अतिरिक्त शुल्कमा छानबिन

चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आईओएम) अहिले नेतृत्वविहीन छ। डिनविहीन संस्थानको कार्यालयमा दिनहँजसो मेरिट (योग्यता) सूचीमा एमबीबीएसमा भर्ना हुन छनोट भएका विद्यार्थी र तिनका अभिभावक गुनासो लिएर पुग्छन्। आईओएमको परीक्षामा नाम निकालेर भर्नाका लागि छनोट भएका कतिपय विद्यार्थीलाई कतिपय निजी मेडिकल कलेजले नियमित शुल्कबाहेक अतिरिक्त शुल्कसमेत असुल्ने क्रम नरोकिएपछि गुनासो गर्नेहरू बढेका हुन्।

मेरिटका आधारमा आईओएमको सूचीअनुसार भर्ना हुन चाहने दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीले थप शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि तिनका अभिभावक चिन्तामा छन्। सरकारले उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी ३८ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, उपत्यकाबाहिरका कलेजले प्रतिविद्यार्थी ४२ लाख ५० हजारसम्म शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ। तर, कैयौं पीडित विद्यार्थीले कलेजले ५० देखि ६० लाखसम्म शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो (आईओएम) मा गर्ने गरेका छन्। तर, तिनको गुनासो सुनुवाइ भएको छैन।

नेपालको मेडिकल शिक्षामा बढेको विकृति र विसंगतिमाथि थुप्रै बहस र विमर्श भइसकेको छ। मेडिकल शिक्षालाई पारदर्शी, गुणस्तरीय बनाउन भएका आन्दोलनले यस क्षेत्रमा नीतिगत सुधार पनि भएका छन्। मापदण्ड पूरा नहुँदै मेडिकल कलेज खोल्ने, मनपरी शुल्क असुल्ने, पूर्वाधार निर्माणमा ख्यालै नगरी मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिने प्रवृत्ति निरुत्साहित छन्। यद्यपि, अझै अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छैन। जसको उदाहरण हो, यो अतिरिक्त शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति।

त्यसो त मेडिकल कलेजले भर्ना शुल्क वा अन्य नियमित शुल्कको भर्पाई सरकारले तोकेको व्यवस्थाबमोजिम नै दिने गर्छन्। तर, भर्ना गरिदिएबापत विद्यार्थी अभिभावकसँगको सेटिङमा अतिरिक्त रकम लिने गरेको पाइन्छ। अनलाइनबाट सरकारले तोकेबमोजिमको सुरुमा आधा शुल्क (५० प्रतिशत) बुझाउने विद्यार्थीबाट मेडिकल कलेजले शैक्षिक प्रमाणपत्र माग्दै अतिरिक्त ५ लाखदेखि १० लाख लिने गरेको पाइन्छ। अतिरिक्त शुल्क तिरेको कुनै लिखित भर्पाई दिने गरेका छैनन्। दिएकाले पनि बाहिर सार्वजनिक नगर्न दबाब दिने गरेको गुनासो विद्यार्थीले आईओएममा गर्ने गरेका छन्।

विद्यार्थी यसरी पीडित हुनुमा एकातिर लालची कलेज प्रशासन जिम्मेवार छ भने केही अतिरिक्त रकम तिरेर आफ्ना सन्तान पढाउन चाहने कतिपय अभिभावक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। अतिरिक्त रकमको जोहो गर्न सक्ने एकथरी विद्यार्थीका कारण मेरिट सूचीमा अब्बल निस्किएका अरू कतिपय विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हँदै छन्। यो प्रवृत्ति रोक्न चनाखो र गम्भीर हुनुपर्ने आईओएमचाहिँ उदासीन देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।

सुनुवाइ नभएपछि पीडित विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जालमा समूह बनाउँदै एकीकृत रूपमा गुनासो पोख्न थालेका छन्। पीडा र गुनासोले आक्रोशको रूप नलिँदै सरकार र आईओएमले यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ। मेडिकल कलेजहरूको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि यसले पुनः प्रश्न खडा गरेको छ। आईओएमबाट निष्पक्ष रूपमा योग्य छनोट गरी भर्नाका लागि सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा सिफारिस गरेपछि ती कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिनु वा लिन खोज्नु अनियमितता हो। यो विषयमा आईओएमले नियमन र छानबिन गर्नु आवश्यक छ। आईओएमका पदाधिकारीसमक्ष कतिपय निजी मेडिकल कलेजको नामै किटेर विद्यार्थीले गुनासो र उजुरी गरेपछि त्यो सूचनाको आधारमा त्यसमाथि थप छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नु जरुरी देखिन्छ। अन्यथा यो प्रवृत्ति अरू बढ्न सक्छ। लिखित गुनासो नआएको भनेर आईओएम पन्छिन मिल्दैन। यसतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ।