आन्दोलनमा असहयोग गर्ने नेतालाई वीरगन्जमा प्रवेश निषेध

आन्दोलनमा असहयोग गर्ने नेतालाई वीरगन्जमा प्रवेश निषेध

वीरगन्ज : प्रदेश नम्बर २ को राजधानीको माग राख्दै वीरगन्जमा भइरहेको आन्दोलनलाई असहयोग गर्ने र आन्दोलनको विरोधमा बोल्ने दलका नेतालाई वीरगन्ज प्रवेश निषेध गरिएको छ। तीन सातादेखि राजधानीका लागि आदोलन गर्दै आएको वीरगन्ज राजधानी संघर्ष समितिको शनिबार साँझ बसेको बैठकले आन्दोलनलाई असहयोग गर्ने र आन्दोलनका विरोधमा बोल्ने राजनीतिक दलका नेतालाई शनिबारदेखि वीरगन्जमा प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो।

आइतबार हुने वीरगन्ज महानगरपालिकाको पहिलो नगरसभा उद्घाटनका लागि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वीरगन्ज आउने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर संघर्ष समितिले शनिबार यो निर्णय गरेको हो।

उपेन्द्र यादवलाई आइतबार वीरगन्जमा कालो झण्डा देखाउछौँ, संघर्ष समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्ताले भने, ‘उपेन्द्र मात्र होइन जस जसले आन्दोलनलाई असहयोग गरेको छ ती नेतालाई अब वीरगन्ज छिर्न दिन्नौँ।’

वीरगन्जमा गत पुष २१ गतेदेखि रिले अनशन, विरोध प्रदर्शनसहितको आन्दोलन हुँदै आएको भएपनि खास गरी मधेसी दलले उक्त आन्दोलनमा सहभागीता जनाएको छैन। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपाले वीरगन्जमा जारी आन्दालनलाइ नौटंकीको संज्ञा दिँदै कुनै तुक नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंको एक कार्यक्रममा पनि पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ का सांसदसमेत रहेका राजपाका केन्द्रीय सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले वीरगन्जमा हरुवा पार्टीका नेताले आन्दोलन गर्दै आएको र उक्त आन्दोलनको कुनै तुक नरहेको भनेर अभिव्यक्ती दिएका थिए। कर्णको अभिव्यक्ति लगत्तै वीरगन्जमा शनिबार बसेको संघर्ष समितिको बैठकले आन्दोलनको विरोधमा रहेका दलका नेतालाई वीरगन्जमा प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको हो।

मधेसी दल मात्रै नभइ यदि कांग्रेसका पनि कोहि शीर्ष तहका नेताले आन्दोलनको विरुद्धमा बोल्यो भने ती नेतालाई हाम वीरगन्जमा प्रवेश निषेध गर्छौ, कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति गुप्ताले भने ,‘वीरगन्ज हाम्रो मातृभूमी हो, पार्टी भन्दा पनि हामीलाइ हाम्रो मातृभूमीको माया धेरै छ। शनिबार बसेको संघर्ष समितिका बैठकले गत माघ ३ गते सरकारले जनकपुरलाई अस्थायी राजधनी तोकेर वीरगन्ज प्रति कुठाराघात गरेको ठहर पनि गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.