‘राष्ट्रिय ढुकुटीमा लुट खस्यौल’

काठमाडौं : एमालेले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर घटाउनेदेखि भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख उपलब्ध गराउनेसम्मका निर्णय गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ‘लुट खस्यौल’ मञ्चाएको आरोप लगाएको छ।

एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारले चरम स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै देशलाई नै संकटमा पार्ने सुनियोजित षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएको हो। राज्यकोषको बजेटमा समावेश नभएको, कुनै जनप्रतिनिधिमूलक निकायबाट स्वीकृत नभएको साढे ५ अर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम थप गरेर सरकारले वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको टिप्पणी उसले गरेको छ।

पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देशलाई नै आर्थिक भार हुने गरी दूरगामी महत्वका हानिकारक निर्णय अनैतिक तरिकाले गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘सरकार यति निर्लज्ज भइदियो कि नीति-कार्यक्रम पेस गरेको हो कि, बजेट पेस गरेको हो कि, देशमा काफी सञ्चित रकम जम्मा भएको छ, अब हामी प्रशस्त खर्च गर्न सक्छौं, पैसा राख्ने ठाउँ भएन अलिकति वितरण गरेर हल्का बनाऔं भन्ने हो कि ? कुन प्रयोजनले यतिबेला सरकारलाई उमेर घटाउनुपर्‍यो,’ ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो कुनै उत्तरदायित्व बोध गरेर लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, जनताप्रतिको संवेदनशीलताका कारण गरेको होइन, नितान्त देशलाई बोझ बोकाउने, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने योजनाका साथ भएको छ।’

सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीको सञ्चित रकमको विषयमा समेत झुट बोलेर जनतालाई गुमराहमा राखेको ओलीको आरोप छ। ‘१ सय ३ अर्ब सञ्चित कोषमा मौजुद छ भनेको ठाउँमा अहिले महालेखाको प्रतिवेदनले त्यस्तो होइन, उल्टो ४८ अर्ब घाटामा थियो भन्छ। यत्रो झुट बोलिएको छ, जनतालाई गुमराहमा मात्र राखिएन, अनुचित काम सरकारले गरिरहेको छ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री देउवाप्रति व्यंग्यसमेत गर्दै ओलीले वैंशमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन नहुने बताए। ज्येष्ठ नागरिकको उमेरका सवालमा एउटा मापदण्ड बनाइनुपर्ने उनको जोड थियो। ओलीले भने, ‘वैंशदेखि नै वृद्धभत्ता खाने हो र ! शेरबहादुरजी सांसद हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई कति हतार भएको हो ? ’

उनले भूकम्पपीडितको राहतका लागि आफू नेतृत्वको सरकारका बेला मात्रै काम भएको दाबीसमेत गरे। भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम थप गर्ने विषय साझा समस्या भएकाले साझा सहमतिका साथ निर्देशक समितिमा सहमति गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

ओलीले वृद्धभत्तामा उमेर घटाउने र भूकम्पपीडितलाई थप अनुदान निर्णयको मात्र होइन, कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको प्रस्तावदेखि प्रहरीमा एआईजी थप गर्ने प्रस्तावसम्मका ११ बुँदेमा रहेर सरकारको आलोचना गरे। उनले सरकारका यी सबै योजना र निर्णय देशलाई आर्थिक रूपमा ‘टाट’ पल्टाउने कुनियतका साथ आएको पनि बताए।