नेताका चुनाव खर्च : चर्चा करोडको, विवरण लाखमा
बिर्तामोड : निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र झापाका एक सय १३ उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावको खर्च विवरण बुझाएका छन् । २८ उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
खर्च विवरण बुझाउनेमा प्रदेशसभाका ६८ र प्रतिनिधिसभाका ४५ उम्मेदवार छन् । उनीहरूले आयोगले तोकेको सीमासम्म मात्र खर्च भएको विवरण बुझाएको निर्वाचन अधिकृत गोपाल आचार्यले जानकारी दिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित विभिन्न दलका शीर्ष नेता उठेको क्षेत्रमा मोटै रकम खर्च भएको चर्चा चलेको थियो । तर, खर्च विवरणमा भने प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको २५ लाखभन्दा कम मात्र खर्च भएको उल्लेख छ । क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, ५ मा एमाले अध्यक्ष ओली, १ मा माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्रकुमार कार्की र सोही क्षेत्रबाट कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्माले करोड हाराहारी खर्च गरेको चर्चा चलेको थियो ।
जस्तै खर्च विवरण भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निर्वाचन अधिकारी बताउँछन् ।
ओलीले २४ लाख एक हजार एक सय ६०, सिटौलाले २२ लाख ६८ हजार, कार्कीले २४ लाख १० हजार र शर्माले २१ लाख ६८ हजार मात्र खर्च भएको विवरण बुझाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । ओलीले पुस १३ गते, सिटौलाले ४ गते, कार्कीले १२ गते र शर्माले १३ गते नै प्रतिनिधिमार्फत खर्च विवरण बुझाएका थिए ।
‘समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा साना दलका उम्मेदवार बढी छन्’, उनले भने, ‘बिहीबार अन्तिम मिति भए पनि सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रबारसम्म पनि विवरण लियौं ।’
प्रतिनिधिसभातर्फका उम्मेदवारमा सबैभन्दा कम ५० हजारसम्म खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवार रहेको निर्वाचन कार्यालयले बताएको छ । ५० हजार खर्च विवरण बुझाउनेमा एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीका वृजकिशोर ठाकुर छन् । अन्य उम्मेदवारले सोभन्दा बढी र २५ लाखभन्दा मुनिको खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभातर्फ १५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण पत्यार लागे पनि नलागे पनि केन्द्रमा पठाउने आचार्यले बताए । दलहरूले आयोगको नियमलाई पछ्याउन थालेकाले जस्तै खर्च विवरण भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार खर्च विवरणको विषयमा अनुगमन गर्ने, बिल भर्पाइ माग्ने अधिकार आयोगलाई भएकाले विवरण सही या गलत जे भए पनि आयोगले निर्णय गर्नेछ । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना गर्ने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
