आइतबार सातै प्रदेशसभाका सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यो नेपाली संघीयताको अभ्यासमा एउटा उल्लेख्य दिन हो। पछिल्ला एक दशक नेपाली राजनीति आशा र आशंकाबीच पौंठेजोरी खेल्दै अगाडि बढेको छ। अन्योल र निराशा चिर्दै उपलब्धिहरू हासिल हुँदै आएका छन्। ०६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिका दुईवटा मधेस आन्दोलन, संविधानसभाका दुईवटा चुनाव हुँदै मुलुकले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान प्राप्त गरेपछि पनि यसको कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर संशय र अन्योल कायमै थिए। यद्यपि, स्थानीय हुँदै प्रदेश र केन्द्रका चुनावले ती संशयलाई चिरे। यसै शपथ ग्रहणबाट संघीयताको औपचारिक अभ्यास प्रारम्भ भएको छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण भएको तथ्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले भुल्नु हुँदैन।
प्रदेश प्रमुख र मुकाम घोषणालगत्तै भएका विरोध र असन्तुष्टिले संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएकोे संकेत गरिसकेको छ। यद्यपि प्रदेशसभाले स्थायी मुकाम तोक्ने संवैधानिक प्रावधान हुदाँहुँदै केही नेताले भोट बैंक र लोकप्रियताको राजनीतिका कारण विरोध गरेका थिए। यसको अर्थ सरकारले गरेका निर्णयहरू परिपक्व र संघीयताको मर्मअुनरूप थिए भन्ने होइन। मुकाम निर्धारण गर्दा सरकारले अपनाएका मापदण्ड र आधार समीक्षाको विषय हुन सक्छ। प्रदेशसभाले निर्णय गर्दा मुकाम निर्धारणका तर्कपूर्ण आधारहरूको जगमा गर्न सक्नुपर्छ।
उसै पनि प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले संघीयताको अपनत्व नलिएको आरोप लाग्न थालिसकेको छ। चुनावकै बखत पनि प्रदेश ओझेलमा परेको र संघीयता कार्यान्वयनको कुरा कर्मचारीतन्त्रलाई सुम्पेको आरोप विज्ञहरूले लगाउँदै आएका छन्। यस पृष्ठभूमिमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले शपथ खाएर यसको गठन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। अब सभामुख, उपसभामुख हुँदै प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ। यी एकपछि अर्का उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर बलियो बनाउनेतिर नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
जनताले तीनै तहका चुनावपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने अपेक्षा गरेका छन्। त्यो अपेक्षा त्यतिबेला पूरा हुन्छ, जब नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार राजनीतिक स्थायित्वसहित आर्थिक विकासतर्फ केन्द्रित हुन्छन्। यसका लागि तीन तहका सरकारले आपसी समन्वयसँगै आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर जनमुखी काम गर्न सक्नुपर्छ। अहिले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा केही अप्ठ्यारा र जटिलता आएका छन्। भोलि अभ्यासका क्रममा स्रोतसाधनको बाँडफाँट र व्यवस्थापनका चुनौती थपिनेछन्।
अहिले दलहरूले समृद्धिको नारा अगाडि सारेका छन्। त्यसलाई मूर्तरूप दिने, नीति निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धिको सैद्धान्तीकरण गर्दै अघि बढ्न प्रदेशहरू सक्षम हुनुपर्छ। प्रदेशको अधिकांश विकासको दायित्व प्रदेश सरकारकै काँधमा हुन्छ। आर्थिक स्रोतका व्यवस्थापन र त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने भारका कुराले अभ्यासका क्रममा चुनौती थपिन सक्छन्। यी सबैखाले जटिलता र चुनौती सामना गर्न प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरू तयार हुनुपर्छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै तल्लो तहसम्म अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ। कतिसम्म भने स्रोतसाधनको जोहो गर्ने दायित्व पनि तिनकै काँधमा छ। प्रारम्भिक दिनहरूमा प्रदेश वा स्थानीय निकायहरू सबल नहुँदा केन्द्रीय सरकारले उनीहरूलाई स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा पनि सक्रिय सहयोग गर्न सक्छ। तर कालान्तरमा स्रोतसाधनको वितरण र बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका बढ्दै जान्छ। त्यसकारण प्रदेशसभाको शपथ खाएका जनप्रतिनिधि र अब बन्ने सरकारले प्रदेशको प्रभावकारिता बढाउने, यसलाई सबल र सक्षम बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। संघीयताको कार्यान्वयनलाई रूपबाट सारमा अनुवाद गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी तिनीहरूकै हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
