शुक्रबार निजी क्षेत्रका मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरू राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित सात प्रदेश प्रमुखको शपथ ग्रहण कार्यक्रमको तस्बिर खिच्न र रिपोर्टिङ गर्नबाट वञ्चित पारिए। शीतल निवासको सञ्चारकक्षमा निकैबेर प्रतीक्षारत सञ्चारकर्मीमध्ये सरकारी मिडिया प्रतिनिधिलाई मात्रै शपथ ग्रहणस्थलमा जाने अनुमति दिएर निजी मिडियामा कार्यरत फोटो पत्रकारहरू फर्काइए, जसको विरोध फोटो पत्रकारहरूले आफ्ना क्यामरा राष्ट्रपति कार्यालयको गेटबाहिर थुपारेर गरे। घटना यति हो, तर यो घटनाले नेपाली राज्यको अनुदार व्यवहार मात्रै दर्शाउँदैन, राजनीतिक व्यवस्था र पद्धति फेरिए पनि मानसिकता र सोच नफेरिएको दृष्टान्त पनि दिन्छ।
स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना हक आदि अधिकारको साइनो सीधा राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको छ। राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न नेपालले पटकपटक संघर्ष गरेको इतिहास सबैलाई थाहा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणसम्म आइपुग्दा पटकपटक संघर्ष र बलिदानको गाथा लेखिइसकेको छ। पटकपटक आन्दोलन र उत्सर्गबाट लोकतन्त्र स्थापना गर्नुको अभीष्ट सबै तह र तप्का, पेसा र व्यवसायका मानिसहरूको व्यावसायिक अधिकारको सुनिश्चितता नै हो। त्यसमाथि स्वतन्त्र प्रेस त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा आधार स्तम्भ नै मानिन्छ। शीतलनिवासले शुक्रबार चौथो अंगमाथि गरेको अनुदार व्यवहार भत्र्सनायोग्य छ। निरंकुश शासन व्यवस्था हु“दा निषेध र नियन्त्रणको मार खेप्दै आएको नेपाली प्रेसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि त्यस्तै खाले प्रवृत्तिसँग जुध्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो।
नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सञ्चार जगत्मा निजी क्षेत्र जुर्मुराउँदै अघि बढेको छ। झन्डै तीन दशकमा निजी क्षेत्रको सञ्चारले व्यावसायिकताको बाटो पकडेको छ। सूचना सम्प्रेषण, लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकासमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका छ। निजी मिडियाले आफूलाई जनताको पहरेदारका रूपमा उभ्याएको दृष्टान्त यसबीचका विभिन्न ऐतिहासिक र राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको पनि छ। यो पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रका प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्नु कुनै पनि सर्तमा जायज होइन। यो विभेद त्यसमाथि पनि राष्ट्रपति कार्यालयमै हुनुले राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि हाम्रा अनुदारवादी सोच र चालचलन नबदलिएको प्रस्ट हुन्छ।
निश्चय पनि राष्ट्रपति कार्यालयको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन। शीतल निवासको सञ्चार कक्षमा पुर्याउनुपूर्व पत्रकारको परिचयपत्र मागिनु वा सुरक्षाका आवश्यक जाँच गरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। तर कक्षमा प्रतीक्षा गराएर पछि समाचार संकलन र तस्बिर खिच्नबाट निषेध गरिएपछि सञ्चारकर्मीहरूले अपमानबोध गरेका छन्। सञ्चारकर्मीमाथि गरिएको यो व्यवहार आलोच्य छ।
प्रदेश प्रमुखहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम आफैंमा ऐतिहासिक थियो। कार्यक्रममा देखिएका दृश्य, भाव र वचनजस्ता कुराको संग्रह ऐतिहासिक महत्व रहन्थ्यो। त्यस्ता कार्यक्रममा व्यावसायिक पत्रकारको उपस्थिति हुनु अर्थपूर्ण हुन्थ्यो। तर लोकतन्त्रको प्रमुख चरित्र पारदर्शिताको मर्म लत्याउँदै राष्ट्रपति भवनको ढोका बन्द गरिनु र सम्मानित संस्थाले निजी र सरकारी भन्दै पत्रकारलाई नै विभेद गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। सूचना लिने, खोज्ने र फैलाउने हक मिडियालाई संविधानले नै दिएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सरकारी सूचना लुकाउन नपाउने प्रबन्ध गरेको छ। राज्यको औपचारिक समारोहमा जाने र त्यसको खबर–तस्बिर लिने त झनै सामान्य कुरा हो। तर शीतलनिवासको अनुदार व्यवहारबाट निजी मिडियाका सञ्चारकर्मीहरू उपेक्षित भएका छन्। निवासले आफैं सूचना र दृश्य उपलब्ध गराउने काइदाले ‘सेन्सरसिप’ को झल्को दिएको छ। खुला र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्तो अनुदारवादी व्यवहार स्वीकार्य हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
