प्रदेशसभा सञ्चालनमा सघाउन संघीय संसद्का कर्मचारी

काठमाडौं : प्रदेश सांसदले सपथ लिए पनि प्रदेश संसद् सचिवालयका कर्मचारीको अझै टुंगो लागेको छैन। निजामती सेवाका कर्मचारीले मात्र प्रदेश सञ्चालन गर्न नसक्ने लागेर सरकारले संघीय संसद् सचिवालयसँग अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन सहयोग मागेको छ। प्रदेश २ को अधिवेशन माघ २१ गते आह्वान गरिसकेकाले जति सक्दो चाँडो कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएको छ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले आइतबार संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग भेट गरी प्रदेश संसद् सञ्चालनमा सघाउन संघीय संसदका अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरे। यसअघि सरकारले प्रदेश संसदमा कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको थियो। तर प्रदेश संसद् सञ्चालन गर्न अनुभवी कर्मचारी चाहिने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारले संघीय संसद् सचिवालयसँग कर्मचारी मागेको हो।

मुख्यसचिवसँगको छलफलमा महासचिव भट्टराईले संघीय संसद् सचिवालयमै कर्मचारी अभाव रहेको भन्दै केही समयका लागि काजमा कर्मचारी पठाउन सहमति जनाए। संघीय सचिवालयमा ४ सय कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि साढे ३ सय कर्मचारी मात्र छन्।

सात वटा प्रदेशमा संघीय सचिवालयबाट एक जना सहसचिव, एक जना उपसचिव र एक जना शाखा अधिकृत गरी तीन जनाका दरले कर्मचारी पठाउने सहमति भएको संसदका प्रवक्ता भरतराज गौतमले जानकारी दिए। बाँकी कर्मचारी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउनेछ। मुख्यसचिव रेग्मीले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारीबारे सचिवालयसँग परामर्श गरेका थिए।

सचिवालयले ३ जनाका दरले ७ वटा प्रदेशमा २१ जना कर्मचारी पठाउने र सामान्यले प्रत्येक प्रदेशमा २७ जनाका दरले कर्मचारी पठाउने खाका तयार भएको संघीय सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि संसद्का प्रवक्ता गौतमको संयोजकत्वमा सचिवालयले गरेको अध्ययनले प्रदेश सञ्चालन गर्न ५० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने औंल्याइएको थियो। तालिम दिएर प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन लागिएको र उनीहरूले प्रदेश सचिवालयका अन्य कर्मचारीलाई तालिम दिने प्रवक्ता गौतमले बताए।

सरकारले सातवटै प्रदेशसभा भवन तयार गरे पनि माइक जडान, कुर्सी व्यवस्थापनलगायत प्राविधिक काम गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। संघीय संसद् सचिवालयले संसदको मर्यादा कायम हुने गरी सभाकक्ष व्यवस्थापन हुनुपर्ने, माइक र कुर्सी व्यवस्थापन, संसदीय दलका कार्यालय र सभा सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।