राष्ट्रियसभाको मर्म

बुधबार राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नहुँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहेको सन्दर्भमा यो चुनावको प्रक्रिया अघि बढ्नुले गतिरोधको गाँठो फुकाउन थप सहयोग गरेको छ। यस अर्थमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नु सुखद पक्ष हो।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फका विजयी उम्मेदवारको घोषणा, त्यससँगै नयाँ जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। ढिलै भए पनि अवरुद्ध राजनीतिक प्रक्रिया बढ्नु सकारात्मक हो। यद्यपि यतिबेला प्रश्न राष्ट्रियसभाका सम्भावित अधिकांश अनुहारलाई लिएर उठेको छ। दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा संसद्को माथिल्लो सदनको मर्म र गरिमालाई बेवास्ता गरेका छन्। संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रियसभाको महत्व र गरिमालाई नजरअन्दाज गर्दै यसअघि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा अवसर नपाएका नेता/कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार बनाउनुले प्रश्न उठेको छ।

स्थायी सदनका रूपमा रहने राष्ट्रियसभाले देशलाई संकटमा परेका बेला निकास दिने काम गर्नुपर्छ। यस्तो सभामा दलीय आग्रह र आबद्धतालाई मात्रै नहेरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुराएका, विधि र कानुन जानेका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई पठाउनु उचित हुन्छ। यो सभा गठनमा दलीय स्वार्थ र आग्रह जनु स्तरमा देखियो, त्यसले दलहरूले यसको मर्मलाई पूरै बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ। कतिपय राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट आउँदा त्यसको निकास खोज्न विचार–विमर्श गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति राष्ट्रियसभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। तर दलहरूले चुनाव हारेका वा टिकटबाट वञ्चित कार्यकर्ता र नेतालाई सेटल गर्ने नियतबाट उम्मेदवार चयन गर्नुले उनीहरू दलीय स्वार्थबाट उठ्न नसकेको देखिन्छ। संविधानको भावना र मर्मविपरीत राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारमा दलीय आग्रह लाद्नुले यसको गरिमा उँचो राख्न सक्दैन।

संविधानअनुरूप संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश विधायिकाका रूपमा प्रदेशसभा हुँदाहुँदै राष्ट्रियसभाको आवश्यकता अर्को एउटा सदनको रूपमा मात्र महसुस भएको होइन। देश अप्ठेरोमा परेको बेला मुलुकलाई सुझाव र सल्लाह दिने र मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने विद्वान् र विज्ञहरू र राष्ट्रको विविध क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूको सदनका रूपमा राष्ट्रियसभा रहनुपर्छ। २०४६ सालपछि स्थापना भएका राष्ट्रियसभा र छिमेकी मुलुक भारतको संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्यसभाले पनि यस्तै प्रकृतिको संसद्का रूपमा काम गरेका थिए। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म वा मध्यावधि निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा भंग हुँदा पनि राष्ट्रियसभाले अविच्छिन्न रूपमा काम गरिरहन्छ।

विगतमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष रहिसकेका रामप्रीत पासवानले प्रतिनिधिसभा लामो समय गठन नहुने अवस्था आएमा राष्ट्रियसभा क्रियाशील हुनसक्ने व्यवस्था संविधानमै हुनुपर्ने बताएका छन्। तदनुरूपकै संवैधानिक प्रावधान कायम गर्न पनि उनले दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्। २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तत्कालीन राजाको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षालाई लगाम लगाउन राष्ट्रियसभालाई क्रियाशील बनाउन सकिन्छ कि भनेर उपायहरूको खोजी गरेका पासवानको यस्तो राय मननीय छ। त्यस्तो अवस्था आएमा पनि मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन राष्ट्रियसभामा विज्ञ, विधि र प्रक्रिया जानेका र मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्नेछ।

राजनीतिक दलका क्रियाशील कार्यकर्ता मात्र निर्वाचित हुने हो भने राष्ट्रियसभालाई छुट्टै संसद्को रूपमा कायम राख्नु औचित्यपूर्ण नहुन सक्छ। दलहरूले कार्यकर्तालाई अवसर दिन खोज्दा र दूरदर्शी बन्न नसक्दा राष्ट्रियसभा संविधानको मर्मअनुरूप र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार हुन नसक्ने देखिएको छ। संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा यहाँनेर दलहरू नराम्ररी चुकेका छन्।