प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबारे वाम गठबन्धनले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका बेला एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहले प्रदेश नम्बर ७ को मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। कैलालीको धनगढीमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएपछि ७ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाले विरोध गरिरहेका छन्। बाजुराका बासिन्दा शाह पहाड र तराईको भावनात्मक एकताले मात्र ७ नम्बर प्रदेशको सम्वृद्धि र विकास हुने तर्क गर्छन्। भन्छन्, ‘हिजो पनि सबै साधन स्रोत तराई (कैलाली र कञ्चनपुर) मा मात्र थन्कियो भन्ने पहाडी जिल्लाको मनोविज्ञान छ। संघीयताले पहाडलाई न्याय दिन सकेनौ भने जनताले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न नपाउने निश्चित छ।’ ६ र ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने चर्चा चलेपछि असन्तुष्ट शाहले भने, ‘राप्ती पारिको सबै क्षेत्र माओवादीलाई दिन मिल्दैन। त्यो जनताको जनादेश र जनताको भावना विपरित हुन्छ।’
एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहसँग नरेन्द्र साउदले गरेको कुराकानी :
७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेको दाबी हो र ?
प्रदेशसभाको निर्वाचनको नजिता हेर्नुहोस् ७ नम्बरमा एमालेको वर्चश्व छ। स्थानीय र राष्ट्रिय निर्वाचनको परिणामले पनि एमाले पहिलो पार्टी हो। एमालेले चार प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने हो भने जनताको जनमत अनुसार एमालेले ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ। ६ नम्बर प्रदेशमा माओवादीको दाबेदारी छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर, ६ र ७ दुवै प्रदेशको सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिने कुरा न्यायसंगत हुँदैन। नेतृत्वले ६ नम्बरदेखि ७ नम्बर क्षेत्रसम्मको सबै भू–भागको नेतृत्व माओवादीलाई बुझाउँछ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। हिजोको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम दुवैको नेतृत्व माओवादीलाई दिने कुरा न्यायका दृष्टिकोणले पनि उचित हुंदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। ७ नम्बर प्रदेशको ५३ सदस्यमध्ये एमालेका २५ सांसद छन्। माओवादीसँग १४ मात्र छन्।
मुख्यमन्त्रीमा तपाईको दाबेदारी किन ?
प्रदेशसभामा एमालेबाट म मात्र केन्द्रीय नेता हो। पदीय जिम्मेवारी र अनुभवका हिसाबले पनि म मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुँ। ७ नम्बर प्रदेश हिजोको सुदूरपश्चिमको मुख्य समस्या भनेको गरिबी र बेरोजगारी हो। यो संगै जातीय र क्षेत्रीय संकीर्णयता पनि समस्या हुन्। तर, तत्काललाई समस्याका चाङ देखिए पनि सम्भावना थुप्रै छन्। समस्याको समाधानसहित दिगो आर्थिक विकाससहित ७ नम्बर प्रदेशलाई समुन्नत बनाउने मेरो उदेश्य हो। त्यसैले मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुँ।
मुख्यमन्त्रीका रुपमा एजेण्डा के ?
७ नम्बर प्रदेशमा जलश्रोत र पर्यटनको विकास गर्न सकियो भने अरु सबै प्रदेश भन्दा समुन्नत र विकसित बनाउन सकिन्छ। कर्णालीदेखि पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्न सकियो भने त्यो प्रदेशले मात्र होइन, देशले नै मुहार फेर्छ। साना र मझौला सयौँ जलविद्युत योजना निर्माण गर्न सकिन्छ। ती योजनामा स्थानीयवासीकोसमेत लगानी जुटाएर अघि बढने हो भने सेयरबाट हुने आम्दानीले मात्र पनि त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमाथि उठ्छ। खप्तड, रामारोशन जस्ता सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र छन्। ७ नम्बर प्रदेशको विकास गर्ने भनेको धार्मिक पर्यटनबाट हो। बढीमालिका, निंगलासैनी, उग्रतारा, शैलीश्वरी जस्ता धार्मिक स्थानको प्रचार–प्रसार र विकास गर्न सक्याँै भने धार्मिक पर्यटनले राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ।
चीनको प्रसिद्ध मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो मार्ग भनेको ७ नम्बर प्रदेश भएर हो। बझाङ्गको चैनपुर, ताक्लाकोट हुंदै मानसरोवर जाने बाटोको विकास गर्न सक्यौ भने लाखौँ भारतीय पर्यटकलाई यो बाटो भएर भित्र्याउन सकिन्छ। यसका साथै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोलेर औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ।
हिजो सुदूरपश्चिमका नाममा राज्यबाट जाने सबै साधन स्रोत तराईका दुई जिल्लामा मात्र थन्कियो भन्ने आरोप पहाडी जिल्लाको छ। तराईमै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएपछि यसबारे तपाईको धारणा के ?
सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेको हो। स्थायी राजधानीको निर्णय प्रदेशसभाले गर्नेछ। तर, राजधानी तोक्दा विकासको समूचित वितरण र घर दैलोमा सरकार पुगेको अनूभूति हुने गरी गर्नुपर्छ।
हिजो थारुवान र अखण्डका लागि भएको आन्दोलनबाट जनतामा वैमनस्यता र पीडा मेटिएका छैनन्। यसमा तपाईको भूमिका के रहन्छ ?
निश्चय नै, थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका कारण पहाडी र थारु समुदायबीच सामाजिक सद्भाव खल्बलिने काम भएको थियो। अब त्यो पीडालाई बिर्सने गरी नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ। थारु समुदायको संवदेशिलता बुझने नेतृत्व हुनुपर्छ। उनीहरुका संस्कृति, भेषभुषा र भाषाको संरक्षण गर्र्ने, महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थारु समुदायलाई स्थान दिने काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मेरो प्रयास हुनेछ। राजनीतिको मुल प्रवाहीकरणमा थारु समुदायलाई ल्याउने काम गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा, पहाड र तराईको सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ। अस्थायी राजधानी तराईमा भएपनि मन्त्रालय र महत्वपूर्ण सरकारी विभागहरु पहाडी जिल्लामा राख्नुपर्छ।
गौरीफण्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट दैनिक भारत पस्ने यी हजाराँै युवालाई प्रदेशमै रोजगारी दिने योजना के छन् ?
९÷१० कक्षा पढने विद्यार्थी नै विद्यालयको ड्रेसमा गौरीफण्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट भारतमा निम्नस्तरको काम गर्न बाहिरिने गरेका छन्। यो हाम्रा लागि लज्जाको विषय हो। अव मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौ भने जनताले हामीलाई विश्वास गर्ने आधार समाप्त हुन्छ। मैलेअघि नै भनिसके, ७ नम्बर प्रदेश जलविद्युत आयोजना निर्माणका दृष्टिकोणले अति उत्तम क्षेत्र हो। राष्ट्रिय÷अन्र्तराष्ट्रिय लगानी भित्र्याएर आयोजना निर्माण गर्ने, खप्तड र रामारोशन जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने, धार्मिक पर्यटनलाई अघि बढाउने हो भने रोजगारीका केही क्षेत्रको उत्पादन हुनेछ। ७ नम्बरमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राज्यको ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
