कामविहीन बने न्यायिक समिति

सिन्धुपाल्चोक : लिशंखुपाखर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक हेमगंगा मोक्तानले निर्वाचित भएको नौ महिना बितिसक्दा एउटा पनि मुद्दाको निर्णय गर्न पाएकी छैनन्।

कानुनी प्रावधानअनुरूप उनको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भए पनि गाउँपालिका कार्यालयमा एउटा पनि उजुरी नपरेकाले मोक्तानले मुद्दाको अनुभव गर्न नपाएकी हुन्। निर्वाचित भएलगत्तै न्यायिक समितिको संयोजकका हैसियतले आफूले गर्नुपर्ने कामकर्तव्यका विषयमा प्रशिक्षण लिए पनि प्रयोग गर्न नपाएको उनी बताउँछिन्।

गाउँपालिकाबाट कस्ता मुद्दाको किनारा लाग्छ भन्ने सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएकाले पनि उजुरी नपरेको मोक्तानको बुझाइ छ। ‘न्यायिक समितिमा कस्ता जटिलता र समस्या हुन्छन् भन्ने नै बुझ्न पाएकी छैन’, उनले भनिन्, ‘सिकेको कुरा पनि प्रयोग गर्ने अवसर मिलेको छैन।’

मोक्तानजस्तै हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कोपिला पण्डितले पनि न्यायिक समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएकी छैनन्। गाउँसभा नभएकाले उनको समिति पनि पूर्ण भएको छैन। कानुनले व्यवस्था गरेको संयोजक उनी भए पनि गाउँसभाले दुई सदस्य छान्नुपर्ने प्रावधान छ। ‘सम्बन्धविच्छेदको एउटा मुद्दा आएको थियो’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो क्षेत्राधिकारबाहिरको भएकाले अदालत जाने सल्लाह दियौं। सिक्दै काम गर्नुपर्ने अबस्था छ। तालिम लिइयो तर व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गर्ने अवसर जुटेको छैन।’ धेरै घटना प्रहरीकहाँ जाने भएकाले पनि स्थानीय तहमा उजुरी नआएको उनको अनुमान छ। कानुनी सल्लाहकार नभएसम्म न्यायिक समितिले काम गर्न समस्या हुने उनले बताइन्।

जस्तोसुकै मुद्दा पनि प्रहरी प्रशासनमा लैजाने सर्वसाधारणको बानीका कारण समिति कामविहीन बनेका हुन्।

जुगल गाउँपालिकामा केही मुद्दा परे पनि फस्र्योट प्रक्रियामा समस्या रहेको उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङ बताउँछिन्। समितिमा कोको रहने भन्ने विषय टुंगिए पनि गाउँसभाले अनुमोदन गर्न बाँकी भएकाले काम गर्न समस्या परेको उनको तर्क छ। समिति बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी दिए पनि समितिमा रहने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था नभएकाले व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर देखिएको उनले बताइन्। ‘उजुरी आएपछि चिठी टाइप गर्नेदेखि सम्बन्धित व्यक्तिकहाँ पुर्‍याउनसमेत संयोजक आफंै दौडिनुपर्ने अवस्था छ’, तामाङले भनिन्, ‘कानुनी अन्योल हटाउन कानुन व्यवसायीको व्यवस्था पनि गाउँपालिकामा हनुपर्छ। नभए समस्या पर्छ।’

सदरमुकाम रहेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा पनि खासै सोचेजस्तो मुद्दा नआएको उपप्रमुख जानुका पराजुलीको भनाइ छ। उनले क्षेत्राधिकारभित्रका आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा यो अवधिमा उनले टुंग्याएकी छिन्। आफू कानुनको विद्यार्थी भएकाले अन्योल नभए पनि सर्वसाधारणको सीधै प्रशासन जाने बानीमा परिवर्तन नआउँदा न्यायिक समितिले आफ्नो काम देखाउन नसकेको उनले बताइन्। ‘प्रहरीलाई पनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दा नगरपालिका पठाइदिन आग्रह गरेकी छु’, पराजुलीले भनिन्, ‘अझै पनि प्रहरीकहाँ जति मुद्दा हामीकहाँ आएका छैनन्।’

नगरपालिकामा आएका अधिकांश मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याइएको उनले जानकारी दिइन्। कानुनी पृष्ठभूमिकै सुनकोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले पनि केही मुद्दा मिलापत्र गराए पनि खासै धेरै संख्यामा उजुरी नआएको बताइन्।

संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ। समितिमा पालिकाका दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ।