सहिदको अवमूल्यन

केही वर्षयता सरकारहरू सहिदको अपमान र अवमूल्यन गर्न उद्यत् छन्। कामचलाउ देउवा सरकारले पनि ‘सहिद’ लाई अवमूल्यन गर्ने कुनै कसी बाँकी राखेको छैन। देउवा सरकारले आफ्नो कार्यकालमा झन्डै दुई सय ६६ जनालाई ‘सहिद’ घोषणा गरेको छ। गत पुस ३ गते तीमध्ये एक सय ९० जना ‘सहिद’ एकै दिन घोषित भए, जसलाई सार्वजनिक गरिएन। सरकारले ‘सहिद’ घोषणाको गोप्य निर्णय तब खुल्यो, जब गृह मन्त्रालयमा लिखित चिठी गयो। गत बिहीबार पनि सरकारले ५६ जनालाई थप ‘सहिद’ घोषणा गरेको छ। ‘सहिद’ को संख्या बढ्दै जा“दा यो शब्दसँग जोडिएको श्रद्धा र सम्मान गिर्दो छ।

सरकारहरूले क्षतिपूर्तिका नाममा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सजिलो माध्यमका रूपमा ‘सहिद’ घोषणा गर्ने गरेको पाइन्छ। यो प्रवृत्ति २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका दिनमा बढेर गएको हो। त्यसयता कति ‘सहिद’ केका आधार र मापदण्डमा तय गरिए, प्रस्ट छैन। न त सरकारसँग यसबीच कति ‘सहिद’ घोषणा गरिए, त्यो तथ्यांक नै छ। गृहको प्रस्तावमा करिब चार सय ‘सहिद’ घोषणा भएका छन्। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा ठूलो संख्यामा सहिद घोषणा गरे पनि त्यो सूची गृहसँग छैन। यी कुराले प्रस्ट भन्छ, विगत दस वर्षमा सरकारहरूले हचुवाका भरमा सहिद घोषणा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै आए। निश्चय पनि यसबीचका कतिपय आन्दोलनमा सहादत प्राप्त केही व्यक्तिको संघर्ष र बलिदानका आधारमा ‘सहिद’ सूचीमा राखिनु अनुचित होइन, तर ‘सहिद’ कै अवमूल्यन हुने गरी परिभाषामै नअटाउने नाम राजनीतिक आग्रह, पहु“च र हचुवाका भरमा राखिनु उचित होइन।

सहिदको परिभाषा सरल र सीधा छ। जसका अगाडि श्रद्धा र सम्मानले शिर झुक्छ, सहिद उही हो। जो ज्यानको आहुती दिएर समाज र राष्ट्रका लागि समर्पित हुन्छ, सहिद कहलिन्छ। तर हामीले सहिदलाई आआफ्नै आग्रह र स्वार्थमा विभाजित गरेका छौं, आफ्नै ढंगले परिभाषित गरेका छौं। हामीकहाँ सबैजसो पेसा, व्यवसाय र क्षेत्रका आआफ्नै ‘सहिद’ छन्। ‘शिक्षक सहिद’, ‘न्यायाधीश सहिद’, ‘मधेस आन्दोलनका सहिद’ आदि अनेक पगरी सहिदको अघिल्तिर भिराउने प्रवृत्तिले व्यापकता पाउँदै जानुले सच्चा सहिदले गरेको उत्सर्गको अवमूल्यन भइरहेको छ। यो क्रम कामचलाउ देउवा सरकारसम्म आइपुग्दा बढ्दो छ। मनपरी ढंगले सहिद घोषणा गरिने यो प्रवृत्ति रोकिनु अनिवार्य छ।

पटकपटक राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलन लडेको हाम्रो गौरवशाली इतिहास छ। त्यसक्रममा केही सपूतहरूले बलिदान गरेका छन्। जसका कारण आज मुलुकले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको छ। ००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएको ऐतिहासिक सन्दर्भ होस् वा अहिले मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको अवस्था, यी सबैजसो आन्दोलनमा केही सपूतहरूले गरेको बलिदानको जगमा हामीले आजको अवस्था भोग्न पाएका हौं। त्यसकारण यी ऐतिहासिक आन्दोलन र सन्दर्भमा उत्सर्ग गर्नेप्रति राज्यले सधैं सम्मान गरिरहनुपर्छ।

एक सय चारबर्से जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध स्वतन्त्रताको आवाज उठाउने, ०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनामा वा ०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने ती सपूतहरू सधैं नेपालीका मनमस्तिष्कमा सम्मानित नामका रूपमा जीवित रहनेछन्। तर जसरी पछिल्ला केही वर्षमा ‘सहिद’ को संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि गरियो, त्यसले हाम्रो ऐतिहासिक संघर्षको गाथालाई नै व्यंग्य गरेको छ। यसमा अरू कोही नभएर स्वयं ठूला दलका नेतृत्वमा बनेका सरकारहरू जिम्मेवार छन्। अहिले कामचलाउ सरकारले पनि त्यही प्रवृत्ति पछ्याउँदै हचुवाका भरमा ‘सहिद’ सूची लम्ब्याएको छ, जसले सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्र राम्रैसँग उजागर गरेको छ। दामासाहीमा ‘सहिद’ घोषणा गर्ने यो प्रवृत्ति रोकिनु आवश्यक छ।