुझाउने समेत सर्वपक्षीय भेलाबाट निर्णय गरिएको छ ।

स्थानीय दललले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायलमा नबनाई अन्यत्र बनाउने गतिबिधि भएकोप्रति सशंकित र दुखी भएका जनाइएको छ । सरकारबाट यदि डोटीको पक्षमा निर्णय नआए भने सबै दलले कडा भन्दा कडा कदम चाल्ने समेत बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ७ को माघ २४ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सरकारले डोटीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर डोटीमा राजधानी कायम नगरिए कुनै हालतमा उक्त निर्वाचन हुन नदिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी डोटीका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु समेत आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनमा ऐकेबद्धता रहेको भन्दै यदि डोटीमा राजधानी नबनाए पदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा निस्कने र राष्ट्रिय सभा सदस्यनिर्वाचन बहिस्कार गर्ने बताएका छन् ।

दिपायलमा राजधानी कायम नगरिए दिपायलस्थित क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई समेत कब्जामा लिने समेत सर्वपक्षीय भेलाबाट निर्णय गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.