आफ्नै प्रशिक्षकमाथि राखेपको अविश्वास

आफ्नै प्रशिक्षकमाथि राखेपको अविश्वास

 

काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को आयोजनामा बर्सेनि फुटबलका सानाठूला राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन हुन्छन् । सरकार र राखेपकै लगानीमा नेपालका खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा समेत भाग लिँदै आएका छन् । तर, राखेपले आयोजना गरेको हरेक फुटबल प्रतियोगितामा राखेपकै तलबभत्ता लिएका प्रशिक्षकले भने काम गर्न नपाएको तीतो यथार्थ छ ।

राखेपको आयोजनामा अहिले पनि राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत पुरुष र महिला टोलीको राष्ट्रिय फुटबल भएको छ । महिलाको खेल एन्फा कम्प्लेक्स मैदान ललितपुरमा सम्पन्न भइसकेको छ । पुरुषको खेल भने दाङको तुल्सीपुर र घोराहीमा जारी छ । यस प्रतियोगितामा राखेपका अधिकांश फुटबल प्रशिक्षकलाई सहभागी नराइएको भन्दै फुटबल प्रशिक्षक रुष्ट बनेका छन् ।

‘फुटबलको प्रशिक्षक भएर पनि बिनाप्रशिक्षण बस्नु परेको अवस्था छ । राखेप आफैंले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा समेत आफ्ना प्रशिक्षकलाई प्रयोग गरेन । हामी राखेपका प्रशिक्षकले प्रतियोगितामा प्रशिक्षण गर्न नपाएपछि के काम भयो र ? अहिले हामीलाई आफ्नै घरमा पाकेको भात आफैंले खान नपाएको जस्तो भएको छ’, राखेपअन्तर्गत फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक दीपकराज शाही भन्छन् ।

राखेपका प्रशिक्षकले काम नगरी बस्यो भन्ने आरोप आफूहरूलाई बारम्बार लागे पनि राखेप नेतृत्वले नै बेवास्ता गरेका कारण राखेप अन्तर्गतका १९ जना प्रशिक्षक मारमा परेको गुनासो शाहीले पोखे । ‘कि उपयुक्त छैनन् भनेर हटाउनु पर्‍यो । होइन भने राखेपका प्रशिक्षकले पनि प्रशिक्षण गराउने मौका पाउनु पर्‍यो । राखेपले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई एकतर्फी हिसाबले प्रतियोगिता खेलाउन दिँदा हामीले आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाएनौं’, शाहीले भने ।

शाहीका अनुसार राखेपका प्रशिक्षकले च्याम्पियनसिपअघि आगामी एसियाली खेलकुद (एसियाड) र १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)लाई लक्षित गरी खेलाडी छान्नका लागि राखेपमा यू-२२ उमेर समूहका खेलाडीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यहीँबाट खेलाडी छनोट गरी टोली तयारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अन्तिममा आएर राखेपले प्रतियोगिताको जिम्मेवारी एन्फालाई दियो । एसियाड र सागमा यू-२३ को खेलाडी लैजानुपर्ने प्रावधान रहेकाले यस्तो सहमति भएको थियो । तर, अहिले राखेप च्याम्पियनसिपमा खेलिरहेका खेलाडी ३० देखि ३९ वर्ष उमेरका छन् ।

‘प्रशिक्षकको स्तर उन्नतिका विषयमा राखेप र एन्फाबीच केही नमिलेजस्तो भएको छ । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)को नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फुटबल प्रशिक्षण गराउन फिफाको सी, बी र ए लाइसन्स लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । हामीले पटियालाबाट डिप्लोमा गरेका प्रशिक्षकको हकमा के हुने भन्ने कुरा राखेपको तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग, राखेप कर्मचारी संघ र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)मा समेत पत्राचार गर्‍यौं । तर, कतैबाट डिप्लोमाको ‘इक्यु भ्यालेन्ट’ विषयमा कुनै जानकारी पाएका छैनौं’, शाहीले भने । राखेपमा प्रशिक्षकको जागिर खाएपछि प्रतिभा देखाउन नपाउँदा र स्तर उन्नति नहुँदा आफूहरू दोहोरो मारमा परेको शाहीले बताए ।

यसैगरी पटियालाबाटै डिप्लोमा गरेका राखेपका अर्का प्रशिक्षक मिलन हाडाले सम्बन्धित निकायले आफ्ना प्रशिक्षकको अनुभव र क्षमतालाई बुझ्न नसकेको बताए । ‘हाम्रोमा इमानदारिता र अनुभवको भन्दा दादागिरी र राजनीतिले काम हुने चलन छ । सात दिनमात्र समान्य तालिम लिएको उत्कृष्ट कोच हुने तर सम्बन्धित क्षेत्रमा पढेको र अनुभव लिएको व्यक्तिको कदर नहुने कस्तो विडम्बना’, हाडाले भने । राखेपअन्तर्गत भक्तपुरमा प्रशिक्षक रहेका हाडा स्पोर्टस् साइन्समा समेत स्नातक हुन् । राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वखेलाडी हाडा सम्मिलित टोलीले पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा फुटबलको उपाधि जितेको थियो ।

राखेपमा अहिले भारतको पटियालाबाट डिप्लोमा गरेका तीनसहित १९ जना फुटबल प्रशिक्षक कार्यरत छन् । तीन जनामध्ये दिपक र मिलन पनि हुन् । केही दिनअघि मात्र उमेर हदका कारण विराटकृष्ण श्रेष्ठले अवकास लिएका छन् । राखेपले नै केही समयअघि आयोजना गरेको राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा राखेपकै फुटबल प्रशिक्षकलाई सहभागी गराएको थियो ।

राखेप च्याम्पियनसिप अन्तर्गत फुटबल खेल सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको एन्फाले मध्यपश्चिमाञ्चल पुरुष टोलीमा मात्र राखेपको एकजना प्रशिक्षक राखेको छ । अन्य टोलीमा एन्फाका जुनियर प्रशिक्षकले काम चलाइको छ । अघिल्लो साता सम्पन्न महिला फुटबलमा पनि मध्यपश्चिमाञ्चलकै टोलीमा एकजना राखेपका प्रशिक्षकले मात्र मौका पाएका थिए । च्याम्पियनसिपमा त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ, नेपाल पुलिस क्लब र पाँच विकास क्षेत्रगरी आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.