पर्वतलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गरिँदै

पर्वतलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गरिँदै

कुस्मा : पर्वतका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या साक्षर बनेपछि जिल्लालाई माघ महिनामा पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने तयारी भएको छ। पर्वतका सबै स्थानीय तहका गरी ६१ वटा वडामध्ये हालसम्म ५६ वटा वडा पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। बाँकी ५ वटालाई १५ दिनभित्र पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गत जेठभित्रै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि सात महिना ढिलो गरी घोषणा गर्न लागिएको हो।

कुस्मा नगरपालिका वडा नं १२ लाई माघ १० गते साक्षर घोषणा गरिने र ११ गते मोदी गाउँपालिकाका चार वटै वडा एकै दिन घोषणा गर्ने तयारी भएको छ। त्यसपछि माघको तेस्रो साता जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने तयारी थालिएको हो। अहिलेसम्म माघ १८ गते घोषणा गर्ने योजना भए पनि मंगलबार बस्ने बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउने भएको छ।

जिल्ला शिक्षा समिति अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले पर्वतलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी भएकाले जिल्लाका लागि यो महत्वपूर्ण कार्य हुने बताए। ‘बाँकी वडाहरू घोषणापछि एउटा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्छौं',उनले भने, ‘पर्वत जिल्ला शिक्षामा अगाडि छ, घोषणापछि यसलाई पुष्टि गर्न सहज हुन्छ।'

साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न साक्षरताको सूचक ९५ प्रतिशत भए पुग्ने भए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको मूल्यांकनमा ९६ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ। १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका व्याक्तिहरूले पढ्न र लेख्न सक्ने, हस्ताक्षर गर्न सक्ने, साइनबोर्ड पढ्न सक्ने जस्ता सूचकहरू पूरा भएमा साक्षर घोषणा गर्ने मापदण्ड छ। जिल्लामा ७८ हजार दुई सय ३७ जना साक्षर भएका छन्। १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ८० हजार ६ सय ८४ छ। जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेलले साक्षर घोषणा गर्न औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा चलाइएको बताए। पर्वतले लक्ष्यअनुसार सबै काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेकाले साक्षर जिल्ला घोषणा गरिने उनले बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.