दाङमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा

दाङमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा

दाङ : प्रादेशीक राजधानीको माग गर्दै गरिएको आम हड्ताललाई निरन्तता दिँदै दाङमा आन्दोलनलाई चर्काएको छ। सरकारले प्रदेश मुकाम बुटवल तोके पछि मंगलबारदेखि जिल्ला आन्दोलयमय बन्दै गएको छ।

मंगलबार र बुधबार सडक तताएका दङगालीले बिहीबारदेखि आन्दोलनलाई केन्द्रिकृत गर्दे सशक्त बनाइएको दाङ राजधानी सरोकार समितिका संयोजक नारायण भुषालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले प्रदेश मुकामको निर्णय फिर्ता नगर्दासम्म र प्रदेशको पायक पर्ने स्थानलाई राजधानी नतोक्दासम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने बताए।

बिहीबार राजनीतिक दलहरुले संयुक्त रुपमा संघर्ष समितिले निर्णय गरी आन्दोलनलाई दल केन्द्रित गर्न लागेका छन्। सरोकार समितिले बिहीबार देखि आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक भएका कार्यक्रममा कालोझण्डा राख्नेदेखि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विथोल्ने सम्मका रहेका छन्।

दाङ राजधानी सरोकार समितिले माघ तीनलाई कालो दिन घोषणा गर्दै घरघरमा कालो झन्डा राख्न निर्णय गरेको छ। त्यसै गरेर अस्पताल बाहेक सबै सरकारी कार्यालय पूर्णरुपमा बन्द गर्ने, होटल,सबै बजार बन्द गर्ने,एम्बुलेन्समा बिरामी हो होईन एकिन गरेर मात्र चल्न दिने,अटो रिक्सा समेत बन्द गर्ने, आसन्न राष्ट्रिय सभाको चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी जिल्लाका सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई बन्धक बनाउने गरी नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

त्यसैगरी सम्पूर्ण नेता तथा सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई जिल्लामा प्रवेश निषेध गर्ने, माघ २४ मा दाङमा हुन लागेको ५ नम्बर प्रदेशको राष्ट्रिय सभा चुनाव हुन नदिने, कुनैपनि प्रकारको राज्यलाई कर नतिर्ने, र राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने कार्यक्रम रहेको छ।

सोहीअनुसार बिहीबार पनि दाङ पूर्णरुपमा बन्द भएको छ। यहाँका उद्योग कलकारखाना, यातायात, शिक्षण संस्था, व्यापार व्यवसाय,राजमार्ग बिहानै देखि बन्द छन्। जिल्ला बाहिर जाने र आन्तरिक रुटमा सञ्चालित सबै सवारीका साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन। चौकचौकमा आन्दोलनकारीले प्रर्दशन र विरोध बिहानैदेखि गरिरहेका छन्।

दाङ प्रादेशीक राजधानी सरोकार समिति, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उद्योगी ब्यवसायीलगायत दर्जन बढी सामाजिक संघ संस्थाको आन्दोलनमा सहभागिता रहको छ। माग सुनुवाई नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने नागरिक समाज दाङका संयोजक टिकाराम रेग्मीले बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.