राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि एमालेमा चौगुना नाम सिफारिस

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि एमालेमा चौगुना नाम सिफारिस

काठमाडौं : एमालेका प्रदेश कमिटीले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि भागबन्डामा पार्टीले पाएको सिटभन्दा चार गुणा धेरै सिफारिस गरेका छन्। माघ ३ को वाम गठबन्धनको कार्यदल बैठकले राष्ट्रियसभाका निर्वाचन हुने ५६ सिटमध्ये ४३ सिटमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो। एमालेको भागमा परेका २९ सिटमा तोकिएभन्दा धेरै सिफारिस आएको हो। राष्ट्रियसभाका लागि गरिएका सिफारिसमा पूर्वसांसद् तथा पूर्वमन्त्री समेत छन्।

मापदण्डअनुसार पठाउनु पर्नेमा धेरै पठाउँदा उम्मेदवार छनोट गर्न कठिन भएको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए। ‘प्रदेश १ र २ बाट धेरै सिफारिस आएका छन्। एउटा सिटमा ३ जनाको सिफारिस गर्न भनिएकोमा धेरै सिफारिस आएका छन्। मापदण्डभित्र रहेर छनोट गरिने छ', उनले भने। उनले एमालेको स्थायी समितिको सोमबारको बैठकले प्रदेशबाट सिफारिस नामको टुंगो लाग्ने बताए। माघ १० गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुपर्छ।

एमालेको स्थायी समितिले राष्ट्रियसभा सदस्य चयनका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरेको थियो। योग्यता पुगेका, पार्टीमा लामो योगदान गरेका, समाजसेवा, संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान, प्रविधिलगायत क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका तथा स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नउठेका तथा समानुपातिक सूचीमा नपरेका, विज्ञ तथा विशेषज्ञ छनोट गर्न प्रदेश कमिटीलाई जिम्मा दिएको थियो।

प्रदेश १ का ६ सिटमा वाम गठबन्धनले उम्मेदवारी दिने भएको छ। एउटा महिला सिट माओवादीले पाएको छ भने ५ सिट एमालेले पाएको छ। तर प्रदेश कमिटीले दलित, महिला अल्पसंख्यक र खुला गरी ४६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। दलित कोटाका लागि तेह्रथुमबाट विष्णुमाया विक, सुनसरीबाट डीवी शाह शंकर, मोरङबाट खेम नेपाली, झापाबाट गुन्ज बराइलीलगायत सिफारिस भएका छन्। महिलातर्फ भोजपुरबाट जयन्ती राय, सुनसरीबाट इन्धु गौतम, मोरङबाट नयनकला ओझा, मालती सुब्बा, दिव्या चामलिङ राईलगायत १२ जनाको सिफारिस गरिएको छ।

अल्पसंख्यकबाट सोलुखुम्बुबाट मानवीर राई, खोटाङबाट कर्ण घले, धनकुटाबाट दुर्गा लिंखा, मोरङबाट अम्बरबहादुर धिमाल, वीपी राई, बालेश्वर कामतलगायत १४ जनाको सिफारिस गरिएको छ। मोरङबाट देवमान सम्बाहाम्फे, सत्यनारायण चौधरी, गुरू बराल, झापाबाट, खगेन्द्र चुडाल, हरि शरण सिवाकोटी, देवेन्द्र दाहाल, अग्नी खरेल, रविन कोइरालालगायत पनि सिफारिसमा परेका छन्।

प्रदेश २ को महिला सिट माओवादी र खुला सिट एमालेले पाएका छन्। वाम गठबन्धनले ६ सिटमा अन्य दलसँग छलफलपछि निर्णय गर्ने भएको छन्। राष्ट्रियसभाका लागि प्रदेश २ बाट ५६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको प्रदेश कमिटी इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले बताए। प्रदेश ३ मा एउटा खुलामा माओवादी र बाँकी ६ सिट एमालेले लिएको छ। प्रदेश ३ कमिटी इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार २४ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। ‘आएका नाम हामीले सिफारिस गरेका हौं। समानुपातिकमा नपरेका र जिल्लाबाट योगदान गर्र्ने राष्ट्रियसभाका आकांक्षी देखिए', उनले भनिन्।

प्रदेश ४ मा ४ सिटमध्ये दलित तथा एक महिला गरी २ सिट माओवादीले लिएको भने अपांग र बाँकी सिट एमालेले पाएको छ। एमाले प्रदेश ४ कमिटीले १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। खुला एक सिटमा पोलिटब्युरो सदस्य गणेश तिमिल्सेना सिफारिसमा परेका छन्। महिला २ सिटमा नवलपुरकी रामकुमारी पाण्डेय, गोरखाकी विमला बोगटीसहित ६ जनाको सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश ५ मा अपाङ तथा महिला माओवादीले र दलित सिट एमालेले लिएको छ। २ खुला सिट एमालेले लिएको छ। एमालेबाट प्रदेश ५ बाट क्लस्टरअनुसार २४ जनाको नाम सिफारिस भएको छ।

प्रदेश ६ मा ५ एमाले र ३ सिट माओवादीले लिएको छ। एमालेका ५ सिटमा क्लस्टरअनुसार १५ जनाको सिफारिस गरिएको छ। जाजरकोटबाट भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, दैलेखबाट लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललगायको सिफारिस गरिएको छ। महिलातर्फ हुम्लाबाट कविता बोगटी, सुर्र्खेतबाट नन्दा गुरूङसहित ४ जनाको सिफारिस गरिएको छ। दलिततर्फ सुर्खेतका तेजबहादुर विक, हुम्लाबाट मल्ले तार्की र मुगुबाट जर्मन नेपालीको सिफारिस गरिएको छ। ५ सिटमा ३ गुणा धेरै सिफारिस पठाएको एमाले नेता यमलाल कँडेलले बताए। ‘८० जना आकांक्षी देखिएपछि छनोट गर्न हम्मे पर्‍यो', उनले भने।

प्रदेश ७ मा २ सिट माओवादीले र ५ सिट एमाले लिएको छ। एक सिटमा तीन जनाको दरले सिफारिस गरिएको नेता कर्ण थापाले बताए। ‘६५ जनाको नाम आए पनि मापदण्डअनुसार जम्मा १२ जनाको सिफारिस गरिएको छ', उनले भने। पुरुष खुलातर्फ कैलालीका महेश्वर पाठक, कञ्चनपुरका विक्रम शाही र अछामबाट शेरबहादुर कुँवर छन्। महिलातर्फ डोटीबाट गौरी ओली, कैलालीबाट कमला ओली, बाजुराबाट राधिका बोहोरासहित ६ जनाको सिफारिस गरिएको छ। दलिततर्फ बैतडीबाट पुनसिंह दयाल, बझाङबाट अफिलाल ओखेडा, डँडेल्धुराबाट चक्र स्नेहीको सिफारिस गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.