नर्सका पीडा सुनुवाइ होस

नर्सका पीडा सुनुवाइ होस

आन्दोलन थालेको आठ दिनपछि मात्रै सरकारले नर्सहरूको मागप्रति चासो राखेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार वार्ता समिति गठन गरेर आन्दोलनरत नर्सहरूसँग वार्ता गरेपछि उनीहरूका माग सम्बोधन हुने संकेत मिलेको छ। ढिलै भए पनि सरकारले लिएको पहलकदमी सकारात्मक छ। यद्यपि एक साताभन्दा बढी समयदेखि बिरामी प्रभावित हुँदै आएको संवदनशीलतालाई बुझेर सरकारले मागहरूको किनारा छिटो लगाउनु आवश्यक छ।

पेसागत सुरक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका एघारबुँदे माग राख्दै नर्सहरू आन्दोलनरत छन्। अस्पताल परिसरबाट सुरु भएको उनीहरूको आन्दोलन सडकमा पुगेको छ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिहरूले सेवा प्रभावित हुने गरी आन्दोलित हुनु सेवाको संवेदनशीलताका दृष्टिले उचित होइन। यसबाट उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुन पुग्छ। तर यसो भनिरहँदा नर्सहरूका पीडा र जायज मागप्रति सरकारले उदासीनता देखाउनु सुहाउँदो होइन। यो असंवेदनशीलतालाई सच्याउँदै वार्ता समितिले नर्सहरूको मागको उचित सम्बोधन गरोस्।

स्वास्थ्य सेवामा नर्सहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। उनीहरूका जायज गुनासा र माग सम्बोधन हुँदा त्यसले सेवाको गुणस्तरीयतालाई नै टेवा दिने हो। त्यसकारण उनीहरूका मागप्रति गम्भीरता देखाउनु आवश्यक छ। मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा निष्कासन गरिएका नर्सिङ कर्मचारीहरूलाई बिनासर्त पुनर्बहाली, अधिकारसहितको नसिर्ङ सेवा महाशाखा पुनस्र्थापित, असमान तलब र सेवा सुविधा आदि महŒवपूर्ण माग नर्सहरूले अघि सारेका छन्, जुन धेरै हदसम्म उचित छन्। भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका केही नर्सहरूको निष्कासनको विषयलाई आन्दोलनरत नर्सहरूले मुद्दा बनाएका छन्। सफाइको लागि स्पस्टीकरणसमेत नदिई कारबाही गरेको सन्दर्भमा उनीहरूले ती कर्मचारीको पुनर्बहालीलाई एउटा मुख्य सर्त बनाएको देखिन्छ। सफाइको अवसर नै नदिई कारबाही गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कुरा हो। अधिकारसहितको नसिर्ङ सेवा महाशाखा पुनस्र्थापित गरियोस् भन्ने अर्को माग पेसागत सुरक्षाका साथै पहिचान र आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ। यो महाशाखा २०३५ सालमा खडा भएको थियो, तर कुनै तार्किक कारण नखुलाई अस्तित्वविहीन बनाइयो। त्यसैले महाशाखाको पुनस्र्थापना गरिनु पनि पूरा गर्न नसकिने माग होइन। यसतर्फ पनि वार्ता समिति गम्भीर हुनुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण माग, तलब र सेवा सुविधासँग जोडिएको छ। समान योग्यता एवं सीप भएका नर्सहरूबीच सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तलब सुविधा असमान छ। यो विभेद उचित होइन। बिरामीको सेवामा खटिने नर्सहरूलाई उचित पारि श्रमिक र सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा नर्सहरूमा विदेश पलायनको प्रवृत्ति बढेको छ। नेपालमा नर्सहरूलाई आकर्षक तलब एवं सेवासुविधा दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूसमेत विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो।

निजी संस्थाहरूलाई पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी नर्सिङलगायत विषय पढाउन अनुमति दिने नीति बनेपछि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्न पनि महँगो पर्छ, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा। तर त्यहाँबाट निस्किएका उत्पादनहरू बजारमा जाँदा भने उनीहरूलाई तालिमको अवसर दिन भन्दै सकेसम्म निःशुल्क भोलेन्टियरको काममा लगाउन खोज्ने र काम दिँदा पनि सकेसम्म कम तलब दिने प्रवृत्ति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। अस्पतालमा बिरामीसँग सबैभन्दा सम्पर्कमा रहने र बिरामीहरूको सबैभन्दा नजिकबाट रेखदेख गर्ने नर्सहरूले नै हो। उनीहरूलाई उनीहरूको पेसामा सन्तुष्ट राख्न सक्नु महत्वपूर्ण छ। उनीहरूका कामको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूलाई उचित तलब र सुविधा दिन र काममा आत्मसम्मान अनुभव गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। रोजगारदाता र रोजगार कर्मचारीबीचको श्रम सम्बन्ध सन्तुलित र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। श्रम ऐन, २०७४ अन्य क्षेत्रसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.