बैंकलाई चुनाती बनेको के हो मोबाइल वालेट ?

बैंकलाई चुनाती बनेको के हो मोबाइल वालेट ?

काठमाडौं : नेपाल टेलिकमले डिजिटल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। डिजिटल पेमेन्ट गेटवे अर्थात मोबाइल मनि सञ्चालनमा ल्याउन टेलिकमले सब्सिडायरी कम्पनी खोल्ने अथवा वित्तीय संस्थासँगै जोइन्ट भेन्चरको रूपमा अघि बढने भनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

मोबाइल वालेट डिजिटल फाइनान्सको विकसित र सरल प्रविधि हो। पछिल्लो सयम यसमा मानिसको आकर्षण बढी छ। टेलिकमजस्तो कम्पनीले यसको सुरु गरेसँगै बैंकलगायत वित्तीय क्षेत्रका लागि अर्को चुनौती थपिने बैंकरहरूको भनाइ छ।

रेमिटेन्स भित्र्याउने काममा पनि पछि परेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अब फेरि डिजिटल पेमेन्ट गेटवेमा समेत पछि पर्नेछ। ‘बैंकिङ क्षेत्र रेमिटेन्स भित्र्याउने काममा पनि पछि परेको थियो’, नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनिल केशरी शाह भन्छन्, ‘रेमिटेन्स भित्र्याउने कामको सुरुआत बैंकिङ क्षेत्रबाट हुनु पर्ने थियो तर नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पछि परेर सुरुमा रेमिटेन्स भित्र्याउने अन्य कम्पनी आए। पछि बैंकहरूले पनि रेमिटेन्स भित्र्याउने काम गरे पनि बैंक रेमिटेन्स कम्पनीभन्दा पछि छ।

अब नेपाल टेलिकमजस्तो ठूलो कम्पनीले डिजिटल पेमेन्ट गेटवे अर्थात मोबाइल मनिको सुरुआत गर्नेवित्तिकै यसमा पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पछि पर्ने स्वभाविक हो।’ उनका अनुसार अहिले नै कुरा गर्ने हो भने, ई–सेवा, आईएमई पे, प्रभु टेक्नोलोजी, खल्तीलगायत कम्पनीले डिजिटल पेमेन्टको कारोबार गरिरहेका छन् त्यसमा ठूलो ग्राहक संख्या भएको टेलिकम प्रवेश गर्दा बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती हुनु स्वाभाविक हो।

‘अर्को हिसाबले यो राम्रो पनि हो’, उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमजस्तो धेरै ग्राहक भएको संस्थाले यस्तो कामको सुरुआत गर्दा धेरै मानिसको पहुँचमा यो सेवा पुग्छ। यसले मानिसलाई वित्तीय क्षेत्रमा आकर्षण गर्छ। यसको फाइदा बैंकलाई नै हुने हो। अझ बैंक आफैंले यसको सुरुआत गर्न सकेको भए यो बढी प्रभावकारी र सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने मात्र हो। त्यसका लागि पनि बैंकले टेलिकमसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ। त्यसैले टेलिकमले मोबाइल मनि सुरुआत गर्दा बैंकसँग सहकार्य गरेर जाने हो भने दुवै संस्थाका लागि उपयुक्त हुनेछ।

शाहका अनुसार डिजिटल पेमेन्ट गेटवे विशेषत राष्ट्र बैंकअन्तर्गत पर्ने क्षेत्र हो। टेलिकमले सिँधै यसको सुरुआत गर्न पाउँदैन। तर, यसको अर्थ टेलिकमले यो क्षेत्रमा हातै हाल्न पाउँदैन भन्ने पनि होइन। विश्वव्यापी रूपमा टेलिकम कम्पनीले मोबाइल वालेट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। त्यसैलाई हेरेर नेपाल टेलिकमले पनि यसको सुरुआत गर्न खोजको हो। त्यसका लागि विदेशमा भएका कतिपय नीति नियमलाई पनि अंगाल्न जरुरी छ।

मोबाइल वालेट डिजिटल फाइनान्सको विकसित र सरल प्रविधि हो। पछिल्लो सयम यसमा मानिसको आकर्षण बढी छ।

टेलिकमले पनि मोबाइल मनिलाई कसरी अगाडि बढाउने भनी अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यका अनुसार दूरसञ्चार कम्पनीका हिसाबले टेलिकमले वित्तीय क्षेत्रमा सिँघै काम गर्न पाउँदैन। त्यसका लागि फाइनान्सियल कम्पनीको रूपमा जान राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएर सब्सिडायरी कम्पनी खोल्न अथवा वित्तीय संस्थासँगै जोइन्ट भेन्चरको रूपमा काम गर्ने भन्ने दुविधामा छ। त्यसको निर्णय भइसकेको छैन।

‘टेलिकम कम्पनी भएकाले यसको निगरानी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले गर्दै आएको छ, मोबाइल मनि वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले फेरि राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नु पर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले एनटीएबाट नो अब्जेक्सन अप्रुभल दिएर राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर गर्न सकिने हो। त्यो मोडालिटीमा पुगेको हामी पुगको छौं। त्यो भन्दा पछाडिको बैंकको साइड हो। त्यसको निर्णय हुन बाँकी छ। अहिले मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने कूराको गृहकार्य भइरहेको छ।

पछिल्लो समय मोबाइलमार्फत हुने कारोबार बढ्दै गएपछि टेलिकमले यो क्षेत्रमा हात हालेको हो। टेलिकमका सहप्रवक्ता सोभन अधिकारीका अनुसार विदेशमा सबैजसो टेलिकम कम्पनीले मोबाइल मनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि मोबाइलबाटै सबै कारोबार गर्न सकिने भएकाले यसप्रति मानिसको आकर्षण बढिरहेको छ। उनले मोबाइल मनि सुरु गरेपछि रिचार्ज कार्डको भौतिक कारोबार कम हुने र त्यसले टेलिकमको व्यापारको हिस्सासमेत बढ्ने बताए। साथै बिजुली, खानेपानी, सपिङलगायत क्षेत्रमा मोबाइलबाटै कारोबार गर्न सकिने भएकाले यसबाट ग्राहकसमेत लाभान्वित हुनेछन्।

मोबाइल वालेट क्यासलेस कारोबारको एउटा माध्यय हो। मोबाइलबाटै विद्यालयको शुल्क, बिजुलीको विलदेखि किराना पसलसम्म सामान किन्न सकिने भएकाले यसको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ। यसमार्फत मोबाइलबाट खातामा रकम राख्न, अर्काको खातामा पठाउन र विभिन्न कारोबार गर्न सकिन्छ। यसको उदाहरणको रूपमा अहिले नेपालमा रहेको ई–सेवालाई लिन सकिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.