अपत्यारिलो चुनावी खर्च

स्याङ्जा : स्याङ्जाका प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन कार्यालयमा चुनावी खर्चको विवरण बुझाएका छन्। निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने कसैले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको रकमभन्दा बढी खर्च गरेको देखाएका छैनन्। तर, उनीहरूको चुनावी माहोल हेर्दा भने उनीहरूले बुझाएको निर्वाचन खर्चभन्दा बढी देखिन्थ्यो। चुनावी तडकभडक, झण्डा ब्यानर, खानपान, युवा परिचालन र आफ्नो पक्षमा भोट तान्न उम्मेदवारले गरेका खर्च निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको भन्दा बढी हुन सक्ने उनीहरूकै पार्टीका स्थानीय नेता÷कार्यकर्ताले बताउने गरेका छन्।

उम्मेदवारहरूले निर्वाचन कानुनबाट बच्न आयोगले तोकेभन्दा कम खर्च खर्च विवरण पेस गर्ने गरेका स्थानीय बताउने गर्छन्। स्याङ्जा निर्वाचन आयोग कार्यालयले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने अन्तिम समय माघ २ गतेलाई तोकेको थियो। तोकिएको मितिको अन्तिम दिनसम्म २५ जना उम्मेदवारले मात्र चुनावी खर्च विवरण बुझाएका हुन्।

निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको खर्च विवरणमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ का निर्वाचित सदस्य नारायणप्रसाद मरासिनीको २० लाख ५५ हजार र उनका प्रतिस्पर्धी राजु थापाको ११ लाख ८८ हजार छ। त्यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. २ का निर्वाचित सदस्य पद्मा अर्यालको १८ लाख १८ हजार र उनका प्रतिस्पर्धी गोपालमान श्रेष्ठको २३ लाख ८३ हजार छ।

यसैगरी प्रदेशतर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दीपक थापाले १३ लाख ४१ हजार र उनका प्रतिस्पर्धी कमल पंगेनीले ६ लाख ११ हजार, निर्वाचित सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले ११ लाख ९१ हजार र उनका प्रतिस्पर्धी तुलसी गिरीले १० लाख २४ हजार खर्च विवरण उल्लेख गरेका छन्।

निर्वाचित सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले १३ लाख ९१ हजार र उनका प्रतिस्पर्धी विष्णुप्रसाद पौडेलले ९ लाख ७० हजार, निर्वाचित सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले १२ लाख ४१ हजार र उनका प्रतिस्पर्धी सूर्यप्रसाद गैह्रेले १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको खर्च विवरणमा उल्लेख छ।

निर्वाचनमा विभिन्न १० राजनीतिक दलका ३८ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा स्वतन्त्र उम्मेदवार चण्डीप्रसाद पौडेल हुन्। उनले जम्मा १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।

निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्नेमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नयाँशक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम छन्।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद मरासिनीले उम्मेदवारले मतदाता नामवली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार, ढुवानी, गोष्ठी तथा अन्तक्र्रिया, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविधि गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले जनही २५ लाख र प्रदेशसभा उम्मेदवारले जनही १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने बताए।

तोकिएको मितिभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारका बारेमा यसपटक स्पष्ट नपारेको र अघिल्लो पटक भने पाँच सय जरिवाना बुझाएर खर्च विवरण बुझाउन पाइने कानुनी प्रावधान रहेको निर्वाचन कार्यालयका नायब सुब्बा राजु मरासिनीले जानकारी दिए।