औचित्यहीन विरोध

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार प्रदेशको केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोक्न ढिलाइ गरेका कारण आलोचित भयो। तर केन्द्र र प्रमुख तोकिएपछि पनि सरकारले चर्को विरोध खेप्नु परेको छ। अस्थायी प्रदेश केन्द्र तोक्ने सरकारको निर्णयमा विरोध गर्दै देशभरिका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन सुरु भएका छन्। दलका कार्यकर्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्र र संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति सडकमै आएर सरकारको विरोध गर्न थालेका छन्। प्रदेश ७ को अस्थायी केन्द्र धनगढी तोकिएपछि डोटी आन्दोलनग्रस्त छ। प्रदेश १ को राजधानी माग गर्दै आएको धनकुटामा प्रदर्शन नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि कफ्र्यु नै लगाउनुपरेको छ।

प्रदेश २ को वीरगञ्ज र प्रदेश ५ को दाङमा पनि राजधानी नतोकिएकोमा आक्रोश देखिएको छ। विराटनगर, हेटौंडा आदि ठाउँमा अस्थायी केन्द्र तोकिएकोमा खुसीयाली मनाइएको छ। सरकारले केन्द्र तोकेर ढिलै भए पनि राजनीतिक गत्यावरोधको गाँठो फुकाएको छ। यसलाई स्वागत वा विरोधको विषय बनाइनु भन्दा पनि प्रदेशसभा गठन, सरकार गठन हुँदै संघीयताको औपचारिक अभ्यासतर्फ मुलुक अघि बढ्नुपर्छ। यतिबेला मतदाता रिझाउने सस्तो लोकप्रियताको बाटोमा दल र नेताहरू फस्नु संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुनसक्छ।

प्रदेशको स्थायी केन्द्र तोक्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्धारण गर्छ। त्यसबेला अहिले उठेका असन्तोष र माग सम्बोधित हुन्छन्। त्यसकारण अहिले आवेगमा आएर विरोधको स्वर उरालेर संयमता गुमाउनु ठीक होइन। लामो संक्रमणकाल सकिएर संघीयता कार्यान्वनयको चरण सुरु भएको छ। यसको कार्यान्वनयको चरण बल्ल प्रारम्भ भएको छ। विगत दस वर्षमा कमाएको यो राजनीतिक उपलब्धिलाई निरर्थक र व्यर्थमा जान नदिन पनि दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ। संघीयताको सही अभ्यास नै नगरी यसलाई असफल बनाउने प्रपञ्च हुने जोखिमबारे नेता र तिनका कार्यकर्ता संवेदनशील हुनु जरुरी छ। असन्तुष्टीको आगोमा न्यानो सेक्न खोज्ने प्रवृत्तिसँग सजग हुनुपर्छ। त्यसकारण सबै दल र नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ।

प्रदेश प्रमुख र केन्द्र तोकिए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, त्यसको गठन, नयाँ सरकार गठनलगायतका महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न अझै बाँकी छ। चुनावबाट नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार गठन, सातै प्रदेशमा सरकार गठन आदि महत्वपूर्ण काम गर्नतिर नलागी अहिले सडकमा टायर बाल्नु भनेको यी राजनीतिक उपलब्धिको अवहेलना गर्नु हो। मुलुकलाई शान्ति, समृद्धिको बाटो बढाउने हो भने रचनात्मक र तर्कपूर्ण विरोधको संस्कृतिसँगै राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढ्न दिनुपर्छ।

अहिलेको निर्णय केही नेताविशेषको रुची र दबाबमा आएको हुनसक्छ। तर प्रदेशसभाले लोकतान्त्रिक विधिबाट छिनोफानो गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा रडाको मच्चाउनु बुद्धिमानी होइन। नेताहरू दलीय, क्षेत्रीय र भेगीय घेरोबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा दलहरूबीच चुनावअघि नै सहमति बन्नसक्नुपथ्र्यो, त्यो नबन्दा त्यसको दुष्परिणाम अहिले देखिएको छ। अब ढिलो नगरि दलहरूबीच सहमति गर्नु आवश्यक छ। आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई आन्दोलन नगर्न निर्देशन दिन अब नेतृत्वले ढिलाइ गर्नु हुन्न।

संघीयताको औपचारिक अभ्यास सुरु नहुँदै उठेको विरोधले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। भोलिका दिनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जटिलता आउन सक्छ। स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र बाँडफाँट, आर्थिक खर्चको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा जटिलता आउन सक्छ। त्यस्ता जटिलताबाटै सिकेर संघीयतालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। त्यो सबै जटिलताको सामना गर्न राजनीतिक नेतृत्व सबल हुनु आवश्यक छ। अहिले देखिएको अनुशासनहीनता र अराजकता नेतृत्वको अदूरदर्शिताको उपज हो। यसको समाधान शीघ्र खोजिनुपर्छ।