सात सय आरोहीलाई प्रमाणपत्र दिइने

सात सय आरोहीलाई प्रमाणपत्र दिइने

काठमाडौं : नेपालका हिमाल आरोहण गरेका ७ सयभन्दा बढी पर्वतारोहीले आरोहण प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्। पर्यटन विभागले रोक लगाएको भए पनि ४ वर्षपछि आएर नियमावली संशोधनमार्फत पर्वतारोहीलाई प्रमाणपत्र दिन थालेको हो। सगरमाथा आरोही संघका महासचिव लाक्पा रङडु शेर्पाका अनुसार विसं २०७१ पछि सगरमाथा, कञ्चनजंगा, ल्होत्से, मकालु, नुप्सेलगायत दुई दर्जनभन्दा धेरै हिमाल आरोहण गरेका ७ सयभन्दा धेरैले प्रमाणपत्र पाउने भएका हुन्। आरोहण दलका सदस्य, पर्वतीय पथप्रदर्शक, सरदार र हाइअल्टिच्यूट वर्करलाई मन्त्रालयको अनूसूची १३ र १४ अन्तर्गत प्रमाणपत्र दिइने भएको हो। पर्वतारोहीलाई हिमाल चढाउने जिम्मेवारी लिएर आरोहण गर्ने दलका सदस्यलाई विभागले आरोहण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने छ। वर्षौंदेखि आरोहण प्रमाणपत्र दिए पनि नियतवस बीचमा रोकेर दुःख दिएको पथप्रदर्शकहरूको आरोप छ।

नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रदर्शक संघका अध्यक्ष सुनारबहादुर गुरुङ उचाइमा जाने कामदारबिना राज्यले लाखौं राजस्व लिएर दिने आरोहण अनुमति व्यर्थ हुने भएकाले कामदारको हित हुने गरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे। उमेर ६५ वर्ष पुगेपछि जीवन बिमा नहुने भएकाले हिमाल आरोहण गर्न पाउँदै राज्यले कामदारलाई सुविधा दिनेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने बताए। आरोहीलाई शिखरमा पुर्‍याएर आधारशिविरसम्म सुरक्षित फर्काउने जिम्मा पर्वतीय पथ प्रदर्शक, सरदार, हाइअल्टिच्यूट वर्करले गर्ने र गाइड बिना कुनै आरोही चुचुरो पुग्न असम्भव हुने उनी बताउँछन्।

विभागको अभिलेखले हिमालसँग मानवसम्बन्ध जोडिएको सन् १९५३ मा तेन्जिङ नोर्गे र सर एडमन्ड हिलारीको सफल सगरमाथा आरोहणदेखि नै पर्वतीय पथप्रदर्शक, सरदार र हाइअल्टिच्यूट वर्करले प्रमाणपत्र पाउँदै आएको देखाउँछ। नेपालमा परम्परागत र तालिमप्राप्त पर्वतारोही पथप्रदर्शकले काम गर्दै आएका छन्। नेपालले विश्वभरका हिमाल भएका देशका पर्वतारोही पथप्रदर्शकहरूको छाता संगठन अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रदर्शक संघको नेपाल सदस्यता लिईसकेको छ। नेपालमा हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ५० जना र राष्ट्रिय पर्वतारोही पथप्रदर्शक १७ जना छन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.