सुशासन खाका बनाउन कार्यदल

काठमाडौं : एमाले-माओवादीले नयाँ सरकारको सुशासन र विकाससम्बन्धी खाका तय गर्न संयक्त कार्यदल बनाएका छन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचनलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि वाम गठबन्धनले चुनावका बेला घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने खाका तय गर्न कार्यदल बनाएका हुन्।

एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा आइतबार बसेको पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकले आगामी सरकारका सुशासन र विकाससम्बन्धी धारणा तय गरी सुझाव दिन कार्यदल बनाइएको एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए।

कार्यदल एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा बनाइएको छ। कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट भीम रावल, डा.विजय पौडेल र डा.युवराज खतिवडा तथा माओवादीका तर्फबाट गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ सदस्य छन्।

कार्यदलले सरकार गठनसँगै आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन ठोस कार्ययोजना तयार पार्नेछ। ‘आगामी सरकारको सुशासन र विकाससम्बन्धी धारणालाई सुझाव दिन त्यस्तो कार्यदल बनाइएको हो', खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसले घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यक्रमलाई कसरी सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने खाका बनाउनेछ।'

वाम गठबन्धनले ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि उठाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पुर्‍याउनेदेखि ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अघि बढाई सम्पन्न गरिने, भूपरिवेष्टित मुलुकले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए।

ती योजनाको कार्यान्वयन आफू नेतृत्वको सरकारले कसरी गर्ने भन्ने ठोस खाका सरकार गठनपूर्व नै तयार पारी सरकार गठनपछि लागू गराएर जाने योजनाका साथ कार्यदल बनाइएको एमालेका अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बताए। कार्यदलले शीर्ष नेतासँगको परामर्शका आधारमा कार्ययोजनाको खाका बनाउनेछ। स्थिर सरकार, सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर एमाले-माओवादीले चुनावमा जनतासँग मत मागेका थिए।

राष्ट्रियसभामा जित्ने क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवारी

वाम गठबन्धनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफूले जित्ने स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिने भएका छन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सिट बाडँफाँट गर्न गठित कार्यदलको रिपोर्टलाई आइतबारको बैठकले अनुमोदन गर्दै त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यदलले माघ ३ गते प्रदेशपिच्छे दुई पार्टीको मतभारको तथ्यांक विश्लेषण गरी ४३ सिट जित्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै सिट बाँडफाँट गरेको थियो।

एमालेलाई २९ र माओवादी केन्द्रलाई १४ सिट दिने गरी कार्यदलमा सहमति भएको थियो भने बाँकी १३ सिटमा अन्य दलसँगको छलफलका आधारमा तालमेलको टुंगो लगाउने सहमतिसहितको रिपोर्ट शीर्ष नेतालाई बुझाएको थियो। तर, आइतबारको बैठकले कार्यदलको रिपोर्टलाई अनुमोदन गर्दै गठबन्धन उम्मेदवारले नजित्ने ठाउँमा उम्मेदवारी नदिने निष्कर्ष निकालिएको एमाले नेता पाण्डेले बताए।

‘हामीले चुनाव जित्ने ठाउँमा दुई पार्टीबीच सिट भागबन्डा लगाएकै छौं, नजित्ने ठाउँमा उम्मेदवार नै किन दिने ? ' पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गठबन्धन नै गरे पनि बाँकी १३ सिटमा चुनाव जितिँदैन, त्यसो भएपछि त्यसको बारेमा किन छलफल गर्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।'

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखदेखि मन्त्रीहरूसम्मको भागबन्डा पनि आपसी समझदारीका आधारमा गर्न बैठकले सोही कार्यदललाई गृहकार्यको जिम्मा बैठकले दिएको छ।

वाम गठबन्धनसँग प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा सरकार बनाउने जनमत छ। त्यसो हुँदा एमालेलाई ४ र माओवादी केन्द्रलाई २ वटा प्रदेशको मुख्य मन्त्री दिने गरी कार्यदलमा छलफल भइसकेको छ।

तर, माओवादीले प्रदेश सभामुखका विषयमा एमालेका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पाएका स्थानमा आफ्ना तर्फबाट सभामुख र आफ्नो प्रदेश प्रमुख भएका स्थानमा एमालेलाई सभामुख हुने गरी बाँडफाँटको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। तर, एमालेले माओवादीलाई २ वटा मुख्यमन्त्री र २ वटा प्रदेश सभामुख दिने प्रस्ताव गरेको थियो।