जहाँबाट सञ्चालन हुँदैछ प्रदेश सरकार

 

जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी मुकाम जनकपुर तोकिएपछि पहिलो प्रदेशसभा बैठक तथा प्रदेश सरकार सञ्चालनको तयारी सुरु भएको छ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरी अस्थायी मुकाम तय गरेपछि जनकपुरमा प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री र सभामुखको कार्यालय र मन्त्रालयहरूका लागि स्थान निर्धारण गरी तयारी थालिएको हो।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मुरली चोकस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक भवनको अतिथि गृहमा राख्ने र प्रमुखको आवास व्यवस्था पनि सोही कार्यालयमा गर्ने तयारी छ। प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालयहरू जनकपुर उपमहानगरपालिका-१२ स्थित तीन बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको शैक्षिक तालिम केन्द्र तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवनमा राख्ने तयारी भइरहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईंले जानकारी दिए।

सातवटा सुविधासम्पन्न भवन रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्र २०५५ सालमा निर्माण भएको थियो। नयाँ संरचना निर्माण वा पुराना संरचनाको मर्मतमा रकम खर्चिनु साटो उपलब्ध भौतिक संरचनालाई प्रयोग गरी प्रदेश सरकारको कार्य तत्काललाई सम्पादन गर्न सकिने चापागाईंले बताए।

शैक्षिक तालिम केन्द्रमा प्रदेशसभाको बैठक कक्ष र शिक्षा कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहनेछ। त्यस्तै, तालिम केन्द्र सञ्चालन रहेको भवनमा दुई मन्त्रालय, केन्द्रको पुरुष शिक्षक प्रशिक्षार्थी आवासमा तीन मन्त्रालय र महिला शिक्षक प्रशिक्षार्थी आवासमा दुई मन्त्रालय राखेर काम सुरु गर्ने तयारी रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले जानकारी दिए। सोही भवनमा प्रदेशसभा कक्ष, प्रदेशसभाको सभामुखको कार्यालय र सभामुख निवास पनि तोकिनेछ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेको भवनलाई व्यवस्थापन गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा निवासको व्यवस्थापन गरिनेछ।

प्रादेशिक राजधानीको भौतिक संरचना अध्ययन तथा सिफारिस समितिले सहरी विकास मन्त्रालयलाई बुझाएको सिफारिस अनि हाल भइरहेको तयारीका आधारमा प्रदेश सरकारमातहत रह्ने सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय एउटै परिसरमा रहने देखिएको छ।

समितिले तत्कालका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई प्रयोग गरी प्रदेशसभा बैठकको काम अघि बढाउन सकिने र भविष्यमा थप भौतिक संरचनाको आवश्यकताअनुसार नजिकै रहेको गुठी संस्थानमातहतको सात बिघा जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको डिभिजन प्रमुख यादवले बताए। समितिले प्रदेश सरकारको कामकाज सञ्चालनका लागि कार्यालय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक फर्निचरलगायत सामग्री तयारीका लागि सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ।