वृद्धभत्ताको राजनीति

चुनाव सम्पन्न गर्न सकेको ‘जस’ लिएर नया“ जनादेश प्राप्त राजनीतिक दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ‘सुविधा वा अवसर’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारलाई थियो। तर चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि जसरी देउवा सरकार जा“दाजा“दै जसरी ‘छुकछुक’ गर्दैछ, यसले उसैको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आर्थिक सहायता आदि विवादित निर्णय गर्दै गरेको सरकारले अब आएर वृद्धभत्ताको उमेर हद घटाएर अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको छ, जसको सबैतिरबाट विरोध हुन थालेको छ। राज्यको आर्थिक व्ययभार दीर्घकालसम्म बढ्ने यस्ता दूरगामी निर्णय गर्ने अधिकार कामचलाउ सरकारलाई हुँदैन। हैसियत बिर्सेर जसरी धमाधम ठाडो आदेशका भरमा निर्णय भएका छन्, त्यसले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा मुद्दाको सम्बोधन गर्दा स्वागत गरिनुपर्ने हो, तर त्यो कतिबेला, कुन सन्दर्भमा गरियो भन्ने कुरा अर्थपूर्ण हुन्छ। कुनैबखत मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धभत्ताको घोषणा गर्दा चौतर्फी वाहवाही पाएको थियो। तर त्यसपछिका दिनमा वृद्धभत्ता ‘पपुलिस्ट’ राजनीति गर्ने माध्यमका रूपमा दलहरूले उपयोग गर्दै आएका छन्। अहिले देउवा सरकारले पनि जाँदाजाँदै लोकप्रिय हुने र वाम गठबन्धन सरकारका टाउकोमा व्ययभार थप्ने नियतबाट प्रेरित भएर यो घोषणा गरेको देखिन्छ। सरकारले भूकम्पपीडितलाई पनि एक लाख रकम अनुदान थप्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन तहमा पुग्दा प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्छन्। राष्ट्रिय ढुकुटी नहेरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘घाँटी नहेरी हाड निल्ने’ देउवाको प्रयत्न अपरिपक्व छ। त्रुटिपूर्ण छ।

नेपालीको औसत आयु बढिरहँदा अबको केही वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै लागि ठूलो धनराशि चाहिन सक्छ। वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले पनि कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ। भत्ता बढाउने होड नरोकिने हो भने भोलिका दिनमा विकास बजेटहरू प्रभावित हुने अवस्था आउँछ। आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा घन्किरह“दा विकासलाई प्रभावित पार्दै अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने निर्णयतर्फ उद्यत् हुनु विडम्बना हो। नेपाली अर्थतन्त्र मूलतः रेमिटेन्सले धानेको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता भएको मुलुकको बजेट उत्पादनमुखी नभई वितरणमुखी हुनु सुखद सूचक होइन। हरेक सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थहरू पोस्न राष्ट्रिय ढुकटी चलाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो घातक छ। आर्थिक सहायता, उपचार खर्च आदि शीर्षकमा करोडौं वितरण गर्ने सरकारले यसरी यही प्रवृत्ति बढ्दै जा“दा अर्थतन्त्र संकटमा पर्नसक्ने तथ्य भुल्नु हुँदैन।

राज्य, समुदाय वा निजी क्षेत्रमा गरेको योगदानका आधारमा र योगदान नै गर्न नसक्नेलाई बेग्लै खालको सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गर्दा नागरिकलाई काम गर्ने, उपार्जन गर्ने र त्यसैका आधारमा आर्थिक, स्वास्थ्यलगायतका सुरक्षा मिल्नेछ र एक खालको प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास हुनेछ। कुनै योगदानै नगरी उमेर बढेकै भरमा भत्ता बाँड्दा राज्य कमजोर हुन्छ र नागरिक गैरजिम्मेवार। सामाजिक सुरक्षाका मापदण्ड र प्रावधानबारे राज्यले ऐन र नीतिसमेत ल्याउनुपर्छ। वृद्धभत्ता मात्रै होइन, देशमा स्वास्थ्य बिमा, वैदेशिक रोजगार कोष, कर्मचारी पेन्सनलगायतका थुपै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छ। अबका दिनमा छरिएका यी सबै कार्यक्रमलाई एकीकृतसमेत गर्न आवश्यक छ। विश्वका अन्य देशबाट पाठ सिक्दै योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याउनुपर्नेमा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई मनपरी निर्णय गरिनु उचित होइन। नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणको दिन नजिकिँदै गर्दा देउवा सरकारले यस्ता विवादमा आउन सक्ने निर्णयहरू गर्नु अनुचित हो।