सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका कारण केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट अझ विस्तार हुँदै गएको छ। खासगरी विप्रेषण आयातमा आएको शिथिलता र आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण आर्थिक संकट झन् जटिल भएर गएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर विप्रेषण आयातमा शिथिलता आउँदै गएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५७ अर्ब ३४ करोड मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १७.११ प्रतिशत हो। पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका कारण सरकारी खातामा अहिलेसम्म साढे तीन खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ। जसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव बढ्दै गएको छ। बैंकहरू लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी हँुदै गर्दा आर्थिक संकटको विषयमा सरकार अनभिज्ञ थियो भन्ने छैन। तर पनि विगतका सरकारहरूले यस विषयमा खासै चासो दिएनन्। उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा गैरउत्पादन क्षेत्रमा खर्च गर्न मात्र हैन, बजेटमा समावेश नभएका कार्यक्रम ल्याउने काममा दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरे। जसका कारण बजेट देखाउने दस्ताबेजमा मात्र परिणत हुँदै गयो।
नेपालमा पैसा आउने महŒवपूर्ण बाटो हो वैदेशिक रोजगार। अर्थात् लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गरिरहेको रेमिट्यान्स आउने क्रममा अहिले शिथिलता आउँदै गएको छ। जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणले गर्ने बचतमा समेत कमी आएको देखिन्छ। निर्यात हरेक देशको पैसा आर्जनको अर्को बाटो हो। निर्यात बढ्न नसक्दा देशभित्र पैसा आउँदैन। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नेपालमा पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रले ६३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ।
विप्रेषणमार्फत दुई खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ र २७ अर्ब अनुदान भित्रिएको छ। यो बीचमा निवृत्तिभरणमार्फत १९ अर्ब रुपैयाँ आएको देखिन्छ। ३३ अर्बको निर्यातसहित पाँच महिनामा चार अर्ब २७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ नेपाल आएको देखिन्छ। यो अवधिमा सामान किन्नका लागि मात्र नेपालले चार खर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसका अलावा नेपालबाट विदेश घुम्न जानेले ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीले १४ अर्ब रुपैयाँ र सामान नेपाल ल्याउन मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकले सरकारी चालू खाता मात्र हैन, शोधनान्तरसमेत घाटामा छ। यो अवधिमा सबैजसो आर्थिक परिसूचक ऋणात्मक भएको देखिन्छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र ठीक बाटोबाट बढेको छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। पुँजीगत खर्च बढाएर मात्र अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु छोडेर विलासिताका वस्तुमा कर बढाउने हिम्मत गर्ने हो भने आयात केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ। यससँगै सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत सोच्नु उत्तिकै आवश्यक छ। सोच्नुपर्ने कुरा, अहिले सागसमेत विदेशबाट आउन थालेको छ। यही अवस्था रहने हो भने अबको केही वर्षमा नेपाल उत्पादनबिनाको देशमा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन।
अर्थतन्त्रलाई बर्बादीबाट जोगाउन विकल्पहरू खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थाले पनि नीतिनिर्मातालाई यसले पर्याप्त छोइसकेको छैन। यसले गर्दा हामी झन्झन् खराब बाटोतिर अगाडि बढ्दै गएका छौं। एकपछि अर्को गर्दै आएका सूचकांकहरूले यही भनिराखेका छन्। यसको अर्थ हो, सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा कसैको चासो छैन। पहिलो कुरो कसरी अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ। यससँगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई अगाडि बढाउन सके मात्र समृद्धि सम्भव छ। हैन भने यो एउटा नाराबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
