प्रदूषणको मार

वायू प्रदूषणमा विश्वका पाँच प्रदूषित देशमध्ये नेपाल एकमा पर्नुले नै बताउँछ, हामी कति मारमा छौं। प्रदूषणको मार बढ्दै जाँदा त्यसलाई न्यून गर्ने र स्वच्छ वातावरण बनाउने दायित्व बोकेका सरकारी संघसंस्था र सरोकारवाला यसप्रति उदासीन हुनु डरलाग्दो पक्ष हो। प्रदूषित सवारीसाधन वातावरण प्रदूषण मुख्य जिम्मेवार हुन्। प्रदूषित सवारीधनीलाई कारबाही, सवारीसाधनको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी नबन्दा वातावरणीय संकट बढ्दो छ। सवारीसाधनलाई फिल्डमै जाँच गरेपछि त्यसको वातावरणीय ‘पासफेल’ को टुंगो लाग्छ। फेल भएका प्रदूषित गाडी कानुन अभावमा नियमन नहुने गरेकाले ती फेरि बिनामर्मतसम्भार सडकमै गुड्छन्। यो वातावरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच समन्वय नहुनुको परिणति हो।

पीएम २.५ धुलोको मुख्य स्रोत प्रदूषित सवारीसाधन हो। यो नियन्त्रण नभएसम्म वायू प्रदूषण नियन्त्रण गर्न असम्भव छ। त्यसो हुँदा दुई, तीन र चारपांग्रे सवारीसाधनको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न बनेको ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ लाई तत्काल संशोधन गरी कारबाहीको दायरा तोक्न आवश्यक छ। काठमाडौंको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्वमा वातावरण विभाग, ट्राफिक प्रहरी, महानगरपालिका, सडक कार्यालयलगायतले दैनिक सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्दै आएका छन्। तर कारबाही नहुँदा उपलब्धि शून्य छ। उपत्यकाबाहिर यस विषयमा कारबाही गर्ने प्रचलन छैन। सवारी प्रदूषणकै कारण ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण हुने गरेको छ। पीएम २.५ धुलोका कण मसिनो हुने भएकाले मास्कले समेत नछेक्ने र सीधै स्वासप्रस्वासबाट रक्तनलीमा पुग्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ। सडक र सवारी साधनको धुवाँले वायु प्रदूषण ६० प्रतिशत गराउँछ। प्रदूषणले काठमाडौं उपत्यकाको वायु राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पाँच दोब्बरसम्म प्रदूषित बनेको छ।

इटाभट्टा र निर्माणाधीन सडक पनि प्रदूषणको अर्को स्रोत हो। इटाभट्टामा नयाँ वातवरणमैत्री संरचना बन्दै गरेका छन्। तर सहरबजारमा दैनिक भित्रने असंख्य सवारीसाधनको व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारी निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा यातयात व्यवस्था विभागको हो र वातावरण व्यवस्थापनको जिम्मा वातावरण विभागको। तर कानुन अभाव भन्दै प्रदूषणयुक्त सवारीलाई नियन्त्रण गर्ने काममा यी निकाय पन्छिने गरेका छन्। देशभर २८ लाख सवारी दर्ता भए पनि जाँचपास र हरियो स्टिकरको व्यवस्थापनमा सवारीसम्बद्ध निकाय लचिलो हुनुले मानवस्वास्थ्यको मुद्दा हेलचक्राइँको विषय बनेको छ।

क्यान्सरजस्ता डरलाग्दो रोगको कारण हो वायु प्रदूषण, यस्तो मानवजन्य प्रदूषणबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउने जिम्मा सरकारको हो। यसर्थ, तत्काल प्रदूषणका लागि जिम्मेवार सबैखालका यातायात र संयन्त्रलाई नियन्त्रण र गम्भीर कारबाही गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्न सरकार जुट्नुपर्छ। स्वस्थ्य वातावरण जनताको हक हो, जसको सुनिश्चित सरकारले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले वातावरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागलाई वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न दिएको निर्देशन ‘क्षेत्राधिकार’ को कारण देखाउँदै अघि नबढ्नु उचित होइन। विषयको संवेदनशीलता बुझ्दै यसलाई अघि बढाइनुपर्छ।

सवारी जाँचपासमा हुने गरेका लेनदेन र लचिलोपना तथा हरियो स्टिकरको खरिदबिक्री बन्द गराउन अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग निकायलगायतका सरकारी निकायको ध्यानाकृष्ट हुनुपर्छ। त्यस्तै, नयाँ सवारीसाधन जाँचका लागि ल्याब अभाव भएकाले त्यसको स्थापना गरिनुपर्छ। सवारी परीक्षणका लागि ६ करोड लगानीमा निर्माण गरिएको काठमाडौंस्थित टेकुको मेसिन सुरुदेखि नै चलेको छैन। २० वर्षे सवारीको नियन्त्रण र नियमनमा अझै पनि कडाइ नहुनु पनि वायु प्रदूषणको कारण हो। त्यस्तै, प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन खरिदमा हुने गरेका कमजोरी र वर्कसपहरूको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण कार्य हो। यसमा सम्बद्ध निकायको गम्भीरता र दायित्वअनुसारको सक्रियता आवश्यक छ।